सम्झौता गर्नबाट बञ्चित भूमिहिन किसानहरु

  यमुना डाडा गाविस वडा न ९ बस्ने वर्ष ४८ का हिरा ब. श्रेष्ठले लगत संकलन गरेको कार्ड देखाउदै भन्नुभयो– मेरो सँगै लगत सङकलन गरेको छिमेकी इन्द्र बहादुर श्रेष्ठको भूकम्प पीडितको लाभ गा्रही सूचीमा नाम पनि आयो । अनुदान सम्झौता भई पहिलो किस्ता रु. ५० हजार रुपैया लिई सके । तर मेरो सम्झौता सम्महुन सकेन । म मात्र होइन यस बस्तिका घर नापेको निस्सा भएका तर लाभ्रगाही सूचीमा नाम छुटेका २४ घर परिवार छन् । काठमाण्डौमा घर हुनेको नाम छुटेन ।
जो पीडित थिएनन् उनीहरुलेनै पहिला पाए । जो पीडित थिए । जस्को जमिन थिएन । उनीहरुलाइनै छुटाइयो । एक दुई जनाको नाम छुट्नु स्वभाविक भए पनि एउटै बस्तिका २४ घर परिवारको नाम छुट्नुमा इन्जिनियर सामाजिक परिचालकको लापरबाहि हो । भूकम्प गएको १७ महिना सम्म त्रिपाल र जस्ताको टहरो मुनी बस्दा पीडितहरु विरामी हुन थालेका छौ । हाम्रो सम्झौता कहिले हुन्छ उहाँले गुनासो पोख्नुभयो ।
सोही गाविस बस्ने सरिता श्रेष्ठले भन्नुभयो– यमुना डाडामा दिगु तलेजु गुठी जग्गामा कमाउने ४८३ घर परिवार थिए । ४३ सालमा नापी आउँमा १५० घर परिवारले रैकरमा परिणत गरे । पञ्चायत कालमा तालुकदारले बाँकीलाई रैकरमा परिणत गर्न नदिए पछि गुठी भएर रह्यो । यसको कुत पनि ठूला बडाले गुठीको नाउँमा  खाइरहेका छन् । तर गुठीको पुजा आजा भने हुने गरेको छैन । गुठीको नाउँमा शोषण र किसानलाई दुःख दिने काम भएको छ । आज गुठी जग्गा भएकै कारण हाम्रो अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन ।
अहिले पनि २८३ घर परिवारको गुठीको जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन् तर उनीहरुको गुठी बाहेक आफ्नो नाउँमा जग्गा छैन । अनुदान सम्झौता गर्दा लालपुर्जा चाहिन्छ भने पछि पुर्जा नभएका भूकम्प पीडित किसानले १ जनाको मञ्जुरीनामाबाट ५०÷६० जनाले समेत सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता लिए । तर जग्गा नभएका कारण पहिलो किस्ता लिए पनि घर बनाउने ठाउँ नभएको यमुना डाडाका टेक बहादुर श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
बास्तविक भूकम्प पीडित नै अनुदान सम्झौता गर्न छुटेकाले यमुनाडाँडामा गाउँ भेला आयोजना गरिएको थियो । भेलामा राजनैतिक दलहरुबाट हिरालाल श्रेष्ठ, छिरिङ लामा, रमेश श्रेष्ठ र भूमि अधिकार सरोकार समूहका अध्यक्ष तथा पूर्व जिल्ला सभापति सरेस नेपालले अनुदान सम्झौतमा बास्तविक भूकम्प पीडित भूमिको समस्याले गर्दा छुटेको र भूमिको मुद्धा समधान नगरी पुनर्निर्माणको काम सफल नहुने हुँदा सम्पूर्ण राजनीतिक दल नागरिक समाज बुद्धिजीविहरुलाई एक जुट भएर समस्या समधान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
भूमि अधिकार मञ्चले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा भूकम्प पीडित अनुदान गर्न बाट बञ्चित किसानहरुले आक्रोश व्यक्त गदै समस्या समधान गर्न सम्बन्धित निकायले पहल नगरे आफूहरु सङगठित भएर आन्दोलन गर्नुको बिकल्प नभएको बताएका थिए ।

Lokpriyasamachar@. Powered by Blogger.