कानुनको जानकारी आजको आवश्यकता

नेत्रबहादुर बस्नेत/चौतारा-
जनचेतना फैलाउने तथा कानुनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सबैले चासो राख्नु र जानकारी लिनु र दिनु आजको आवश्यकता रहेको माननीय जिल्ला न्यायधिश चिन्तामणी बरालले बताउनुभएको छ । उहाँले कानुनमा भएका सबै कार्यहरु सजाय स्वरुप फैसला नै गरेर देखाउने भन्दा पनि मेलमिलापबाट मुद्धाको किनारा लगाउने व्यवस्था कानुन आयोगले गरेको यस सन्दर्भमा यो वर्तमान समयमा अति उपयुक्त र आवश्यकतामा आधारित रहेको समेत बताउनुभयो ।




नेपाल कानुन आयोगले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दूव्र्यवहारलाई निवारण गर्ने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था विषयक कानुनको जानकारी प्रदान तथा प्रचारप्रसार कार्यक्रममा बोल्दै बरालले त्यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कार्यस्थलमा हुने कुनैपनि दूव्र्यवहारको गोप्यताको कारणले पनि फैसलामा असहजता भइरहेको अवस्थामा यो कानुनले गोप्यताको समेत व्यवस्था भएको हुँदा पीडितले उजुरी सजिलैसँग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
मुद्धा सबै एक प्रकारका नहुने छुट्टाछुट्टै प्रकारका हुने भएको भएतापनि मुद्धामा मेलमिलाप गर्नसक्ने वातावरणको कानुनी व्यवस्था गरेको राम्रो पक्ष भएतापनि कतिपय ठाउँमा मुद्धाका प्रकृतिका कारण पीडित र पीडक दुवैलाई समस्या परेको उदाहरण समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्तरबहादुर सिलवालले कानुन एउटा व्यवस्था हो । यो कानुन सबै आफै पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुने होइन, यो समय अनुसार परिमार्जन हुँदै जाने हो । प्रत्येक कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी एवम् नागरिकले सकेसम्म कानुन विपरित हुने कुनै पनि काम हुन नदिनु पनि कानुनको कार्यान्वयन भएको मानिन्छ । कार्यालय एवम् अन्य क्षेत्रमा पनि अनुशासित, स्वतन्त्र र आदर्शतालाई समेटेर काम गरेपछि कानुनको पालना हुने र यसको पूर्ण रुपले कायान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सबैको रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले यसरी जनमानसमा प्रत्येक्ष एवम् अप्रत्यक्ष प्रभाव हुने गरी कानुनी सहायताको विषयमा प्रष्ट पार्नुपर्ने सबैको दायित्व रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुन जानेर चुपलागेर बस्नु हुँदैन, आफूले जानेको कुराहरु अरुलाई सिकाउनु पनि कानुनको कार्यान्वयन गरेको मानिने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल कानुन आयोगका उपसचिव रिन्जा डंगोलले यौनजन्य दूव्र्यवहार निवारण गर्ने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था विषयक कानुनको जानकारी प्रदान तथा प्रचारप्रसार कार्यक्रम राख्नुको कारणबारे प्रकाश पार्दै स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल कानुन आयोगका उपाध्यक्ष भेषराज शर्माले कार्यस्थलमा कार्यरतहरुबीच यौनजन्य दूव्र्यवहारलाई कसरी निवारण गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट पानुभएको थियो । उहाँले आयोगको बारेमा, नेपालको कानुनको बारेमा के गर्न हुने, के नहुने, गर्न नहुने काम गरेमा के सजाय हुन्छ, कसरी कानुनको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा प्रष्ट पार्दै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा मानव जाती रहेका ठाउँका सबैलाई लागू हुने कानुनी प्रावधानको बारेमा प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
उहाँले यौनजन्य दूव्र्यवहार सामाजिक कुप्रथा भएको समेत प्रष्ट पार्नुभयो । महिला अधिकारको पक्षधरको विकाससँगै यौनजन्य दूव्र्यवहारको विषयमा आवाज उठाउँदै आएको समेत उहाँले बताउनुभयो । संसारका हरेक १० कर्मचारीमा एक कर्मचारीले हाकिम वा आफूभन्दा उच्च पदमा रहेकाहरुबाट यौनजन्य दूव्र्यवहारको शिकार हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको समेत प्रष्ट पार्नुभयो । यौनजन्य दूव्र्यवहार सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय कानुनको विषयमा समेत प्रष्ट पार्दै कसरी यसको कानुन बन्यो भन्ने विषयमा प्रष्ट पार्नुभयो ।
भारतबाट सन् १९९७ मा र इजरायलमा १९९८ मा यौनजन्य दूव्र्यवहारलाई अपराधको रुपमा यो कानुन बनेको हो । यसमा अमेरिकामा १९६४ मा लागू भएको र २००७ मा १२५१० वटा मुद्धा समेत दर्ता भएको र दूव्र्यवहारमा पर्ने मध्ये ५९ प्रतिशत महिला र ४१ प्रतिशत पुरुष रहेको समेत प्रष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले प्रायः यौनजन्य दूव्र्यवहार हुने स्थल र कस्ता अवस्थामा यौनजन्य दूव्र्यवहार  गरेको मानिने भन्ने विषयमा प्रष्ट पार्दै यौनजन्य विषयमा अस्लिल शव्द प्रयोग गरेमा, कार्यस्थलमा हुने अश्लिल कार्य एवम् संवेदनशिल अंगमा छोएर कुनै प्रक्रियाबाट जवरजस्ती गर्न खोजेमा त्यसलाई यौनजन्य व्यवहार भनिन्छ । कार्यस्थलमा हुने सेवाग्राही सबैलाई यो दूव्र्यवहार हुन सक्छ त्यसैले यस्ता यौन दूव्र्यवहार हुन नदिन सबै सचेत रहनुपर्छ भन्ने तर्फ प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।
उहाँले यौनजन्य दूव्र्यवहार गर्न कर्मचारी एवम् कसैलाई पनि सकेसम्म यस्तो हुनै नदिने र भइहाल्यो भने त्यस्तालाई सजाय हुने व्यवस्था रहेको विषयमा समेत प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले विषेश गरी सरकारी कार्यालय एवम् संघसंस्थामा हुने यौन दूव्र्यवहार सम्बन्धी केन्द्रीत रहेर गरिएको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आफ्नो भनाई राख्दै शर्माले कार्यालय, संघसंस्था, सामुदायिक सेवा प्रदत्त स्थानहरुमा हुने यौनजन्य दूव्र्यवहारको विषयमा कानुन आयोगले यस्ता कार्यक्रमहरु गरिरहने समेत बताउनुभयो ।
कानुन आयोगका शाखा अधिकृत हिमालचन्द्र अर्यालले सञ्चालन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णबहादुर शाही, डिभिजन सिंचाई कार्यालयका प्रकाश अधिकारी, प्रहरी निरिक्षक योगबहादुर खतिवडा, सञ्चारकर्मीहरु लगायतले कानुन सम्बन्धी आफ्नो धारणाहरु राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको सभापतित्व कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले गर्नुभएको थियो ।


,
Lokpriyasamachar@. Powered by Blogger.