बन्देउ–चौतारा सडक संघर्ष समितिले बुझायो ज्ञापनपत्र

लोकप्रिय रिपोर्टर/चौतारा-
नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले सरकारी नीति नियमहरु कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै कुराको कञ्जुस्याँइ गर्न नपाउने र जनतालाई मर्का पर्ने कुराहरुलाई आफ्नो तर्फबाट यो यो समस्या उत्पन्न भएको छ भनेर जानकारी मात्र गराउन सक्ने अधिकार भएको कुरा स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले बताउनुभएको छ । उहाँले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार आफूहरुले काम गर्नुपर्ने भएको हुँदा मन्त्रालयको निर्णय र सरकारको निर्देशिका भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम आफूहरुबाट नहुने समेत स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
बन्देउ–चौतारा सडक संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले सरकारबाट प्राप्त निर्देशिका अनुसार सडक मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन समस्या परेको कुरा आफूहरुले मन्त्रालयमा जानकारी गराएको तर त्यसको कुनैपनि निर्णय नआएको हुँदा पहिलाको निर्णयलाई नै आफूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको समेत बताउनुभयो ।

स्थानीयले बाटो बढाउने सम्बन्धमा कुनै असहमत जाहेर गरेका छैनन् । तर बाटो बढाउने नाममा बेघरबार हुने गरी सडक अतिक्रमण गर्न नहुनेमा स्थानीय एकमत रहेको आफूले पाएको कुरा जाहेर गरिसकेको समेत बताउनुभयो ।
उहाँले संघर्ष समितिबाट प्राप्त ज्ञापनपत्र कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयमा पठाउने बताउँदै मन्त्रालयको निर्णय र सरकारको निर्देशन अनुसार आफूले काम गर्नुपर्ने बाध्यता बुझिदिन समेत सबैलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । मन्त्री परिषद्बाट भएको निर्णयहरु कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको र सोही बमोजिम आफूले क्रियाकलापहरु अगाडि बढाइरहेको बताउँदै कार्याकारी अधिकृत भुवनेश्वर लामिछानेले नगर तथा गाउँ परिषद्ले आवश्यकीय मापदण्ड तयार गरी घरजग्गा नाप जाँच गराउने र सडकको समेत व्यवस्थापन गर्नसक्ने व्यवस्था भए अनुसार नगर परिषद्ले केही निर्णयहरु गरेका र त्यस्तो निर्णयहरु गाउँ परिषद्ले पनि गर्नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
बन्देउ–चौतारा संघर्ष समितिका अध्यक्ष विष्णुलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा आएको स्थानीयहरुको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– सिन्धुपाल्चोक जिल्ला राजधानी काठमाण्डौबाट दुरीका हिसावले नजिक रहे पनि विकासका हिसावले बत्ती मुनीको अध्यारो भन्ने उत्ति सार्थक भएको जिल्ला हो ।
हामी त्यही जिल्ला अन्तर्गत बन्देउ चौतारा सडक खण्डमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिक हौ । सि.पा. जिल्लालाई सडकले छुवाउले काम जनताको सहभागितामा २०२२ साल तिर नै भएको रहेछ । सो बाटो अरनिको राजमार्गको दोलालघाट क्षेत्रमा तत्कालिन अवस्थामा नै जोडिएको रहेछ । सो क्रममा यस क्षेत्रमा बसोवास गरि आएको हामी तमाम जनताहरुले आफ्नो हक भोेगमा रहेको जग्गा आवश्यकता अनुुसारा सडक निर्माण गर्न निशुल्क प्रदान गर्दैै आएको व्यहोरा अवगत गरानुदै सडक चौडा वनाउने क्रममा २०२८ सालमा पनि हामीहरुका पिता पुर्खाले आवश्यकताका आधारमा जग्गा सडकको लागि छाड्दै आएका नै थियौं । तत्अवस्थामा जनताले राज्यबाट कुनै पनि आर्थिक सुविधा नपाएको यर्थाथता सत्य हो ।
२०३१ सालमा राज्यले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ बनाई जारी ग¥यो । सो ऐनमा भएको व्यवस्थालाई लागु गर्ने नै भए नापी विभाग ले सि.पा. जिल्ला मा २०३८÷२०३९ साल देखि २०४६÷०४७ साल सम्म जनताको नाममा भएको अन्य जग्गा को नाम नक्सा गरि नयाँ नापीको आधारमा श्रेस्ता खडा ग¥यो ।
सो समयमा खडकले ओगटेको जग्गा सार्वजनीक खडकका नाममा नापी गरि जनताले भोग चलन गरि आएको जनताका नाममा साविक देखि दर्ता भोगमा रहेको प्रमाणको आधारमा जनताको नाममा नापी दर्ता समेत गरि जनताका नाममा पुर्जा थमाउने काम ग¥यो ।
सो लालपुर्जा को आधारमा जनताले आफ्नो हक हाल सम्म भोग गर्दै आएको कुरामा कुनै विवाद थिएन । २०६१÷०६२ सालमा चौतारा बन्देऊ सडक खण्डमा राज्यको तर्फबाट सडक चौडा गर्दै कालो पत्रे गर्ने योजना राज्यको तर्फबाट आयो । दोहोरा गाडी चल्ने गरि सडक विस्तार गर्ने योजना राज्यको तर्फबाट आयो । दोहोरो गाडी चल्ने गरि सडकको विकास भएमा समग्र गाउँको पनि विकास हुन्छ भन्ने ठानी राज्यलाई सहयोग गरि आफ्नो नाममा भएको जग्गा  वित्ता मुअव्जा सडकलाई छोड्ने काम गरि सडक चौडा गर्ने काम भई कालो पत्रे समेत गरि हाल संचालनान आई रहेको व्यहोरा आवगत नै छ । हाल सम्म यस सडकमा पर्ने र परेको जग्गा धनीहरुलाई राज्यले फुटेको कौडी नदिए जनताले आस गरेको पनि थिएनन् किन भने जनता विकास प्रेमी नै हुन विकास चाहान्छन् पनि ।
यस्तै हामीले २०७१ चैत्र ८ गते बन्देऊ चौतारा सडक पिडित जनताको तर्फबाट सघंष समिति को तर्फबाट सम्बन्धित निकायहरुमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाई सकिएको छौ । पुन ः सि.पा. जिल्ला लगाएत देशका विभिन्न भागमा २०७२ साल बैशाख १२ गते को विनासकारी भूकम्पबाट घरहरु क्षति भई हाल पुन निर्माण कार्यको लागि घर नक्सा देखि पुन निर्माण सम्म गर्नको लागि राज्यबाट हामीले विगत देखि सडकको अवव्याहारिक नितिको विरोध गर्दा गर्दै हाल पुन निर्माणको काम अवरोध भई रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले जनतालाई राहत दिनुपर्ने ठाउँमा चौतारा वन्देऊ खण्ड मात्र नभई जिल्ला सडक ग्रामीण सडक समेतलाई नेपाल सरकारबाट अवेवहारीक मापदण्ड तोकि गाविस नगपालिकालाई पत्रचार गरि आफ्नो भोग चलन भित्रको जग्गामा घर पुननिमार्ण गर्न नदिई राखेको अवस्थामा हामीले पहाडको भूभागमा सौदिलो हिसावले गाविस तथा नगपालिकाले तोकेको मापदण्ड तपसिल अनुसारको कायम गरियोस  भनि हामी नेपाल सरकारलाई तुरुन्त मापदण्ड परिवर्तन गरियोस भनि यो ज्ञाप पत्र पेस गर्दछौं ।
अन्यथा हाल तोकिएको मापदण्ड कायम गर्ने भएमा न्योचित रहेका तर्फबाट बलजफति गरेमा पिडित जनताहरु बाध्यभएर आन्दोलनमा उत्रने बाध्यता नपारियोस । ज्ञापनपत्रमा सडकको मापदण्ड समेत स्थानीयहरुले प्रस्ताव गरेका छन् । प्रस्तावित मापदण्ड अनुसार बन्देऊ चौतारा सडक १० मिटर, सेट व्याक ३ मिटर, जिल्ला स्तरिय सडक ९ मिटर, सेट व्यक २ मिटर,  ग्रामीण सडक ६ मिटर, सेट व्याक २ मिटर रहेका छन् ।
यसअघि सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा सेन्टरबाट १५–१५ मिटर दाँयाबाँया र ६ मिटर सेटव्याक छोड्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझाउन आउनुभएका अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो माग सुनुवाई भएन भने सडकसँग सम्बन्धीत सबैखाले कार्यहरु अवरुद्ध गराउने समेत चेतावनी दिनुभयो ।

Lokpriyasamachar@. Powered by Blogger.