धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संधियता अफापसिद्ध

नेत्रबहादुर बस्नेत-
हाम्रो देश नेपाल एक पहाडी मुलुक हो । यहाँ विभिन्न किसिमका जडिबुटि प्राकृतिक सामग्री पाइन्छ । संसारमा कहिँ कसैले पनि तोक्न नसक्ने बहुमूल्य औषधीहरुको लागि आवश्यक पर्ने जडिबुटि पनि नेपालमै पाइन्छ । नदीनाला, वनजंगल अनि हिमाल, मठमन्दिर र हरियालीले सजाइएको हाम्रो नेपाल विश्वमा छुट्टै पहिचान बोकेको देश हो ।  हाम्रो देशलाई छिमेकी देशहरुले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर आफ्नो निर्देशनमा शासन चल्ने बनाउन खोज्छन् । यस सम्बन्धमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरै छैन । किनभने शक्ति र सौन्दर्यतालाई सबैले आफ्नो वशमा पार्न खोजेकै हुन्छ ।

एकपटक सबैले १ मिनेट सोचेर हेरौं अनि एकछिन आफ्नो राष्ट्रको लागि सोच्ने गरौं । हामीले दिएका प्रतिदिन १ मिनेटको समयले राष्ट्र सुन्दर र विकसित बन्छ भने त्यसलाई किन १ मिनेट समय नदिने ? आम नागरिकमा सोच आउनु प¥यो देश विकास र देशको पहिचानको लागि । हामीलाई थाहा छ राणा शासनका कुरा पढेका र सुनेका अंग्रेजका कुरा इतिहासमा लेखिएका अनि वर्तमान पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्र हामीले पढेका, सुनेका र देखेका ३ युग देखिसक्यौं ३ शासन देखिसक्यौं तर राष्ट्रको लागि सोच्ने शासक देखेनौं भन्दा फरक नपर्ला । राष्ट्र निर्माणको सपनामा आधारित नारा बोक्ने र राजनीति दलका अनि जनताको मत र इच्छा अनुसार सत्ता चलाउने नक्कली कसम खाने नेताहरु पनि हामीले देखिसकेका छौं ।
हामी देश विकासमा लाग्छौ भनेर हाम्रो भोट माग्नेहरु अनि भागवण्डा नमिलेर फुट्ने दलहरुले के जनताको नाममा गर्ने राजनीतिमात्र हो त ? राजनीति गरेरै सम्पती कमाउने जोड गर्ने मात्र हो त ? नेताको काम पक्कै होइन किनभने राष्ट्र र जनताको सेवामा पनि ध्यान दिनुपर्छ, हामीले सुनेका अनि इतिहास पढेका पनि छौं ।
बाइसे, चौबिसे राज्य भएको हाम्रो देश हाम्रो पुर्खाले एकिकृत गरेर सिङ्गो नेपालको परिकल्पना गरेका अनि धेरै मानिसहरु सहिद भएर बनेको एउटै नेपाल अब खण्ड–खण्ड भएर टुक्रने अवस्थामा पुगेको छ । घर–घर फुटेको छ । एकाघरको दाजुभाई आमा, छोरा फुटेका छन् । पुर्खाले दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ती सकिएको छ । देशको शक्तिशाली पौराणीक महत्व बोकेको सामाग्री अनि सत्यताको आधार सकिन लागेको छ । हाम्रा बाजे बज्यै कम्तीमा पनि १०० वर्ष बाचेँका हुन्थे, ६०÷७० वर्षको उमेरमा त हलो जोतेर खान्थे । अनि बिरामी हँुदा औषधी पसल खोज्न पर्ने थिएन भनेका सुनेका या देखेका छौं । अहिले हामीलाई जन्मनको लागि पनि अस्पताल चाहिएको छ । बालक जन्मन भन्दा पहिलेदेखि नै अस्पताल धाउन पर्ने कस्तो समय ? हामीले सुनेको अनी देखेको हात, खुट्टा मर्किदा, भाँचिदा पनि घरमा सजिलै हुने उपचार अहिले महिनौ महिना अस्पताल बस्नु पर्छ । अस्पतालको औषधीको भरमा बस्नुपर्छ । लोकले मानेको कुरा कथा भयो भन्दा फरक नपर्ला ।
अहिलेको अवस्थामा मन्दिर जान नहुने मन्दिरमा अक्षता चढाउन नहुने अनि पितृ कार्य गर्न नहुनेसम्मका प्रचार वाणीमा रहेका हामी अनि आफूलाई जन्म दिने आमा, बुबालाई बिर्सेर परदेशीलाई आमा, बुबा भन्न पुगेका हामी कति राष्ट्र र जनतालाई माया गर्न पुगेका रहेछौ यस सम्बन्धमा हामी सबैले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।
जापान, बेलायत, नेदरल्याण्ड, नर्वे, साउदी,  स्पेन, थाइल्याण्ड, स्वडेन, डेनमार्क जस्तो विकसित देशहरुमा पनि राजनेता छन्, अनि विश्वका सबै राष्ट्रमा सबै खाले धार्मिक संस्कार छन् ।  अमेरिकामा राष्ट्रपतिले निर्वाचन जितेपछि बाइबल छोएर सपथ लिने चलन छ भने विश्वमा विभिन्न राष्ट्रहरु क्रिश्चियन भएको राष्ट्रमा क्रिश्चियन लगायत धार्मिक राष्ट्र हुने तर ९४ प्रतिशत हिन्दु भएको देशमा धर्म निरपेक्षता भन्ने शब्द राखेर संंस्कारलाई बिगारेर धर्म युद्ध निम्त्याउने नेतालाई अब के भन्ने ? राष्ट्रवादी कि जनवादी या राष्ट्रघाती हो कि अपराधी ? यसमा जनताले मूल्याङकन गर्नु पर्दछ । धर्म निरपेक्षताको अर्थ समेत लगाउन मुस्किल परिरहेको हाम्रो देशका विद्वानहरुलाई धर्म निरपेक्षताले जातजाती धर्मको नाममा पैसा कमाउनेहरु बिच झगडा सुरु गराएको आरोप लागिरहेको छ । धर्म निरपेक्षता भएपछि गाउँ घरमा मिलेर बसेका एउटै धर्मका थरीहरु पनि धर्म धर्महरुको बिच झगडा गर्ने भएका छन् । प्रत्येक गाउँ गाउँमा संघियताको नाम जात द्वन्द्व बढी रहेको छ । हामीले कसरी विश्वास गर्ने वर्तमान शासन प्रणालीलाई ?
भूकम्पबाट घरघर विहिन भएको २ वर्ष भइसकेको छ । जाडो, गर्मी, वर्षा, हिउँद सबै दुःखको समय सकिएको छ । सुत्ने बेलामा जस्ताको सितबाट पानी पर्छ । पानीले विहान उठ्दा भिजिन्छ । सरकारी निकाय र सुविधा सम्बन्धित व्यक्तिलाई जाडो भए हिटर, इएरकन्डिक्सन, प्रयोग गरेको देखिन्छ । गाडीमा सवार हुँदा पनि गाडीमा फिटिङ भएको इएर कन्डिसन तर नागरिकलाई जाडोमा बस्ने राम्रो बास र बाल्ने दाउरा पनि छैन । नागरिकलाई केवल ऋण र महंगी मात्र उपहार दिइरहेको छ हाम्रो सरकारले ।
संसारमा सबैभन्दा धनी जनता भएको, विश्व अर्थतन्त्रमा नै ठूलो देन पु¥याएको देश कतार, औद्योगिक विकासमा अग्रणी भुमिका खेल्न सफल रहेको जापान, विश्वलाई हाइड्रोपावरमा विकास गराउने ठूलो राज्य नर्वे जस्ता देशहरुमा राजसंस्था छन् । भर्खरै मात्र जनमत संग्रह हुँदा स्वीजरल्याण्डले राजतन्त्र भएको देश बेलायत स्वीकार गरेका छन् । हाम्रो देश नेपालको नामाकरण पनि राजसंस्थाबाटै भएको हो । र विश्वमा पहिचान दिने काम पनि राजसंस्थाबाटै भएको हो । शान्ति क्षेत्र घोषणा देखि लिएर विश्वमा शान्तिको सन्देश फैलाउने पनि नेपालकै राजसंस्थाहरु हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपालमा रहेका ९४ प्रतिशत हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको आत्मालाई कुठाराघात गर्दै गणतान्त्रीक सरकारले धर्म निरपेक्षता घोषणा गरेको छ । निरपेक्षता भनेर घोषणा गर्ने गणतान्त्रीक नेताहरुलाई यसको अर्थ थाहा छैन । निरपेक्षताको अर्थ के हो ? आम नागरिकले बुझ्न चाहेका छन् । हामीले हेर्दै गर्दा २५ वर्षकै अन्तरालमा कति महंगी, बेरोजगारी र यसको सेरोफेरोमा कति नागरिकको हत्या भयो, सबै विषयमा मनन गर्ने हो भने हामी नागरिकहरु अब कसका लागि र केका लागि नेता छान्दै छौं बिचार गर्नुपरेको छ । भूकम्पबाट पीडित भएका अनि जुरे पहिलो, त्यस्तै दैवी प्रकोपबाट पीडित भएका अनि घरवारविहिन भएका नागरिकलाई राहतको कुरा छोडेर आफ्नो सुविधा बढाउन अग्रसर रहेका गणतन्त्रका माननीय तथा नेताहरुले पनि अब छात्तिमा हात राखेर धर्तीमा उभिएर एक मिनेट राष्ट्रको विकासमा सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।
हामी नागरिक आफैले पनि सोच्ने बेला भएको छ । धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, संघियता हाम्रो देशलाई आवश्यक हो कि होइन् ? एकपटक मनन गरौँ र यस विषयमा आफ्नो विचार प्रकट गरौं । देश टुक्रनबाट बचाउन आजको पहिलो आवश्यकता भएको छ । इतिहासमा लेखिने कुराहरु आँखाले देखिने कुराहरु सबै खालका विषय वस्तुहरुको विचार गर्दा धर्म निरपेक्षताले र संघीयताले  कसैले पनि फाइदा पुग्दैन ।
देशको पहिचान बोकेको हिन्दू राष्ट्र हटाएर केही नेतालाई फाइदा भएकै होला । तर नागरिकलाई भने के फाइदा छ ? समाजमा मिलेर बसेका नागरिकलाई धर्मको नाममा अनि जातजातीलाई उचालेर संघियताको नाममा लडाइँ गराईदै छ । आफू बसेको सिंहदरबारको कार्यालय बनाउन नसक्नेले १०÷१५ वटा स्थानीय संरचना कसरी गर्छन् ? एउटा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय व्यवस्थित गर्न नसक्नेले स्थानीय संरचना कसरी बनाउने ? यत्रो खर्च गर्नको साटो गरिब जनतालाई राहत प्याकेज दिएर जीवनस्तर उकास्न किन सकिँदैन ?
विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट रकमको बाँडफाँड गर्दा राजनीतिक दल भन्दा पनि नागरिकको आवश्यकता हेरेर काम ग¥यो भने यसको लागि धेरै अड्डा चाहिँदैन । एउटै अड्डाले काम गर्छ । त्यसैले संघियता धर्म निरपेक्षताको विषयमा सोच्नु जरुरी भएको छ । सनातन हिन्दु राष्ट्र कायम गराउन फेरी एकपटक संघर्ष गर्नुपर्ने भएको छ ।
राजा हटाउने नाममा हिन्दू धर्मको पहिचान खोसेर देशलाई विभिन्न भागमा विभाजन गर्नु कदाचित हुँदैन । यो त विरामी भएको मानिसलाई उपचारै नगरेर उसको शरीर नै पतन गराउनु सो सरह भयो । राजसंस्था सञ्चालन गर्ने राजा ठिक नहुन सक्छन् । सरकार चलाउने मन्त्री सांसद ठिक नहुन सक्छन् । तर त्यो व्यवस्था नै ठिक नहुने होइन । नेपालमा एकजना राजाले गरेको गल्तीका कारण राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र नै हटाइएको छ । देशमा समय अनुसार राजनीतिक परिपाटी बदलिनु, मौसम अनुसार ऐन, नियम, निर्देशिका बदलिनु कुनै ठूलो कुरा होइन । तर ऐन नियम बदल्ने नाममा संरचना नै ध्वस्त गर्नु ठिक नहुने सर्वत्र गुनासो आउन थालिसकेको छ ।
गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन । नेपाल सरकारको पुरानै संस्कारका कर्मचारीहरुबाट निर्वाचन स्वतन्त्र एवम् धाँधलीरहित रुपले सम्पन्न भएको कुरालाई नकार्न पनि सकिँदैन । किनभने कर्मचारी नेतृत्वको मन्त्री मण्डल गठन भएर निर्वाचन भएको तपाई हामी सबैलाई थाहा छ । सोही निर्वाचित माननीयहरु अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । यि सबै कुराहरुलाई मनन् गर्दा अब नेपालमा गणतन्त्र र संघियता धर्म निरपेक्षता अफाप सिद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुन लागेको छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनबाट रोकेर नागरिकहरुको समस्याको समाधान तर्फ सबै दलका नेताहरु लाग्न जरुरी देखिन्छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकारको नेतृत्व गर्ने बित्तिकै तँछाड र मछाड गर्दै संस्कार र संस्कृतिलाई ख्याल नराखी आफू अनुकूल कार्यक्रमहरु गर्न थालेको देखिन्छ । सँधै आफू अगाडिपछाडि हिँड्ने केही आसेपासेहरुको काममा प्राथमिकताक्रम गरेको देखिन्छ । कुनै गाउँको झुपडीमा बस्ने गरिव नागरिक जो सहरियासँग बोल्न समेत डराउँछन् त्यस्ता व्यक्तिको आवाज सुन्ने कोही छैनन् । अझ भन्ने हो भने भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा सरकारीदेखि गैरसरकारी संस्था, क्लवदेखि विदेशी एनजीओ सबैले राहतको ओइरो ओइराएको स्थानीय तथा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय सञ्चार प्रतिष्ठानहरुले प्राथमिकताका साथ प्रसारण र प्रकाशन गरेकै हुन् । समाचारकै आधारमा मात्र भन्ने हो भने एकजना भूकम्प पीडितको भागमा कम्तीमा पनि १० लाख भन्दा बढी राहत आइसक्नुपर्छ । तर सरकारले केही भूकम्प पीडितलाई अहिलेसम्म ७५ हजारका दरले मात्र वितरण गरेको छ ।      सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले वितरण गर्ने राहतमा पनि असहाय, गरिव, निमुखा, अपाङ्ग, वृद्धवृद्धाहरुलाई समेट्न सकेको छैन । अनुदान सम्झौता गर्दा पनि दलबल र राजनीतिक आस्थाको आधारमा सम्झौता गरेको देखिन्छ भने टाढाबाठाको अविवाहित छोराछोरी, श्रीमान् श्रीमतीको नाममा समेत अनुदान लिए भन्ने उजुरी परिरहेको छ ।
लाखौं भूकम्प पीडितले आफू राहत पाउन योग्य छु भनेर गुनासो दर्ता गराइसकेका छन् । यसरी दर्ता गरेको गुनासोलाई अहिलेसम्म सरकारले निर्णय दिन सकेको छैन । स्वदेशमा रोजगारको सिर्जना गर्न नसकेको सरकारले विदेशमा गएर काम गरेका युवाहरुका घरपरिवारलाई अनुदान सम्झौतामा भएको रकम समेत उपलब्ध गराएको छैन । पहाडी क्षेत्रमा रहेका पीडितहरुलाई उचित पुनर्वासको स्थान समेत तोक्न नसकिरहेको अवस्थामा माननीयहरुले आफ्नो मात्र सुविधा बढाउँदा कत्तिको सार्थक होला ? राष्ट्रसेवक कर्मचारी ज्यान जोखिममा राखेर सेवा गरिरहेका नेपाली सेना जनपथ प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी लगायतका कर्मचारीहरुको जीवनयापन हुने गरी तलव वृद्धि गरिदिएको भए कमसेकम उनीहरुको बालबच्चाले पोषणयुक्त खाना खाएर गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्थे होलान् । स्थानीय स्तरमा उत्पादन गर्न खेतीयोग्य जमिन बाँजो बसिरहेको अवस्थामा उक्त जमिनलाई पुनर्उत्पादनमा लगाउनको लागि आवश्यक कृषकहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सकेको भए नेपाली नागरिकहरु आत्मनिर्भर बन्थे होलान् । यस विषयमा सबैको ध्यान जानु जरुरी रहेको देखिन्छ ।

Lokpriyasamachar@. Powered by Blogger.