कानुनी सहायता सम्बन्धी अन्तरक्रिया

नेत्रबहादुर बस्नेत/चौतारा-
निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमको प्रभावकारीता सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
जिल्लामा कानुनी सेवा पाउन असमर्थ सर्वसाधारणलाई सेवा पु¥याउने उद्देश्यले जिल्लामा निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।
जिल्ला न्यायधिश चिन्तामणी बरालको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव साधुराम सापकोटा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्तरबहादुर सिलवाल, स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णबहादुर शाही, जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी रविन्द्र केसीले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।


त्यसैगरी बारका अध्यक्ष रोहिणीराज जोशी, नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला शाखाका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र तिमिल्सिना, अधिवक्ता चन्द्र बस्नेत, भेषराम ढकाल, पुण्य खनाल लगायतले जिल्ला कानुनी सहायता समितिको काम, कार्वाहिप्रति टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला न्यायधिश चिन्तामणी बरालले कानुनी सहायताको प्रावधानलाई एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच पु¥याउनु यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेकाले कसरी सर्वसाधारण माथि सेवाको भावनाको प्रत्याभूति गर्न र न्यायमा पहुँच पु¥याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनुपर्ने कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सह सहित साधुराम सापकोटाले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्तरबहादुर सिलवालले सेवाको भावनाको विकास गरी कानुनी सहयोग प्रदान गर्न सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
निःशुल्क कानुनी सहायताको विषयलाई गाउँ गाउँसम्म पु¥याउनुपर्ने एसपी रविन्द्र केसीले बताउनुभयो । सर्वसाधारणले निःशुल्क कानुनी सहायताको बारेमा थाहा पाउने गरी कार्यक्रम लान र आवश्यक पर्दा सहयोग गर्न जिल्ला विकास समिति तयार रहेको स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमको उपदेयिताका बारेमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव विनोदकुमार भट्टराईले कार्यपत्र पेश गर्नुभएको थियो ।
जिल्लामा निःशुल्क कानुनी सेवाको लागि एक जना अधिवक्ता मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । जिल्लाका कानुनी सहायता समिति मार्फत सम्पादन हुने सो सेवा जिल्लामा ०७१÷७२ मा २६ वटा, ०७२÷७३ मा २६ वटा र ०७३÷७४ मा १७ वटा निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराइएको जिल्ला कानुनी सहायता समितिका अध्यक्ष एवम् जिल्ला न्यायधिवक्ता अभिकेश्वर पोखरेलले बताउनुभयो ।
उहाँले कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन र आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानूनी हकहीतको संरक्षण गर्न नसक्ने ब्यक्तीहरुको लागी कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागी श्री ५ को सरकारले ‘कानूनी सहायता संबन्धी ऐन, २०५४’ प्रारम्भ गरेको र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा मिति २०६१।६।१ देखि यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको बताउनुभयो ।
उहाँले कार्यक्रमको प्रभावकारीता र चुनौतीको विषयमा प्रकाश पार्दै ०७० देखि २०७३ (हालसम्मको) यस समितिबाट उपलब्ध गराइएका कानूनी सहायता सम्बन्धी विभिन्न कार्यहरुको जनमानसमा पर्न गएको प्रभाव सकारात्मक नै देखिएको बताउनुभयो ।
आर्थिक र समाजिक हैसियतले कानूनी सरक्षण लिन नसकेका असहाय एवं गरीवीको निरपेक्ष रेखा भन्दा मुनी रहेका हरेक व्यक्तिलाई कानूनको प्रयोगमा समान सहभागी र संरक्षण गर्नको लागी राज्यले ल्याएको नीति अनुरुप यस समितिले पनि प्रभावकारी रुपले कार्य गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले चेतना र गरीवीको कारण कसैले पनि अन्यायमा रहन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ समितिमा निवेदन परेका असमर्थ पक्षलाई कानूनी राय सल्लाह, बहस, पैरवी, लेखापढी सम्बन्धी विविध कार्यहरुमा सशक्त सहयोग समितिबाटै दिइदै आएको बताउनुभयो । यसबाट अधिकांश असहायहरूले न्यायमा आफ्नो पहूँच पुगेको र न्याय प्राप्त गर्न सफल भएको अनुभूति पाएको उहाँको भनाई रहेको छ ।
मन्त्रालयबाट सहसचिव साधुराम ासपकोटा, उपसचिवहरु विनोदकुमार भट्टराईm गणेश नायक, शाखा अधिकृतहरु श्रीकृष्ण पौडेल, शिवबहादुर थापा लगायतका टोलीहरुको उक्त कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो ।
शाखा अधिकृत शिवबहादुर थापाले सञ्चालन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रमको सभापतित्व सहसचिव साधुराम सापकोटाले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा निःशुल्क कानुनी सहायताको  सैद्धान्तिक पक्ष, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड, संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्था, न्यायिक दृष्टिकोण, कानुनी सहायता प्रयोगको व्यवस्था, कानुनी सहायताको चुनौती र भावी कार्यदिशा सम्बन्धी विषयवस्तुहरुमा छलफल भएको थियो ।

Lokpriyasamachar@. Powered by Blogger.