जिशिअसहित कर्मचारी स्रोतकेन्द्रमा जाने

शिक्षा ऐन अनुसार गठन हुन बाँकी रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु पुस महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने भएको छ ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी निर्मलकुमार घिमिरेको अध्यक्षतामा हिजो बसेको स्रोतव्यक्तिहरुको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बैठकले आव २०७३÷०७४ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्रोतकेन्द्रहरुबाट सम्पादन गरिने कार्यक्रम बारे समेत छलफल भएको थियो । विभिन्न कारणले विद्यालय बाहिर रहेर शिक्षाबाट टाढा रहेका बालबालिकाहरुको तथ्याङ्क सर्वेक्षण र संकलन गरी शैक्षिक सत्र ०७४ को सुरुदेखि नै विद्यालयमा आउने वातावरण सिर्जना गर्न अहिलेदेखि नै पहल गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।
बैठकले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय भित्राउने र उनीहरुको निरन्तर अनुगमन गर्ने, अपायकको कारण विद्यालय बाहिर बस्नुपरेका बालबालिकाहरुको लागि बालबालिकाहरुको लागि ८ देखि १२ जना सम्मको समूह बनाई एसएसपी र एसओपी कक्षा कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकमा सहभागि स्रोतव्यक्ति डम्बर श्रेष्ठका अनुसार जिल्लाभरीमा हिजोसम्म २ सय ७० वटा मात्र विद्यालयमा विव्यस गठन गरिएको र बाँकी विद्यालयमा पौष महिना भित्र  विव्यस गठन गरिसक्ने निर्णय भएको छ ।
विद्यालयमा भएका आइसीपी प्रोफाइल, कक्षा ८ को विवरण, विद्यार्थी सत्यापन तथ्याङ्क संकलन गरी पौषको दोस्रो साता भित्र छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक रकम निकासा दिने समेत छलफल भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
एसएसडीपीको कार्यक्रम अनुसार प्र्रधानाध्यापक र जिशिका बीच कार्य सम्पादनमा आधारित सम्झौता गर्नको लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारी निर्मलकुमार घिमिरे सहित सहायक जिशिअ र विनि तथा शाखा अधिकृत समेत प्रत्येक स्रोतकेन्द्र अन्तर्गतका विद्यालयहरुमा जाने निर्णय समेत भएको छ । जसमा ८ गते चनौटे र जलवीरे, ९ गते बाह्रबिसे, कर्थली, झिर्पु, खाडीचौर, १० गते चौतारा, साँगाचोक, मेलचौर, ११ गते ऐंसेलुखर्क, सिपापोखरे र मेलम्ची, ग्याल्थुम, किउल, साथै लिसंखु, ठूलोपाखर, ठोकर्पा लगायतका स्रोतकेन्द्रहरुमा सहायक जिशिअ सेमन्तराज कोइराला, कृष्णप्रसाद सुवेदी, रेविका अमात्य, शाखा अधिकृत अशोक पराजुली, उदयप्रसाद कोइराला, विद्यालय निरिक्षक हिराकाजी श्रेष्ठको कार्यविभाजन गरी सम्झौता गर्न जाने निर्णय भएको छ ।
डीआरआर सम्बन्धी तालिम लिएका विद्यालयहरुमा सुरक्षित विद्यालय योजना निर्माणको अवस्था के कति भएको छ सोको विवरण संकलन गर्ने र सो योजना विद्यालय सुधार योजनामा समावेश गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन प्रअ बैठक मार्फत स्रोतकेन्द्रले जानकारी गराउने, समेत निर्णय भएको छ ।
विद्यालयमा भएका राम्रा अभ्यास र नमूनायोग्य कार्यक्रमको संकलन गरी चौमासिक बुलेटिनमा प्रकाशन गर्ने, नविकरण भएका ४३ वटा सामुदायिक सिकाई केन्द्र मार्फत चालु आवको निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।
जिल्लाभरीमा १ सय ७७ वटा निरन्तर शिक्षा कोटा सञ्चालन गर्न पुसको दोस्रो साता भित्र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने समेत निर्णय भएको स्रोतव्यक्ति श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।


Lokpriyasamachar@. Powered by Blogger.