सुन्दर, सफा, व्यवस्थित सहर बनाउने अभियानमा सबैको प्रतिबद्धता हुनुपर्दछ ः सञ्चारमन्त्री बस्नेत

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाको सौन्दर्य नै कुरुप बनाउने गरी लत्रेका तार एक महिनाभित्र हटाउन नेपाल टेलिकम र केवल सेवा प्रदायक निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडाँै उपत्यकाको अव्यवस्थित तारको व्यवस्थापन सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीबीच भएको छलफलपछि मन्त्रालयले सो निर्देशन दिएको हो ।
छलफलमा जथाभावी तारहरु टाँगिएकाले सहरको सौन्दर्यतामा असर पुगेको, पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको, पोलहरु ढल्ने, करेन्ट लाग्ने भई दुर्घटनाको अवस्था सिर्जना भएको तथा केवल टिभी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुगमन गर्न बाधा परेको विषय उठेको थियो ।
यसअघि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको संयोजकत्वमा सम्बद्ध निकायबीच भएको बैठकले पनि सडक किनारस्थित विद्युत् तथा टेलिफोन खम्बामा राखिएका अनावश्यक तार सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
विद्युत् तथा टेलिफोन खम्बामा अस्तव्यस्त रुपमा लत्रिएको तारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै मन्त्रालयले त्रिपुरेश्वरदेखि कलंकीसम्मका अव्यस्थित तार एक हप्ताभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ । विद्युत् र टेलिफोनको खम्बामा रहेका आ–आफ्ना तारको पहिचान गरी स्टिकर लगाउन समेत मन्त्रालयले केवल टेलिभिजन र केवल इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि छलफलमा जनघनत्व बाक्लो भएको तथा योजना र संस्थागत समन्वयको अभावमा अस्तव्यस्तरुपमा रहेका तार सात दिनभित्र हटाउने निर्णय लिन सुझाव दिइएको थियो । पछिल्लो समय अव्यवस्थित तारका कारण विद्युत्को खम्बाले भार थोग्न नसकेर दुर्घटनाको खतरा निकै बढेको बताउँदै छलफलका सहभागीहरुले त्यस्ता तारले सहरलाई माकुराको जालोजस्तो कुरुप बनाएको अवस्थामा स्मार्ट सिटीमा कसरी परिणत गर्न सकिएला भनी जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
सो अवसरमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सुन्दर, सफा, व्यवस्थित र खतरामुक्त सहर बनाउने उद्देश्यले चालिने अभियानप्रति सबैको सामूहिक प्रतिबद्धताको खाँचो आवश्यक रहेको छ भन्नुभयो ।
समयसीमा तोकेर अन्तर सहकार्य र प्रयासमा यस्ता अभियान सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्दै उहाँले यत्रतत्र छरिएका र लत्रिएका तारले उपत्यकाको सौन्दर्य बिगार्नाका साथै दुर्घटनासमेत निम्त्याउने हुँदा कुन कुन सेवा प्रदायक निकायका तार हुन् तत् तत् निकायले नै सुधार्ने जिम्मेवारी लिनुपर्दछ भन्नुभयो ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले एक महिनाभित्र तारको व्यवस्थित नगर्ने केवल नेटवर्क कम्पनीसग सम्झौता भङ्ग गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउन नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभयो ।
उक्त छलफलमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा तथा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय, नेपाल टेलिकम, काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, केवल नेटवर्क प्रसारण संस्थालगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले सञ्चार मन्त्रालयले अघि सारेको कामलाई सफल तुल्याउन आवश्यक सहयोग पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  रासस

,