स्थानीय तहका कर्मचारीहरुमा अन्यौलता

नेपाल सरकारले संघीयता लागू गरेपछिका कार्य सम्पादन गर्नमा केही व्यवहारक तथा कानुनी समस्या देखिएसँगै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा अन्यौलता छाएको छ । विषेश गरी शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा यो समस्या देखिएको हो ।
कहिँ नभएको जात्रा हाडीगाउँ भनेजस्तै स्थानीय तहमा निर्वाचित केही पदाधिकारीहरुले ऐन व्यवस्था, कानुनको राम्रोसँग अध्यन नगर्दा यो समस्या सिर्जना भएको हो ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा १२ वटा स्थानीय निकाय रहेका छन् । त्यस मध्य एक जुगल गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन लागू गरेको छ ।
तर सरकारको नीतिमा मेल खाएपनि कानुन बमोजिम भने स्थानीय तहलाई ऐन बनाउने अधिकार प्राप्त भई सकेको देखिँदैन नेपालको संविधानको धारा २२६  ले गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची ८ र ९ मा व्याख्या भए अनुसार आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने भनिएको छ ।
तर कानुन बनाउने प्रक्रिया भने प्रदेशको कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । नेपालमा प्रवेशको निर्वाचन भइसकेको छैन प्रदेश कानुन बनेको छैन तर स्थानीय निकायले भने कानुन बनाईसकेको छ ।
यस अवस्थामा कुन कानुनले मान्यता पाउने भन्ने विषयमा स्वयम् स्थानीय निकाय प्रतिनिधिहरु पनि अन्यौलमा रहेका छन् । खासगरी जुगल गाउँपालिकाले स्थानीय कानुन बनाएर शिक्षक नियुक्ति समेत गरिसकेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनुमती विना शिक्षाको सहमति विना नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले भने सरकारले आवश्यक निर्णय गरेर पत्र नआएसम्म पुरानै संरचना अनुसार चल्ने भएकोले शिक्षकको तलव सुविधाहरु गाउँ तथा नगरपालिका मार्फत पठाइएको तर जिल्ला शिक्षा कार्यालको त्यसमा कुन सरोकार नहुने भन्ने होइन सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी अशोक पराजुली बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार शिक्षा ऐन नवौं संसोधन सदनले गरिरहेको प्रदेश कानुन नबनेको अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाटै शिक्षकको नियुक्ति अनुमती हाजिरी प्रमाणित लगायत शिक्षा सेवाको कार्य भइरहने र स्थानीय तहमा जिशिकाबाट खटाएका विनिहरुले गरेका कार्यलाई जिशिकाले मान्यता दिने बताउनुभयो ।
वर्तमान संविधानको धारा ३०४ मा वर्तमान कानुन रहने भनि स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । जसमा यो संविधान लागू हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानुन खारेज वा संसोधन नभएसम्म लागू रहने छ भन्ने वाक्याङ्शले प्रदेशको कानुन बनेर नयाँ ऐन नबनेसम्म त्यहि प्रक्रियाका कानुनले काम गर्नसक्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
शिक्षकको सेवा शर्त, सुविधा र अनिवार्य अवकास हुँदा पाउने सुविधा कुन ऐन अन्तर्गत पाउने भन्ने कुराको समेत स्पष्ट नभई कानुनको मात्र प्रवाह गर्दा उक्त गाउँपालिका भित्र रहेका शिक्षकलाई समस्या पर्ने देखिन्छ । यस विषयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा स्थानीय निकायले  शिक्षक विद्यार्थीका लागि स्पष्ट नीति सार्वजनिक गर्न जरुरी भइसकेको सिन्धुपाल्चोकका शिक्षाविद्हरुको भनाई रहेको छ ।