यातायात उपभोक्ता संघले सरकारलाइ सहयोग गर्ने


बर्तमान सरकारले आम नेपालीहरुको हितका लागी यातायात क्षेत्रमा लाामो समय देखी लाग्दै आएको सिण्डीकेट प्रथालाइ खारेज गरेर स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक यातायात संञ्चालन गर्नका लागी बाटो खुल्ला गरेको छ । यस सँगै केही यातायात ब्यबसायीहरु रुष्ट भएका छन भने केहीले स्वागत गर्दै प्रतिस्पर्धमा यातायात संञ्चालन गरिरहेका छन ।  यस सन्धर्भमा  यातायात उपभोक्त संघले सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै बिज्ञेप्ती प्रकाशन गरेर सरकारलाइ सहयोग गर्न सम्पुर्ण उपभोक्ताहरुलाइ अनुरोध गरेको छ संघद्धारा जारी बिज्ञेप्तीमा भनीएको छ —   नेपाल जस्तो मुलुकमा  राष्ट्र्यि बिकाशका लागी सडक यातायातले महत्व पुर्ण भुमिका ओगटेको छ । यस्तो बिकाशको मेरुदण्डका रुपमा रहेको क्षेत्र सडक यातायातमा बिगत धेरै बर्ष अगाडी देखी सरकारको निर्देशनलाइ लत्याउँदै आफ्ना  नियम लगाउँदै आएका  संघ समितीहरुका कारण यातायातमा सरकारको उपस्थिती नदेखिएको अबस्थामा बर्तमान सरकारले नेपालको सम्बिधान र त्यसका परिधि भित्र रही स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक सेवा प्रदान गर्न  चाहाने सरकारको निती र उपभोत्ता का चाहाना अनुसार  यातायात सेवा संञ्चालन गर्न चाहाने ब्यबसायीलाइ सरकारले दिएको इजाजतप्राप्त सबारी साधनमाथी धावा बोल्नु सरकारको निर्णयलाइ कार्यन्वयनमा आउँन नदिनु भनेको राज्यको नागरिकले राज्यको कानुन नमान्नु नै हो । यस्ता कानुन नमान्ने आफ्नै नियम लागाएर सर्बश्रेष्ठ बनेर तर्साएर खान पल्केकाहरु राज्यको नागरिक पनी हुन सक्तैनन । आफुलाइ चित्त नबुझेका बिषयमा कानुनमा नै संसोधन गरेर निती निर्देशीका निर्माण गर्न पर्ने आजको समयको माग पनी हो ।

अनी पचासहजर लगानी गर्ने एउटा ब्यबसायीले कम्पनीमा दर्ता गरेर इज्जतका साथ ब्यबसायी गर्छ उसले सबै बाट सम्मानीत शब्द र सम्मानीत पनी हुन्छ । तर पचास लाख लगानी गर्ने ब्यबसायीको अस्तित्व ने रहदैन अस्तित्व त समितीको मात्र त्यसैले बर्तामान सरकारले ब्यबसायको पनी अस्तित्वमा राखेर कम्पनी मार्फत सेवा सञ्चालन गर्न  यातायात ब्यबसायीहरुकै आन्दोलनबाटै निर्माण गरिएको सबारी तथा यातायात ब्यबस्था ऐन अनुसार  यातायात सञ्चालन गर्न  सरकारले निर्देशन दिदा सरकारको के दोष? सरकारले तोकेको भाडा भन्दा बढी भाडा लिने प्रेट्रेलियम पदार्थमा मुल्य बृद्धी हुने बित्तीक्के अनुकुलतामा भाडा बृद्धी गर्ने सरकारको निती निर्देशन पालना नगर्ने  पचासहजारका लगानी भएका प्रतिष्ठानमा श्रमीकको मान मर्यदा राखेर  काम गराउँने तर पचासौ लाख लगानी भएको ठाँउमा नियुक्ती पत्र समेत नदिने गरि यातायातमा गरेको आफुखुशीको अन्त गर्न सरकार लागी परेको छ यसको सबैले स्वागत गर्न पर्छ राम्रा कामको बिरोध किन र केका लागी ? यस संघले बारम्बार सरकारलाइ सिण्डीकेटका कारण आम उपभोक्ता मारमा परेको जानकारी गराउँदै प्रस्पिर्धात्मक सेवाको ब्यबस्था गर्न आग्रह गरिरहेका थियोै र अहिले पनी सरकारको पछिल्लो पटक गरेको सिण्डीकेट खारेजीको निर्णयलाइ हामी हार्दीक स्वागत गर्दछौ । साथै सरकारको यो निर्णयमा अलिकती पनी पछाडी नहटी कार्यन्वयन गराउँन हामी सरकारलाइ र सबै क्षेत्रका आम नागकि सबै उपभोक्ताहरुलाइ हार्दीक अपिल पनी गर्दछौ । साथै  बास्तविक आम यातायात ब्यबसायीहरुले पनी सरकारको निर्णयलाइ स्वागत गर्दै निर्णय कार्यन्वयनमा हार्दीक अनुरोध गर्दछोभनीएको छ ।   यसै बिच भैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी यातायात सेवा सञ्चालन गर्न यातायात सेवा पञ्जीकृत गर्न तेस्रा पटक सुचना जारी गरेको छ  सुचनामा भनीएको छ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९३ एवं सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम ४४ अनुसार यातायात सेवाको नाम यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकृत नगरी सवारी धनी वा व्यवस्थापकले कुनै पनि सार्वजनिक सवारी यातायात सेवा संचालन गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने प्रावधान रहेको व्यहोरा सबैलाई अवगत नै छ । यातायात सेवा सञ्चालन गरिरहेका सवारी धनी वा व्यवस्थापकले अनिवार्य रुपमा आफ्नो सार्वजनिक सवारी यथाशीघ्र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९३ र ९४ एवं सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम ४४ बमोजिमको प्रकृया पुरा गरी आफ्नो यातायात सेवा अनिवार्य रुपमा पञ्जीकृत गर्नु गराउनु हुन सबै सार्वजनिक सवारी धनी एवं व्यवस्थापकलाई यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराईन्छ । सार्वजनिक सवारी यातायात सेवाको पञ्जीकृत नगरेमा कानुन बमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदै पञ्जीकृतको लागि आवश्यक प्रकृया एवं पेश गर्नुपर्ने कागजातको बारेमा विभागको वेभसाईट मा हेर्नु हुन वा यस विभागको सवारी तथा सवारी चालक नियमन शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन समेत अनुरोध गरेको छ ।

, , , ,