सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत


निजी आवास पुनर्निर्माण एक वर्षमा सकिने
सडक, रेलमार्ग र जलमार्ग प्राथमिकतामा
पाँच वर्षभत्र सबै स्थानीय तहमा अस्पताल

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले  नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार अपराह्न चारबजे संघीय संसदको दुबै सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

उक्त नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेट निर्माण भएको छ । गत मंसिर १० र २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसमा चुनावका लागि तत्कालीन एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रले संयुक्त घोषणापत्र तयार गरेका थिए । घोषणापत्रमा ‘समृद्धिका कार्यक्रमहरु’ भनेर आफ्ना कार्यक्रम उल्लेख गर्दै कृषि, ऊर्जा, यातायात, जलमार्ग, पर्यटनजस्ता धेरै क्षेत्रमा विभिन्न प्रतिबद्धता गरिएका छन् ।
अहिले संयुक्त रुपमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने दल तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणपश्चात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेको छ । नेकपाले त्यतिबेला घोषणा गरेका योजना निकै महात्वाकांक्षी छन् ।
सोही घोषणापत्रलाई अहिलेको सरकारले आफ्नो कार्यदिशा भनेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रले पनि वामपन्थीको घोषणापत्र नै वाम सरकारको आगामी कार्यदिशा भएको स्पष्ट पारेको बताउनुभएको छ । त्यसपछि नेकपाका नेता वामदेब गौतमको संयोजकत्वमा बनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने समितिले घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका विषय नै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
निजी आवास पुनर्निर्माण एक वर्षमा सकिने
सरकारले निजी आवास पुनःनिर्माण एक वर्ष तथा ऐतिहासिक सम्पदा काष्ठमण्डप, रानीपोखरी र धरहराको पुनःनिर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त निजी आवास, पुरातात्विक सम्पदा र सरकारी भवन पुनःनिर्माणलाई सरल बनाई तीव्रता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी पूर्वाधार एवं भवन निर्माणको मापदण्ड लागू गरिने, प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहका केन्द्रको एकीकृत पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार गरिने तथा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास पूर्वाधार निर्माणमा प्रशासनिक सहजीकरणको व्यवस्था मिलाइने छ । संघीय वित्त तथा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका विकास आवश्यकतासमेतलाई सम्बोधन गरिने जनाइएको छ ।
पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा अस्पताल
पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलेसंघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सक रहने व्यवस्था गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
एक सयभन्दा बढी बिरामीकक्षका ठूला अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक कक्ष व्यवस्था गरिने, स्वास्थ्यप्रदायक सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल संस्थासँग सहकार्य गरी आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गरिने, अशक्त, असहाय र बेवारिसे मनोसामजिक बिरामीको उपचार र पुनःस्थापना गरिने, स्वास्थ्य केन्द्रमा आकष्मिक शल्यक्रिया र ट्रमा उपचार सेवा उपलब्ध गराई दुर्घटनाबाट घाइते भएकाको प्रारम्भिक उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
केन्द्रीय स्वास्थ्य संस्थाबाट अत्याधुनिक विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, पाँच वर्ष्भित्र विशिष्टीकृत स्वास्थ्योपचारका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने, गुणस्तरीय पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्ति व्यवस्था गरी अस्पताल सेवामा सुधार गरिने र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई गर्ने व्यवहारसम्बधी आचारसहिता लागू गरिने सरकारको कार्यक्रममा समेटिएको छ । योगमाया आयुर्वेद विवि स्थापना गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत र विशेष स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्दै स्थानीय तहबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने तथा प्रदेश तहबाट विशेषज्ञ सेवाका साथै रेफरल सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।
सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्न बीमा कार्यक्रम विस्तार, स्वास्थ्य सेवामा निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक पद्धतिको सम्मिश्रण, विद्यमान स्वास्थ्यका नीति तथा कानुनमा सुधार गर्दै जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वस्तुको उपभोग निरुत्साहन, आयुर्वेद– युनानी– होमियोप्याथी– प्राकृतिक चिकित्सालगायत चिकित्सा प्रणालीलाई आधाुनिकीकरण गर्दै संरक्षण र विदूषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कर्मचारीको तलब नबढ्ने
पूर्व गभर्नरसमेत रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडामाथि कर्मचारी संघ संगठनहरुले कर्मचारीको तलब बढाउन लविङ गरिरहेका छन् ।
निजामति कर्मचारीको उनमा समेत दुई वर्षमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसको पालना गर्ने हो भने सरकारले कर्मचारीको तलव बढाउनु पर्ने छ । दुई वर्षअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेमा सरकारी कर्मचारीको तलव बढेको थियो ।
निजामति कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियनले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री खतिवडासँग भेटगरि तलव समायोजन गर्न माग नगरेका पनि होइनन् । तर देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीको तलव नबढाउने संकत गरेका छन् । तलब बढ्दा राज्यकोषमा व्यवभार बढ्ने, महंगी बढ्ने भएका कारण सरकार अहिले तलब बढाउने पक्षमा देखिएको छैन । तर कर्मचारीको हौसला बढाउने नीतिमा ओली नेतृत्वको सरकार रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
घोषणा पत्रमा उल्लेख भएअनुसार नै बृद्ध भत्ता भने ५ हजार पुग्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ । घोषणा पत्रमा पाँच वर्ष भित्रमा पाँच हजार वृद्धभत्ता पु¥याउने वाम गठवन्धनले उल्लेख गरेका भएपनि कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण वृद्धभत्ता थप गर्ने अवस्था छैन तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडामाथि नेकपाका नेताहरुले दवाव दिइरहेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षामा सरकारले गर्दै आएको खर्चलाई लघुबीमामार्फत व्यवस्थित गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाइने
संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले असार १ मा र स्थानीय सरकारहरूले असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सरकारले स–साना आयोजनाका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत रकम विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसका कारण संविधान प्रदत्त स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई बजेट बनाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदान बापत एकमुष्ठ न्यूनतम ९ करोडदेखि अधिकतम १ अर्ब ३४ लाख रुपैयाँसम्म सिलिङ दिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशलाई न्यूनतम १३ अर्ब रुपैयाँदेखि अधिकतम १५ अर्ब रुपैयाँसम्म सीमा तोकेको छ । वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा भाग लिएका तत्काली नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले केही महत्वांकांक्षी सपनाहरु जनतामाझ बाँडेका थिए । दुई पार्टीको एकता, स्थिर सरकार र समृद्धि उनीहरुका मुख्य प्रतिबद्धता थिए । जसमध्ये पहिलो प्रतिबद्धता पार्टी एकता भने भइसकेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको ‘सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई मुर्त रुप दिन घोषणापत्रलाई कार्यान्वयनको दिशामा लानैपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । अर्थविद् डा. शंकर शर्माले घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका सबै प्रतिबद्धता पुरा गर्नैपर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिनुहुन्छ ।
विद्युतमा आत्म निर्भरको लक्ष्य
वामपन्थिको घोषणापत्रअनुसार नै जलविद्युत, सौर्य, वायु र जैविक उर्जागरी आगामी ३ वर्ष्भित्र ३ हजार मेगावट, ५ वर्षभित्र ६ हजार मेगावाट, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।
जसअनुसार बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनासहति सम्मपूर्ण उर्जा क्षेत्रका काममा लागि वार्षिक २ खर्ब ४० अर्ब आवश्यक पर्ने र १० वर्षका लागि २४ खर्ब आवश्यक पर्ने सरकारी आँकलन छ ।
यसैगरी आन्तरिक रुपमा उत्पादित विद्युतको देशभर सहज वितरण गर्न र विद्युत निर्यात समेत गर्नेगरी पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण २ वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो कामको लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन छ ।
सरकारले आगामी ५ वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबीसै घन्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइने लक्ष्य लिएको छ । आगामी २ वर्षमा काठमाण्डु उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने तयारी गरिएको छ ।
सडक, रेलमार्ग र जलमार्ग पनि प्राथमिकतामा
सडक, रेलमार्ग र जलमार्ग निर्माणलाई पनि कम्युनिस्ट सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । जसमा काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने समेत सरकारी लक्ष्य छ । सम्पूर्ण सडक आयोजनाहरुको काममा लागि वार्षिक २ खर्बका दरले १० वर्षका लागि २० खर्ब रुपैयाँ चाहिने आँकलन गरिएको छ ।
यसैगरी काठमाण्डु उपत्यकामा मनोरेल तथा मेट्रोरेल ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न १ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने सरकारी आकलन छ । प्रमुख नदीहरुको डाइभर्सन तीन वर्षभित्र गरिसक्ने गरी काम गर्न १ खर्ब रुपैयाँ र खेतीयोग्य जनिममा ५ वर्षभित्र सिंचाई सेवा पु¥याउन वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै लोकमार्ग तथा राजमार्ग र प्रमुख सडकहरुमा सुरुङ निर्माणका लागि ५० अर्ब, पूर्व पश्चिम तथा उतर–दक्षिण जोडने रेल मार्ग निर्माणका लागि वार्षिक १ खर्ब ४० अर्बका दरले १० वर्षका लागि १४ अर्ब, काठमाण्डु उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ तथा बाहिरी जिल्लाका चक्रपथ निर्माणमा ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने नेकपाको आँकलन छ ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने
सरकारले महिला सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।
संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा कानून कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाई बलात्कार, यौनशोषण, मानव ओसारपसार र बेचबिखन तथा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाजन्य कार्यलाई निर्मूल गरिने तथा महिला हिंसाको प्रमुख कारण अशिक्षा, अभाव, अन्धविश्वास र पछौटेपन हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
समाजका राम्रा मूल्यमान्यतालाई संरक्षण गरी बालविवाह, दाइजो, तिलक, बोक्सी, छाउपडी, जातीय भेदभाव, उत्पीडन तथा छुवाछूत एवं सामाजिक कुरीति उम्मूलन गरिने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा आबद्ध गरी लोपोन्मुख धर्म, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने नीति सरकारले लिनेछ । सरकारले धार्मिक आस्था, प्रथा वा प्रचलनका कारणले कसैलाई कुनै आघात वा मर्का पर्ने व्यवहार हुन नदिने नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
खेल पूर्वाधार तयार गरिने
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खेल पूर्वाधार तयार गर्ने भएको छ ।
संघीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एक खेलकुद परिषद् निर्माण गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेशस्तरमा आधुनिक सुविधासम्पन्न रंगशाला र स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण गरिने जानकारी दिँदै नेपाली खेलाडीको क्षमता र खेलको स्तरवृद्वि गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र सुविधाको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।
रसुवागढी–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण अघि बढाइने
 रकारले महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गलाइ
र्स द्रुतमार्गका रुपमा स्थापित गर्ने भएको छ ।
पाँच वर्षभित्र काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी(पुष्पलाल) लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गरिने छ । चुरे तथा भित्रीमधेशका उपत्यकालाई आर्थिक तथा औद्योगिक कोरिडोरका रुपमा विकास गर्न पूर्व झापाको शान्तिनगरदेखि पश्चिम डडेल्धुराको रुपालसम्म मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ ।
पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्र सडकले जोडिने छ । सरकारले नदी किनारमा सडक निर्माण गर्ने नीति पनि लिनेछ । मेची–महाकाली, काठमाडौँ–वीरगञ्ज, रसुवागढी– काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनीसम्मको रेलमार्ग निर्माण अघि बढाइने भएको छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्न कानूनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरिने भएको छ ।
पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको रहनेछ । पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक खरिद, जग्गाप्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी नीति, कानून र प्रक्रियालाई सरल बनाइने नीतिमा उल्लेख छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भर
सरकारले २ वर्ष नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी ५ वर्षीभत्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने गरी कृषिमा आधुनिकीकरण ल्याउने तयारी छ ।
त्यसपछि आगामी १० वर्षमा नेपाललाई रसायन र विषादीमुक्त मुलुक घोषणा गरिने समेत लक्ष्य लिइएको छ ।
अन्य महत्वाकाक्षी लक्ष्य यस्ता छन्
भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिनेछ ।
संविधानप्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ ।
२ वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गरिनेछ । आगामी ५ वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइनेछ । पैदलयात्रु र साइकलयात्रुका लागि अलग लेन निर्माण गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको अभिलेख राखी त्यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेका विकृतिलाई कडाइकासाथ नियन्त्रण गरिनेछ । सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउँदै विद्युतीय सवारी प्रयोगमा प्रोत्साहान गर्ने गरी भौतिक पूर्वधारको काम गर्न १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने आँकलन दुबै पार्टीको छ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेको घरपरिवारलाई ६ महिनाभित्र राज्यले सुरक्षा परीचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको प्राथमितामा छ । द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरू ३ वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिनेछ ।

, , , , , ,