आगामी आवको लागि १३ खर्ब १५ अर्ब बजेट


अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले  आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को लागि  १३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोडको बजेट पेश गर्नुभएको छ ।  संघीय संसदका दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आउँदो आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

बजेटमा चालूतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात ६४.३ प्रतिशत,  पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात २३.९ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात ११.८ प्रतिशत रकम व्यवस्था गरिएको छ ।
चालु बजेट भन्दा ३७ अर्ब बढाएर प्रस्तुत गरिएको बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट ८ खर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब २ अर्ब उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’
सरकारले मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ शुरु गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आव २०७५÷७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै उक्त कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तीनै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई आबद्ध गरिनेछ ।
सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सिर्जना हुने श्रमको क्षेत्रमा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न संसद्को यसै अधिवेशनमा रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक पेश गर्ने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । वैदेशिक जनशक्ति दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदानप्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । समान कामका लागि समान ज्यालाको नीति लागूू गरिने बताउँदै उहाँले न्यूनतम ज्यालामा पुनरावलोक गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
श्रम क्षेत्रमा आउने विवादलाई तत्काल समाधान गर्न एक अर्धन्यायिक निकाय गठन गर्ने र बालश्रमलाई पूर्ण रुपमा निषेध गर्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता छ । सरकारले यस आगामी वर्षको बजेटमा नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न शुरुआती पूँजी उपलब्ध गराउन ‘च्यालेञ्ज फण्ड’को व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका निमित्त क्रियाशील रहेका सबै कोषहरुलाई एकीकृत गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने बताउनुभयो ।
महिलाबाट प्रवद्र्धन हुने साना व्यवसाय र स्वरोजगार कार्यका लागि पूँजी, सीप र उद्यमशीलता तालीम सुनिश्चित गरिएको छ ।
चक्लेट, चुरोट र मदिराको भाउ बढ्यो
मुख गुलियो पार्ने चक्लेट अब सर्वसाधारणका लागि तीतो हुने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मदिरा, चुरोट, सूर्तीजन्य पदार्थका साथै कोकामिश्रित चक्लेट, अत्तर (पफ्र्युम), खेलौना तथा रेफ्रिजेरेटरको अन्तःशुल्क वृद्धिको घोषणासँगै मूल्यवृद्धि हुने भएको हो ।
त्यसैगरी एक हजार सी. सी. भन्दा माथिका चारपांग्रे सवारी साधन र १५० सी. सी. भन्दा माथिका क्षमताका मोटरसाइकलमा पनि अन्तःशुल्क वृद्धि हुने भएको छ । सरकारले चुरोट उत्पादन र पैठारीमा प्रति खिल्ली २५ पैसाका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर पनि लगाउने भएको छ । विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रीले आफ्नो साथमा ल्याएको १०० ग्राम काँचो सुन महसुल तिरी पैठारी गर्न सकिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
बस आयातमा छुट
सामूदायिक विद्यालय प्रयोजनका लागि पैठारी गरिने ३० सीट वा सोभन्दा बढी क्षमताका प्रतिविद्यालय एउटा बस खरिदमा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्यअभिवृद्धि करमा पुरै छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उपभोगबापत असूल हुँदै आएको शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गरेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई आवास निर्माण गर्न प्रतिपरिवार रु ५० हजार
सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका घर परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रमका अलावा बसोबास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु ५० हजार दिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा सुरक्षित आवासको निर्माण आफैँले गर्न चाहेमा जस्तापाता, सहुलियत दरको काठलगायत सामग्री खरिद गर्न रु ५० हजार दिन लागिएको हो ।
भूमिहीन तथा प्रकोपका कारण घरवारविहीन भएकालाई पनि व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्न यो कार्यक्रममा सहभागी गराइने बजेटमा उल्लेख छ । संघीय सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित परिवारको सहभागितामा पराल वा खरको छाना भएका परिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने गरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि तर्जुमा कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा एकपटकका लागि सुकुम्बासीको आवास समस्याको समाधान खोजिने घोषणा गरेकोे छ । प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहको केन्द्र एकीकृत पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार पार्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय संसद् भवन निर्माणका लागिसमेत बजेटको व्यवस्था भएको छ । सम्भाव्यताका आधारमा शहरलाई ‘मेगासिटी’, ‘हरित शहर’ र ‘स्मार्ट सिटी’का रुपमा विकास गरिने भएको छ । मनोरञ्जलगायत अत्यावश्यक सुविधासहितको शहरी पूर्वाधारको निर्माणमा जोड दिने सरकारको प्रतिबद्धता छ । ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्वका शहरको पुनरुत्थान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । तराई मधेशलगायत २१ जिल्ला सदरमुकाममा पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि सञ्चालित आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ ।
ललितपुरस्थित साझा यातायातको नाममा रहेको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण हुने भएको छ ।
उपत्यकामा सभ्यताको स्रोतका रुपमा रहेका वाग्मती, रुद्रमती, विष्णुमती, इच्छुमती, हनुमन्ते, नख्खुखोला लगायत नदीलाई ढल एवं फोहररहित बनाइने भएको छ । यसका लागि रु ३३ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्न आयोग गठन गरिने
सरकारले कर्मचारीको तलबको पुनरावलोकन गर्न अध्ययनका लागि आयोग गठन गर्ने भएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाव दिनका लागि उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गर्ने बताउनुभयो ।
यसैगरी सरकारले निवृतभरणको दायित्व कम गर्न, अवकाश र निवृतभरणको उमेर निर्धारण गर्न, सेवाको शर्त तथा सुविधासमेतको अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ । २०७५ साउन १ गतेदेखि सम्पूर्ण कर्मचारीलाई महँगी भत्ता बढाउने घोषणा गरिएको छ । साउन १ गतेदेखि मासिक दुई हजार महँगी भत्ता दिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई प्रदान गर्दै आएको पोशाक सुविधा १० हजार पु¥याउने उहाँले घोषणा गर्नुभयो । यसैगरी कर्मचारीको जीवन बीमाको बिमाङ्क वृद्धि गरी रु दुई लाख पु¥याइएको छ । बीमाको किस्ता ५० प्रतिशत सरकार र ५० प्रतिशत कर्मचारीबाट व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक
सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई विस्तार गरी विपन्न र पिछडिएका सबै महिलालाई रोजगारीको अवसरमा पहुँच पु¥याई स्व–आर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन रु २९ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । ऋार्थिक वर्ष २०७५÷७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै सो रकम विनियोजन गरिएको हो ।
सरकारले बाल विवाह, दाइजो प्रथा, बोक्सी र छाउपडी लगायत सबै प्रकारका कुरीति, अन्धविश्वास र महिला हिंसाको विरुद्धमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने भएको छ । त्यसैगरी ग्रामिण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुका लागि आपत्कालिन उद्धार गर्न सरकारले एयर एम्बुलेन्सको प्रबन्ध मिलाइने छ ।
सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मनोबल, मर्यादा, सीप र क्षमता बढाउन पुनःस्थापना कार्यक्रम लगायतका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने भएको छ । त्यस्तै, बेबारिसे र जोखिमपूर्ण जीवन विताइरहेका असहाय बालबालिका र अन्य नागरिकको समेत उद्धार, व्यवस्थापन र पुर्नस्थापन गरिने भएको छ ।
अर्टिजम भएका मानसिक रोगी, टुहुरा बालबालिका, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेरचाह गर्ने संस्थालाई निश्चित कार्यविधिको आधारमा अनुदान प्रदान गर्ने बजेट विनियोजनमा उल्लेख छ । यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा एक ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम स्थापना गरिने, दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरुको सहकारी तथा उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा प्रति समूह रु दश लाखसम्मको ऋण पाँच प्रतिशत व्याजमा अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकतर्फ रु. एक अर्ब ८८ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मुख्य शहरमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरिने
मुख्य शहरमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार गर्न तथा वातावरण परीक्षण र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आव २०७५÷७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाको वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न ध्वनी, धुलो, वायु प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरिने बताइएको छ ।
स्वच्छ, हराभरा र प्रदूषणमुक्त नेपाल अभियान सञ्चालन गरी जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा सरकार, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रबीच सहकार्य गरिनेछ ।
स्वच्छ पानीको स्रोतका रुपमा रहेको हिमाल तथा हिमतालको संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै उहाँले सगरमाथा र अन्य उच्च हिमशिखर एवं आसपासका क्षेत्रको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिइने उल्लेख छ । स्थानीय तह र वन उपभोक्ता समितिको संलग्नतामा सीमावर्ती क्षेत्रको वन दुरुपयोग नियन्त्रण गरिनेछ, सम्भाव्य प्रदेशमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा न्यूनतम एउटा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल टिम्बर कर्पेरेशनको वर्तमान पुँजी संरचनामा वृद्धि गरी यसलाई वनबाट उत्पादित काठको सिजनिङ गर्न र उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रको माग धान्न सक्ने संस्थाको रुपमा सुदृढ गर्ने सरकारको बजेट योजना छ ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जडीबुटी लगायत वन पैदावारको संकलन र प्रशोधन सहकारीमार्फत गर्ने र सम्भाव्य वन क्षेत्रमा प्राकृतिक चिडियाखाना र पर्यटकीय मार्ग निर्माण गरिने बताउनुभयो । वन तथा वातावरण क्षेत्रमा रु १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएकोे छ ।
सरकारले पहाडी भूभाग र चुरे क्षेत्रमा वर्षातको पानी संरक्षण गरी जैविक विविधता प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा पोखरी निर्माण गर्ने जनाएको छ ।

आगामी आवको लागि १३ खर्ब १५ अर्ब बजेट
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले  आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को लागि  १३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोडको बजेट पेश गर्नुभएको छ ।
हिजो संघीय संसदका दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आउँदो आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
बजेटमा चालूतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात ६४.३ प्रतिशत,  पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात २३.९ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात ११.८ प्रतिशत रकम व्यवस्था गरिएको छ ।
चालु बजेट भन्दा ३७ अर्ब बढाएर प्रस्तुत गरिएको बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट ८ खर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब २ अर्ब उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’
सरकारले मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ शुरु गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आव २०७५÷७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै उक्त कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तीनै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई आबद्ध गरिनेछ ।
सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सिर्जना हुने श्रमको क्षेत्रमा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न संसद्को यसै अधिवेशनमा रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक पेश गर्ने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । वैदेशिक जनशक्ति दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदानप्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । समान कामका लागि समान ज्यालाको नीति लागूू गरिने बताउँदै उहाँले न्यूनतम ज्यालामा पुनरावलोक गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
श्रम क्षेत्रमा आउने विवादलाई तत्काल समाधान गर्न एक अर्धन्यायिक निकाय गठन गर्ने र बालश्रमलाई पूर्ण रुपमा निषेध गर्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता छ । सरकारले यस आगामी वर्षको बजेटमा नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न शुरुआती पूँजी उपलब्ध गराउन ‘च्यालेञ्ज फण्ड’को व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका निमित्त क्रियाशील रहेका सबै कोषहरुलाई एकीकृत गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने बताउनुभयो ।
महिलाबाट प्रवद्र्धन हुने साना व्यवसाय र स्वरोजगार कार्यका लागि पूँजी, सीप र उद्यमशीलता तालीम सुनिश्चित गरिएको छ ।
चक्लेट, चुरोट र मदिराको भाउ बढ्यो
मुख गुलियो पार्ने चक्लेट अब सर्वसाधारणका लागि तीतो हुने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मदिरा, चुरोट, सूर्तीजन्य पदार्थका साथै कोकामिश्रित चक्लेट, अत्तर (पफ्र्युम), खेलौना तथा रेफ्रिजेरेटरको अन्तःशुल्क वृद्धिको घोषणासँगै मूल्यवृद्धि हुने भएको हो ।
त्यसैगरी एक हजार सी. सी. भन्दा माथिका चारपांग्रे सवारी साधन र १५० सी. सी. भन्दा माथिका क्षमताका मोटरसाइकलमा पनि अन्तःशुल्क वृद्धि हुने भएको छ । सरकारले चुरोट उत्पादन र पैठारीमा प्रति खिल्ली २५ पैसाका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर पनि लगाउने भएको छ । विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रीले आफ्नो साथमा ल्याएको १०० ग्राम काँचो सुन महसुल तिरी पैठारी गर्न सकिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
बस आयातमा छुट
सामूदायिक विद्यालय प्रयोजनका लागि पैठारी गरिने ३० सीट वा सोभन्दा बढी क्षमताका प्रतिविद्यालय एउटा बस खरिदमा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्यअभिवृद्धि करमा पुरै छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उपभोगबापत असूल हुँदै आएको शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गरेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई आवास निर्माण गर्न प्रतिपरिवार रु ५० हजार
सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका घर परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रमका अलावा बसोबास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु ५० हजार दिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा सुरक्षित आवासको निर्माण आफैँले गर्न चाहेमा जस्तापाता, सहुलियत दरको काठलगायत सामग्री खरिद गर्न रु ५० हजार दिन लागिएको हो ।
भूमिहीन तथा प्रकोपका कारण घरवारविहीन भएकालाई पनि व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्न यो कार्यक्रममा सहभागी गराइने बजेटमा उल्लेख छ । संघीय सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित परिवारको सहभागितामा पराल वा खरको छाना भएका परिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने गरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि तर्जुमा कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा एकपटकका लागि सुकुम्बासीको आवास समस्याको समाधान खोजिने घोषणा गरेकोे छ । प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहको केन्द्र एकीकृत पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार पार्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय संसद् भवन निर्माणका लागिसमेत बजेटको व्यवस्था भएको छ । सम्भाव्यताका आधारमा शहरलाई ‘मेगासिटी’, ‘हरित शहर’ र ‘स्मार्ट सिटी’का रुपमा विकास गरिने भएको छ । मनोरञ्जलगायत अत्यावश्यक सुविधासहितको शहरी पूर्वाधारको निर्माणमा जोड दिने सरकारको प्रतिबद्धता छ । ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्वका शहरको पुनरुत्थान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । तराई मधेशलगायत २१ जिल्ला सदरमुकाममा पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि सञ्चालित आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ ।
ललितपुरस्थित साझा यातायातको नाममा रहेको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण हुने भएको छ ।
उपत्यकामा सभ्यताको स्रोतका रुपमा रहेका वाग्मती, रुद्रमती, विष्णुमती, इच्छुमती, हनुमन्ते, नख्खुखोला लगायत नदीलाई ढल एवं फोहररहित बनाइने भएको छ । यसका लागि रु ३३ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्न आयोग गठन गरिने
सरकारले कर्मचारीको तलबको पुनरावलोकन गर्न अध्ययनका लागि आयोग गठन गर्ने भएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाव दिनका लागि उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गर्ने बताउनुभयो ।
यसैगरी सरकारले निवृतभरणको दायित्व कम गर्न, अवकाश र निवृतभरणको उमेर निर्धारण गर्न, सेवाको शर्त तथा सुविधासमेतको अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ । २०७५ साउन १ गतेदेखि सम्पूर्ण कर्मचारीलाई महँगी भत्ता बढाउने घोषणा गरिएको छ । साउन १ गतेदेखि मासिक दुई हजार महँगी भत्ता दिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई प्रदान गर्दै आएको पोशाक सुविधा १० हजार पु¥याउने उहाँले घोषणा गर्नुभयो । यसैगरी कर्मचारीको जीवन बीमाको बिमाङ्क वृद्धि गरी रु दुई लाख पु¥याइएको छ । बीमाको किस्ता ५० प्रतिशत सरकार र ५० प्रतिशत कर्मचारीबाट व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक
सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई विस्तार गरी विपन्न र पिछडिएका सबै महिलालाई रोजगारीको अवसरमा पहुँच पु¥याई स्व–आर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन रु २९ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । ऋार्थिक वर्ष २०७५÷७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै सो रकम विनियोजन गरिएको हो ।
सरकारले बाल विवाह, दाइजो प्रथा, बोक्सी र छाउपडी लगायत सबै प्रकारका कुरीति, अन्धविश्वास र महिला हिंसाको विरुद्धमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने भएको छ । त्यसैगरी ग्रामिण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुका लागि आपत्कालिन उद्धार गर्न सरकारले एयर एम्बुलेन्सको प्रबन्ध मिलाइने छ ।
सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मनोबल, मर्यादा, सीप र क्षमता बढाउन पुनःस्थापना कार्यक्रम लगायतका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने भएको छ । त्यस्तै, बेबारिसे र जोखिमपूर्ण जीवन विताइरहेका असहाय बालबालिका र अन्य नागरिकको समेत उद्धार, व्यवस्थापन र पुर्नस्थापन गरिने भएको छ ।
अर्टिजम भएका मानसिक रोगी, टुहुरा बालबालिका, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेरचाह गर्ने संस्थालाई निश्चित कार्यविधिको आधारमा अनुदान प्रदान गर्ने बजेट विनियोजनमा उल्लेख छ । यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा एक ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम स्थापना गरिने, दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरुको सहकारी तथा उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा प्रति समूह रु दश लाखसम्मको ऋण पाँच प्रतिशत व्याजमा अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकतर्फ रु. एक अर्ब ८८ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मुख्य शहरमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरिने
मुख्य शहरमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार गर्न तथा वातावरण परीक्षण र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आव २०७५÷७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाको वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न ध्वनी, धुलो, वायु प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरिने बताइएको छ ।
स्वच्छ, हराभरा र प्रदूषणमुक्त नेपाल अभियान सञ्चालन गरी जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा सरकार, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रबीच सहकार्य गरिनेछ ।
स्वच्छ पानीको स्रोतका रुपमा रहेको हिमाल तथा हिमतालको संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै उहाँले सगरमाथा र अन्य उच्च हिमशिखर एवं आसपासका क्षेत्रको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिइने उल्लेख छ । स्थानीय तह र वन उपभोक्ता समितिको संलग्नतामा सीमावर्ती क्षेत्रको वन दुरुपयोग नियन्त्रण गरिनेछ, सम्भाव्य प्रदेशमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा न्यूनतम एउटा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल टिम्बर कर्पेरेशनको वर्तमान पुँजी संरचनामा वृद्धि गरी यसलाई वनबाट उत्पादित काठको सिजनिङ गर्न र उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रको माग धान्न सक्ने संस्थाको रुपमा सुदृढ गर्ने सरकारको बजेट योजना छ ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जडीबुटी लगायत वन पैदावारको संकलन र प्रशोधन सहकारीमार्फत गर्ने र सम्भाव्य वन क्षेत्रमा प्राकृतिक चिडियाखाना र पर्यटकीय मार्ग निर्माण गरिने बताउनुभयो । वन तथा वातावरण क्षेत्रमा रु १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएकोे छ ।
सरकारले पहाडी भूभाग र चुरे क्षेत्रमा वर्षातको पानी संरक्षण गरी जैविक विविधता प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा पोखरी निर्माण गर्ने जनाएको छ ।











, , , , ,