सामाग्री विक्रीमा फाइदा लिँदै व्यापारी

चन्द्रकला खत्री/सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भूकम्पपीडितको आवास पुर्ननिर्माणमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक निर्माण सामाग्रीको विक्रीमा स्थानीय व्यवसायीले ४१ प्रतिशतसम्म नाफा लिने गरेको खुलासा भएको छ ।

यस्ता सामग्रीको खरीद र व्यवसायीले दिने विक्री मूल्य उल्लेखित विल अध्ययन पछि यो खुलासा भएको हो ।
निर्माण सामग्रीको अधिकतम विक्री मूल्य कुनै पनि निकायले नतोक्ने गरेका कारण व्यवसायीहरु आफूखुसी मनपरी मूल्य तोकेर उपभोक्तासँग चर्को मूल्य असूल गरिरहेका छन् । यस्तोमा वजारमा

जहाँ यस्ता सामग्रीको मूल्यमा एकरुपता छैन भने केही व्यापारी यसै अवस्थाको लाभ उठाउँदै उपभोक्तालाई ठगी गरिरहेका छन् । तर सम्बन्धित निकाय भने यसतर्फ मौन छ ।

मेलम्चीको एक हार्डवयर पसलमा फलामे पाइपको विक्रीमा प्रतिकिलो ४१ प्रतिशतसम्म नाफा लिने गरेको स्वयं सम्बन्धित व्यवसायीले नै स्वीकारेका गरेका छन् । पुर्न्निर्माणका बेला निर्माण सामाग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र महंगोमा बेच्ने गरेको गुनासो बढेसँगै स्थानीय बजारमा बढी मूल्य लिएर चर्को नाफा लिई सामान बिक्री गर्ने गरेको पाइएको हो ।

मेलम्चीस्थित सन्तोषी हार्डवयरमा घरको छाना छाउन प्रयोग हुने ट्रष्ट पाइप (एमएस पाइप) मा एक किलोमा नै ३८ रुपैया नाफा गर्ने गरेको सञ्चालक सुवास बानियाँले बताउनुभयो । सो सामान हार्डवयरले खरिद गरेको बिलमा ९२ रुपैया प्रतिकिलो उल्लेख छ भने सन्तोषी हार्डवयेरले बिक्री गरेको बिलमा एक सय ३० रुपैया प्रतिकिलो बेचेको देखिएको छ ।

मेलम्ची लगायत जिल्लाको विभिन्न बजारमा सामान आपूर्ति गर्दै आएको काभ्रेको बनेपास्थित चण्डेश्वरी हार्डवयरका अनुसार सामाग्री खरिद गरिसकेपछि लोड अनलोड र ढुवानीको दायित्व सम्बन्धित व्यवसायी स्वयंकै हुन्छ । लोड अनलोडको ढुवानीको मूल्य स्थानीय व्यवसायीले तिर्दा पनि स्थानीय बजारमा खरिद मूल्यभन्दा बढीमा १०–१५ प्रतिशत मात्र मूल्य बढाउनुपर्ने मुख्य आपूर्तिकर्ताको भनाई छ ।

निर्माण सामाग्रीमा अत्यधिक नाफा लिने गरेको अनुगमनका बेलापनि देखिएकाले मूल्य नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीयअधिकृत भिमबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो ।
उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामकृष्ण श्रेष्ठले संघले खाद्यान्नलाई बढी प्राथमिकता दिएर मूल्यसूची निर्धारण गर्ने गरेको तर औषधी, हार्डवेयर र कपडाको मूल्य सूची नभएको बताउनुभयो ।
उद्योग वाणिज्य संघको अहिलेसम्मको कार्यकालमा खाद्यान्न बाहेक अन्यको कुनै मूल्यसूची नतोकिएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेमा तीनबर्ष कैद र ५० हजारसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय, मूल्यसूची सबैले देख्ने ठाउँमा नराखेमा दुईवर्षसम्म कैद वा एकलाख जरीवाना हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै कालोबजारी ऐन २००८ मा पनि बाटो खर्च, भाडाभरौट इत्यादि सबै कुराको विचार गरी तोकिदिएको दररेटमा बिक्री नगरी बढी रेटमा बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई दुई हजार सम्म जरीवाना वा १५ दिन देखि छ महिनासम्म कैद र व्यवसायीको लाइसेन्स समेत जफत हुने उल्लेख छ ।

,