जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकलेलक्ष्य भन्दा बढी मुद्धाको फछ्र्यौटगर्दै

जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकले गत बर्ष भन्दा यस बर्ष लक्ष्य भन्दा बढी मुद्धाको फछ्र्यौट गरेको छ ।आर्थिक वर्ष अन्त्यसँगै जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकले सार्वजनिक गरेको २०७४, ७५ को प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ । अदालतले न्यायपालिकाको  पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना मध्य तेश्रोबर्षको कार्यसम्पादनबारे जानकारी गराउँदै यो वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।


आर्थिक वर्ष ७४,७५ मा अदालत लक्ष्य भन्दा बढी प्रगति गर्न सफल भएको छ । यो वर्ष दर्ता भएका र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको कुल ६ सय ५१ मध्ये चार सय ८१ मुद्धा फछ्र्यौट भएको छ । ६ सय ४२ अनुमानित मुद्धाको लक्ष्य राखेको अदालतले चार सय १७ अर्थात ६५ प्रतिशत फछर्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । मुद्धामध्ये ७४ प्रतिशत फछर्याैट गर्दै अदालतले लक्ष्य भन्दा धेरै प्रगति गरेको हो ।

जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकका न्यायाधिस दिपक खनालका अनुसार अघिल्ला वर्षजस्तै आर्थिक वर्ष ७४,७५ मा अदालतमा सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा दर्ता भएका छन् । यो वर्ष अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका १ सय २१, जबरजस्ती करणी तथा उद्योगका ३६, माना चामलका ११, घरेलु हिंसाका २ र मानव बेचविखनका २ घटना दर्ता भएका थिए ।

१६ ओटा गत वर्षको सहित १ सय १५ वटा मुद्धा फछ्रयौंट भएको जिल्ला न्यायधिस खनालले बताउनुभयो । मुद्धाको प्रक्रिया हेर्दा बैदेशिक रोजगार प्रमुख कारण देखिएको हो । श्रीमान विदेशिएपछि अर्को विवाह गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइएकाले सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेको  हुन सक्ने उहाँको भनाई रहेको छ ।अदालतका अनुसार माना चामल, घरेलु हिंसा, जवरजस्ती करणी तथा उद्योग, जीउ मास्ने बेच्ने, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, जातीय भेदभाव, विहावारी अन्तर्गतकासहित सवौच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका मुद्धाहरु तगातार सुनुवाई हुनु मुद्धाहरु हुन् । प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै खनालले अभियुक्तहरुबाट कैद भुक्तान हुन एक हजार ६ सय चार वर्ष बाँकी छ भने ४१ करोड ९९ लाख २८ हजार भन्दा बढी जरिवाना असुल हुन बाँकी छ । समग्रमा जिल्लाले लक्ष्य भन्दा बढी   मुद्धाको किनारा लगाएको छ भने  १८ महिना भन्दा  बढीको मुद्धा शुन्यमा रहेको छ । यसरी मुद्धा छिटो किनारा लगाउँनका लागी न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटो छरितो तुल्याउने न्यायिक प्रकृयालाई अनुमानयोग्य बनाउने न्याय प्रणालीलाई पहुँचयोग्य बनाउने न्यायपालिका प्रति आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने लगाएतको  लक्ष्य प्राप्ती गर्नका लागी नितीहरु  अबलम्बन गरेको थियो ।

, ,