सिक्न जहाँ जानुस, गर्न र मर्न नेपालमा नैं आउनुस ः मन्त्री पोखरेल


काठमाण्डौं÷शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सिप सिक्न जहाँ गएपनि देश विकास गर्न जन्मभूमी नैं आउन आग्रह गर्नुभएको छ । शिक्षालय मासिक पत्रिकाको आयोजनामा  काठमाण्डौंमा आयोजित नेशनल एजुकेशन अवार्ड कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदैं मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ः सिक्न जहाँ गए नि हुन्छ तर देशको विकास समृद्वीका लागी केही गर्न र आफ्नो जन्मभूमीमा मर्न नेपाल नैं आउनुस ।
उहाँले भन्नुभयो ः हाम्रो देश गरिब छैंन,  हरेक दृष्टिकोणले हामी नेपालीहरु धनी छौं । हाम्रो पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने हामीले चिन, कोरियालाई अन्नहरु बेच्ने गथ्र्याैं । आज हामीले खाने चामल विदेशबाट मगाउनुपर्ने अवस्था छ ।


नेपाललाई सानो देख्नु गलत भएको बताउदैं मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ः हाम्रो देश सानो होईन, छिमेकी देशहरु ठुला हुन् ।
हरेक बर्ष अध्ययन लागी भन्दैं हजारौं शिक्षित युवाहरु विदेश जाने र उतैं बस्नु दुखद् रहेको बताउँदैं नेपालमा नैं केही गरेर देखाउन मन्त्री पोखरेलले आग्रह गर्नुभयो । शिक्षाको विकासको लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदैं उहाँले गुणस्तरीय शिक्षाको लागि कुनैं सम्झौंता नहुने बताउनुभयो । शिक्षामा विभेदीकरण हुनुहुँदैन मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ः शिक्षा सेवाभावले सञ्चालन गर्नुपर्दछ । राष्ट्रको विकासको लागि शिक्षा अपरिहार्य छ ।
मन्त्री पोखरेलले सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि शिक्षालाई पुनर्गठन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । शिक्षामा भएका खाडलहरु नपुरे समृद्ध मुलक नबन्ने भन्दै उहाँले माध्यमिक तहसम्मको उत्पादनलाई प्रविधि र सीपयुक्त बनाउन आफु लागिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री पोखरेलले प्राविधिक धारको विकासका लागि  मन्त्रालयले छुट्टै कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा शिक्षालय मासिकले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको शिक्षा पुरस्कार अन्तर्गत १३ विधामा १६ वटा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
कार्यक्रम शिक्षालय मासिकका प्रकाशक÷सम्पादक श्याम तण्डुकारको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको शिक्षा मन्त्रीपोखरेलका प्रेस सल्लाहकार सुनिल खड्काले जानकारी दिनु भयो । यसै बिच प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटिइभिटी) को बैंठकले
 नेपाल सरकारको प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने नीति अनुरुप सामुदायिक बिद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमहरुलाई अझ व्यापक रुपमा संचालन गर्नका लागि ९५ वटा सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरुमा परिषद् कार्यालयले तोकेको न्यूनतम् मापदण्ड पूरा गरेका विद्यालयहरुलाई शैक्षिक सत्र २०७५÷०७६ देखि वार्षिक भर्ना क्षमता (कोटा) हुने गरी सरकारको नीति कार्यक्रम बमोजिम प्राविधिक शिक्षाको विकास विस्तार र विपन्न वर्गको पहुँच पु¥याउने उद्येश्यका साथ न्युनतम पुर्वाधार व्यवस्थापन गरेका सरकारी सामुदायिक विद्यालय प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम (डिप्लोमा ३ बर्षे) सञ्चालनका लागि अनुमती दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तेै मनत्री पोखरेलको अध्यक्षतामा  सोमबार बसेको बैठकले  ८ (आठ) वटा आंगिक वहुप्राविधिक शिक्षालयहरुमा न्युनतम पुर्वाधारका साथैं व्यवस्थापन र सञ्चालनको सुनिश्चितता भएमा यसैं शैंक्षिक सत्र देखी सञ्चालन गर्नेगरी अनुमति दिने र कुनैंपनि नीजि संस्थालाई सम्बन्धन स्विकृति हालसम्म नदिईएको र अहिले पनी नदीने निर्णय गरेको समेत खड्काले जानकारी दिनु भएको  छ  ।