तामासालीङ्ग राज्य माग्दै ज्ञापन पत्र




लोकप्रिय समचार सिन्धुपाल्चोक चौतारा
नेवाः ताम्सालिङ्ग समन्वय समिति सिन्धूपाल्चोकले एक कार्यक्रमको बिच जिल्ला प्रशाशन कार्यलय मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
नेपाल सरकार ३ नं प्रदेश सरकालाइ जिल्ला प्रशाशन कार्यलय मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउँनका लागी तामाङ्गसमुहहरुका प्रतिनिधीहरुको समेत उपस्थिती रहेको थियो ।  बिषेस गरेर ३ नं प्रदेशलाइ नेवा तामासालिङ्गप्रदेश नामकरण गर्न माग गरिए को छ ।
पुर्ब माननीय दावा तामाङ्ग ,नेपाल तामाङ्ग धेदुङ्ग संघका पुर्ब अध्यक्षकुमार योञ्जन तामाङ्गको बिशेष अतिथ्यतामा  नेपाल तामाङ्ग धेदुङ्ग सघं जिलला समिती सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष   रेशम स्याङ्गवो तामाङ्ग र  नेवा देय दबु जिल्ला समितीका अध्यक्ष राम शरण श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी  कृष्ण प्रसाद अधिकारीले  तत्काल  ज्ञापन पत्र सम्बन्धति निकायमा पठाइने बताउँनु भयो ।  तामाङ्ग र श्रेष्ठद्धारा हस्तारेक्षित   ज्ञापन पत्रमा भनीएको छ।

नेपालको संविधान अनूसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढेको अवस्था छ . तर अझै तीन नम्बर प्रदेशको नामाकरण, प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा लगायत थुप्रै विषयहरु टुङ्गोमा पूग्न सकेको छैन . यस सन्दर्भमा हामीले संघीय संसदमा पूग्न सफल मुलुकका सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरु, नेपाल सरकार, प्रदेशका मुख्य मन्त्री ज्यू, सभामूख ज्यू, मन्त्री ज्यूहरु र प्रदेश सांसद ज्यूहरु समेतलाई उल्लेखित विषयहरुमा चाँडो टुङ्गंोमा पुग्न पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं ।. तर यस सवालमा गम्भीरताका साथ ध्यान दिइएको जस्तो लागेन . तसर्थ, उल्लेखित विषयहरुमा प्रमूख जिल्ला अधिकारी ज्यूमार्फत पनि प्रदेश सभाको ध्यानाकर्षण गराउन उपयुक्त देखिएकोले आवश्यक पहलकदमीको लागि सादर अनुरोध गर्दछौं .  

(क) प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धमा ः 
 १, संविधानको धारा २(५ (२) ले प्रदेशको नामाकरण प्रदेशसभाले राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ . तीन नं. प्रदेश नेवार र तामाङलगायत आदिवासी जनजाति समुदायहरुको ऐतिहासिक घना वस्ती रहेको भूगोल हो . यही भूगोलमा उनीहरुको भाषा, संस्कृति, कला, ज्ञान, सीप, जीवन पद्धति, इतिहास र समग्रमा भन्दा सभ्यताको विकास भयो र यही थलोमा युगौंदेखिको निरन्तरता अद्यापी कायम रहेको छ . संघीय एकाइ निर्माण गर्दा दलहरु बीचमा भएको मुख्य आधार पनि जातीय÷समुदायगत, भाषिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक÷क्षेत्रगत तथा ऐतिहासिक निरन्तरता हुन् . यसर्थ, ३ नं. प्रदेशको नामाकरण गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्य समुदाय र सो समुदायको ऐतिहासिक सभ्यता, साँस्कृतिक भुगोल (थात्थलो) एवं उनीहरुको निरन्तरतालाई विशेष ध्यान दिइयोस् भन्ने हामी जोडदार माग गर्दछौं .
२. तसर्थ, ३ नं. प्रदेशको नाम बहुपहिचानको आधारमा ‘नेवाः ताम्सालिङ’ प्रदेश नामाकरण गर्न हामी आग्रह गर्दछौं . यसो हुँदा प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने समुदायको पहिचानको सम्बोधन हुनुका साथै दबिएको इतिहासको सम्मान भई आदिवासी जनजाति लगायत पिछडिएका समुदायहरुलाई शसक्तिकृत गर्न सजिलो हुनेछ . साथै मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि उत्पीडित एवं पिछडिएका क्षेत्रका जनतासँगको गाढा भावनात्मक सम्बन्धले बलियो एकता पैदा गर्नेछ . यसबाट “द्वन्द्व पनि मेटिने, पहिचान पनि भेटिने” तथा “बहुपहिचान” को नाराले समेत मूर्तता पाउने कुरामा हामी विश्वस्त छौं . अतः यसतर्फ विशेष ध्यान दिन हार्दिक अपील गर्दछौं .

(ख) प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा ः 
१. संविधानको धारा ७ अनुसार प्रदेशमा नेपाली भाषाबाहेक थप एकभन्दा बढी भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन सक्ने व्यवस्था छ . संविधानको व्यवस्थाअनुसार बहुभाषिक नीतिलाई अंगीकार गर्दै यस ३ नं. प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा यस प्रदेशका बाहुल्य समुदायहरुले बोल्ने (नेपाली भाषासहित) नेपाल भाषा तथा तामाङ भाषालाई तोक्न हामी जोडदार माग गर्दछौं . यी दुवै समुदाय यस प्रदेशका ५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या भएका बाहुल्य समुदायहरु हुन् .
२. यस प्रदेशका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुमा आदिवासी समुदायले बोल्ने मातृभाषा शिक्षालाई अनिवार्य विषय बनाइयोस् . सरकारी कामकाजी भाषाको लागि जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा मातृभाषा संरक्षण एवं प्रवर्दनको लागि पनि यो व्यवस्था अनिवार्य छ . 
३. साथै, ३ नं. प्रदेशमा रहेका आदिवासी जनजातिलगायत अन्य समुदायहरुको मातृभाषाहरुलाई उनीहरुको सघन बसोवास रहेको सम्बन्धित भूगोलहरुमा कामकाजी भाषाको मान्यता दिइयोस् र सम्बन्धित समुदायको सघन क्षेत्रका विद्यालयहरुमा पठनपाठनको व्यवस्था गरियोस् . यसो गरिए मात्र भाषाको संरक्षण एवं प्रबद्र्धन सम्भव हुनेछ . प्रत्येक मातृभाषा राष्ट्रको सम्पति हो . यसको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्न’ हामी सबैको जिम्मेवारी पनि हो . 

(ग) विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सम्बन्धमा ः 
१. संविधानको धारा ५६ को उपधारा (५) को व्यवस्था अन’सार ३ नं. प्रदेशका थोरै जनसंख्या भएका अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति समुदायहरुका सामाजिक एवं साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गर्न हामी माग गर्दछौं . 
२. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २)७४ को दफा (( (!) बमोजिम प्रदेश सरकारको परामर्शमा नेपाल सरकारले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्ने भएकाले यस प्रदेशभित्र ऐतिहासिक थातथलो भएका (शेर्पा, दन’वार, माझी, चेपाङ, सुनुवार, थामी, दराइ, पहरी, ह्योल्मो, बोटे, जिरेल, हाय’, सुरेल) सीमान्तकृत एवं थोरै संख्यामा रहेका आदिवासी जनजाति समुदायहरुका लागि सम्बन्धित समुदायको बाहुल्य क्षेत्रमा आवश्यक्ता अनुसार विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको अविलम्ब व्यवस्था गरियोस् . 
अन्तमा, उपरोक्त मागहरुप्रति गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिदै संविधानप्रदत्त जनताको अधिकारहरुलाई उचित सम्बोधन गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन हामी प्रमूख जिल्ला अधिकारी ज्यूमार्फत हार्दिक आग्रह गर्दछौ . यो प्रक्रियामा यहाँको पनि विशेष पहलकदमी हुनेमा हामी विश्वस्त छौ . अन्यथा, मुलुकमा शान्ति कायम हुन नसक्ने र सरकारको विकास तथा समृद्धिको योजनाहरु सफल नहुने पनि यसै ज्ञापन–पत्र मार्फत जानकारी गराउँदछौ  भनिएको छ ।  यसै गरि सिन्धुलीमा पनी नेपाल तामाङ घेदुङ जिल्ला समिति सिन्धुलीका अध्यक्ष गम्भीर तामाङ र नेवाः देय दबू जिल्ला समिति सिन्धुलीका अध्यक्ष   राजकुमार   श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेर ज्ञापन पत्र बुझाउँनु भएको छ। प्रदेश नंमबर तिन अन्तरगत रहेको १३वटै जिल्लामा एकै समयमा यो ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । 

,
Lokpriyasamachar@. Powered by Blogger.