खानेपानीको दीर्घकालिन व्यवस्थापन गर्न निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले खानेपानी सम्बन्धमा दिर्घकालीन आवश्यकताको पहिचान गरी आवश्यक रणनीतिक एवम् व्यवस्थापन कार्य तत्काल थाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको हिजो बसेको बैठकले स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा विद्यमान माग, पानीको स्रोत पहिचान तथा वितरण प्रणालीका साथै दिर्घकालीन माग, स्रोतको प्रक्षेपण तथा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने रणनीतिक कार्ययोजना बनाउन सरकार र खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा सम्बन्धित निकायको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै समितिले निर्माण व्यवसायीको सुस्तता तथा कमजोर व्यवस्थापनलाई तत्काल सम्बोधन गरी समयभित्रै आयोजना सकेर पानी वितरण गर्न भनेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका धारामा आउने पानी गुणस्तरहीन भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै समितिले पिउन योग्य पानीको मापदण्ड निर्धारण गरी गुणस्तर चिन्ह प्राप्त दिने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । मेलम्ची खानेपानी प्रणालीमा एङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप १७ करोड लिटर पानी थप गर्ने सम्बन्धमा भएका कार्यलाई पनि गति दिन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मेलम्चीको पानी वितरण प्रणालीमा आइसकेपछि विद्यमान ढल प्रणालीले उत्सर्जित पानी व्यवस्थापन गर्ने क्षमता राख्छ वा राख्दैन भन्नेबारे मन्त्रालयले हालसम्म गरेका काम, ढलको क्षमता लगायत वार्षिक कार्यक्रम एवम् दिर्घकालीन कार्ययोजना सम्बन्धी जानकारी समितिलाई १५ दिन भित्र उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकको मस्यौदा तत्काल तयार गरी संसदमा पेश गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

आयोजना र कर्मचारीको लापरबाहीका कारण सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाट क्षमताकोे
मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम अतिसुस्त गतिमा भइरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीसित आयोजनाका कर्मचारीले रकम मागेको तर नदिएका कारण पावर हाउस ईन्टेकलगायत महत्वपूर्ण संरचनाको डिजाइन पास समेत नभएको बुझिएको छ । ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाका कर्मचारीबीच कुरा नमिलेका कारण निर्माण सुरु भएको छ वर्ष विते पनि डिजाईन समेत पास नभएको बताइएको छ ।

आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन यसअघि स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई राखेर आयोजना सरोकार समिति बनाइएको थियो । कामलाई सहज ढंगमा अघि बढाउन सरोकार समिति सञ्चालन कार्यविधि पनि बनाइएको थियो । तर अहिले सरोकार समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन । बाह्रविसे नगरपालिकाले पटक पटक बैठक आह्वान गर्न आग्रह गरे पनि आयोजनाले बेवास्ता गरिरहेको छ ।

स्थानीयसँग सामुदायिक उत्तरदायित्व अन्तरगत शिक्षाको लागि बजेट छुट्याउने सहमति भए पनि तीन वर्षयता बजेट निकासा भएको छैन । योलगायत स्थानीयसँग भएका कुनै पनि सहमति आयोजनाले कार्यान्यन नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।


त्यस्तै आयोजनाका कारण स्थानीय वन मासिएको, भूक्षयलगायत प्राकृतिक प्रकोप बढेको तर त्यसको रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न कुनै पहल नभएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । आयोजनाले मनलाग्दी गरेको भन्दै केही दिनअघि स्थानीयले आयोजनाको साइट कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।

,
Lokpriyasamachar@. Powered by Blogger.