मन्त्री परिषद् बैठकमा विभिन्न निर्णय

नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको बिभिन्न निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ ।  सोमबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल कपडा उद्योग संघले उठाएका मागबारे राय सुझाव दिन गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव कार्यान्वय नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
साना किसानहरूले तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाहरूबाट लिएको ऋण मिनाहागर्ने निर्णय गरिएको छ । भारतीय रुपैयाँ २००, ५०० र २००० कानोटहरू ल्याउनवा साथमा राख्न गैरकानुनीहुने भएकाले तीनोटहरू चलनचल्तीमा नल्याउन, नबोक्न र नराख्न सूचना प्रकाश नगर्ने  ग्रामीण स्वावलम्बन कोषका कार्यक्रमहरू साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने, मानव अधिकार पुरस्कार कोष सञ्चालन नियमावली, २०७५ स्वीकृत गर्ने खानेपानी सम्बन्धी संघीय आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न गर्न १६७ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, २०६६ कात्तिक २४ गते अज्ञात समूहद्वारा अपहरण गरी हत्या गरिएका सिराहा जिल्ला निवासी प्रमोद साहकी श्रीमती गितादेवी साहलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने नेपाल र कम्बोडिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालय बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापनागर्ने मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीले बाँडफाँड गरी लिनदिन निवेदन दिने म्याद नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुनेगरी एक महिनासम्म तोकिएको छ ।
बैठकलेक्ब्क्भ्ऋ त्चबमभ ँबअष्ष्तिबतष्यल एचयनचबmmभ अन्तर्गत एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा भारत सरकार मार्फत निर्माण हुने मेचीपुल (काँकडभिट्टा, पूर्व मेची नगरपालिका १०) का लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न पहुँच मार्ग सहित नयाँपुलको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ र बायाँ २५÷२५ मिटरसम्मको जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान भइसकेको हुँदा अब उक्त पहुँचमार्गमा पर्ने घरटहराहरू मध्ये जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नभएकाहरूको हकमा जग्गा तथा घरटहराहरूको मुआब्जा दिन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
नेपाल सरकारका प्रबक्ता तथा सञ्चार तथा सुचना प्रबृद्धी मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सार्वजनिक गर्नु भएको निर्णयमा  काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागिआवश्यकजग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा विभिन्न कारणले क्षतिपूर्ति दिन छुट भएका ९६ जना र कार्यदल वेसक्याम्पभित्र परेका ५ जना गरी जम्मा १०१ जनाको ऐलानीजग्गा र त्यसमा निर्मित संरचनाहरू वापत् क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी बालाजु–त्रिशुली–छहरे–विदुर सडक योजना स्तरोन्नतीका लागि करिब २६०० रुख हटाउन स्वीकृति दिइएको छ । 
गोरखापत्र संस्थानमा टिकाराम राई (मोरङ) लाई व्यवस्थापन, मार्केटिङ र प्रिन्टिङ सम्बन्धी मामला हेर्नेगरी विज्ञ सल्लाहकार पदमा र अधिवक्ता कुमारप्रसाद भट्टराई (काभ्रे) लाई कानूनी सल्लाहकार पदमा नियुक्त गरिएको छ । माननीय सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीलाई बाँकीकाम सम्पन्नगर्न १५ दिन अवधि थपगरिएको छ । 

,
Lokpriyasamachar@. Powered by Blogger.