ओरेकले गर्रयो आईएलओ महासन्धि १८९ को अनुमोदन सम्बन्धिअन्र्तक्रियाकार्यक्रम


सन्तोषी बस्नेत काठमाण्डौ  लोक प्रिय समचार दैनीक महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमामहिलापुनस्थापना केन्द्र ओरेक, पौरखी नेपाल,सुरक्षितआप्रवासनकालागि राष्ट्रिय संजालको आयोजनातथाःँब् को आर्थिक सहयोगमा घरेलु कामदारको कामको पहिचान र आईएलओ महासन्धि १८९ को अनुमोदन सम्बन्धिअन्र्तक्रियाकार्यक्रमसम्पन्नभएको छ । बिहीबार काठमाण्डौमा भएको कार्यक्रमको प्रमुखअतिथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकामाननीय सदस्य सुदिप पाठक रहनुभएको थियो भने अतिथिहरुमामहिलाबालबालिकातथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सह सचिव वीर बहादुर राई बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डकाकार्यकारी निर्देशक राजनश्रेष्ठ, व्त्ग्ऋऋतथा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका सचिवालय सदस्य रामेश्वर श्रेष्ठ रहनुभएको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षतापौरखी नेपालकाअध्यक्ष मन्जु गुरुङले गर्नुभएको थियो । सो कार्यक्रममा  सहभागीहरुले
नेपालभित्रेै तथा बैदेशिक रोजगारीमा जाने घरेलु श्रमिकको रुपमाविशेषगरी महिलाहरु बढी संलग्न रहेको पाईएको बताएका छन । घरेलु श्रमिकको पहिचानको समस्या, घरेलु श्रमलाई कामको रुपमामान्यतानदिनु तथाउनीहरुको योगदानको कतै पनि प्रत्यक्ष रुपमाकदर नहुनुकाकारण उनीहरु विभिन्नजोखिमहरुमा पर्ने गरेका सहभागीहरुले ब्यक्त गरेका छन् । यसको कारण सेवामुलककाममहिलाले नै गर्नुपर्छ भन्ने सामाजिक सोच, महिला र पुरुषमाभएको स्रोत र साधनमाअसमानवितरण तथा देशभित्रै पनिमहिलाको कामको पहिचानतथा सम्माननहुनु जस्ता कारणहरुले गर्दा घरेलु श्रमिकहरुको समस्यादिनानुदिन बढ्दो रहेको पाइएको छ । यसलाई सम्बोधनगर्नकालागि राज्यले हालश्रम ऐन २०७४ को धारा ८८ मा  घरेलु श्रमिक सम्बन्धि छुट्टै न्युनतमपारिश्रमिकतोकिनपुर्ने, तोकिएबमोजिमको विदादिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ । तथापियसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा रोजगारदाताहरु त्यति संवेदनशिलभएको पाईदैन । सरकारले ल्याएका सकारात्मकनीतिनियमतथा ऐन कानुनहरुको व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ । यसकालागि सम्पुर्ण पक्षहरु संवेदनशिलभई कार्य गर्न आवश्यक छ ।
त्यसैगरी आई एलओ महासन्धि १८९ ले घरेलु श्रमिकको कामको पहिचान, उनीहरुले पाउनुपर्ने न्युनतमपारिश्रमिक, विदा, सुरक्षितबाताबरण तथाकामको सम्मान जस्ता कुराहरुलाई समेटेको छ । तर नेपाल सरकारले यस महासन्धिलाई हालसम्मपनिअनुमोदन गरेको छैन । नेपालले यस महासन्धिलाई अनुमोदन गरेमामात्र बैदेशिक रोजगारमा संलग्न घरेलु श्रमिकको रुपमागएकाकामदारहरुको सवालमा पैरवीगर्न सहजहुने तथा घरेलु कामलाई कामको रुपमामान्यतादिइृ नेपालभित्रै कामगर्ने कामदारको अधिकार सुनिश्चितगर्नसके मात्र यस सवाललाई सम्बोधनगर्न सकिने भएकाले पनि यस महासन्धिअनुमोदनकालागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजनागरिएको महिलापुनस्थापना केन्द्र, ओरेकका कार्यकारी निर्देशक लुभराजन्यौपाने  जानकारी गराउँनु भएको हो ।
उँहाका अनुसार नेपालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने बैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार हाल दैनिक रुपमा १५०० घरेलुश्रमिकहरु बैदेशिक रोजगारीमाजाने गरेका छन् । यू. एनओमन २०१४ को प्रतिवेदनअनुसार तिनलाख नेपालीमहिलाहरु विभिन्न देशमा रोजगारीकालागिबाहिरिएको उल्लेख छ । जसमाअधिकांशमहिलाहरु घरेलुकामदारको रुपमागएको पाईएको छ । नेपाल सरकारले घरेलु कामदारलाई मलेसियालगायतका खाडी मुलुकमाजानलगाएको प्रतिवन्धकायमै रहेपनिभारतको बाटो भई जाने कामदारको संख्यामा बृद्धि भएको र उनीहरु अझ बढी जोखिममोलेर बाहिर जानबाध्यभएको अवस्था छ । सरकारले घरेलु श्रमिकको लागिबनाएको कार्यविधिकार्यान्वयनमानआउनु, घरेलु श्रमिकको हितको लागिभन्दापनि संरक्षणात्मक हिसावले निर्णय गर्नु जस्ता कारणले गर्दा उनीहरु अझ बढी जोखिममा परेको तथाविभिन्न हिंसाहरु सहनु परेको छ ।
कार्यक्रममा घरेलु श्रमिकहरुको बर्तमानअवस्थाकाविषयमाओरेककाकार्यक्रम संयोजक सृष्टि कोलाक्षपतिप्रधानले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । प्रस्तुतिकरण पछि भएको खुल्ला छलफलमा घरेलु श्रमिकको हालसम्मकुनै आधिकारिक तथ्यांकनभएकाकारण उनीहरुको समस्याको उठान गर्न समस्याभएकाले आधिकारिक तथ्यांककालागि स्थानियनिकाले पहलगर्नुपर्ने, घरेलु श्रमिकको पंजिकरण हुनुपर्ने, उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामाल्याउनकालागिउनीहरुको योगदानको कदर हुने खालको वाताबरण हुनुपर्ने र उनीहरुको न्युनतमज्याला, समय, सुविधाआदि ऐनमातोकिएबमोजिमकार्यान्वयनहुनुपर्ने, बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका घरेलु श्रमिकको पुर्नएकीकरणको योजनाहुनुपर्ने  लगाएतका बिषयहरमा छलफल भएको थियो । जसको निश्कर्षात्मकबुँदाहरु ओरेक नेपालकाकार्यकारी निर्देशकलुभराजन्यौपाने प्रस्तुतगर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममाबोल्दै महिलाबालबालिकातथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिवविर बहादुर राईले हामीसंग घरेलु श्रमिकको तथ्यांकअपर्याप्तभएकाले गर्दा पनिउनीहरुको समस्याको उठान गर्न समस्याभएको छ । आई एलओ महासन्धि १८९ को अनुमोदनपुर्व यसको कार्यान्वयनकालागिपुर्व तयारी आवश्यक छ । यसको लागि सवै पक्षमिलेर सहकार्य गर्न जरुरी भएको बताउनु भएको थियो ।
बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड काकार्यकारी निर्देशक राजनश्रेष्ठले घरेलु श्रमिकको मुद्धामा सरकार संवेदनहिल रहेको, तर समस्याहाम्रो सामाजिक संरचना र दृष्टिकोणमा रहेको छ । त्यसैले यस्तो सोँच परिवर्तनको लागिकामगर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभएको थियो ।
त्यस्तै कार्यक्रमकाप्रमुखअथिति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकामाननीय सदस्य सुदिप पाठकले आफु आई एलओ महासन्धिको अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको र अनुमोदनपश्चातमहासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि सरकारको दायित्वाई जिम्मेवारीपुर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो ।
त्यसैगरी कार्यक्रमकाअध्यक्षपौरखी नेपालकाअध्यक्षमन्जु गुरुङले बैदेशिक रोजगारीमागएका घरेलु श्रमिकको अधिकारको सवालमाउक्त देशसंग पैरवीगर्नकालागि सरकारले आई. एल. ओ महासन्धिको अनुमोदनगर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याउनु भएको थियो ।कार्यक्रममा जिफन्ट, नेपाल ट्रेड युनियनकंग्रेस, यस सवालमाकामगर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाकाप्रतिनिधिहरु, घरेलु कामदार, पत्रकार गरी ६५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
यस कार्यक्रममाआएका सुझावहरुलाई समावेश गरी सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्रबुझाउने कार्यक्रमपनि रहेको छ ।



, ,
Lokpriyasamachar@. Powered by Blogger.