उपत्यकामा चलाउन तीन सय विद्युतीय बस, यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् बैठकको मूख्य निर्णयहरु (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं,  सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा चलाउन ३ सय वटा विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको गत सोमबार बसेको बैठकले सरकारले आफ्नै लगानीमा विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भन्नुभयो ‘नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा कम्तीमा ३ सय  वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने नीति लिएको छ ।’


काठमाडौंमा हुने ट्राफिक जाम र प्रदुषणको समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक यातायात र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न यो नीति लिएको मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ । त्यस्तै भौतिक पूवार्धार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

गत शुक्रबार तथा सोमबार बसेको मन्त्रि परिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बोलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रिविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले उक्त कामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिगत निर्णय लिइएको जानकारी दिनुभएको हो ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयहरूः
१. नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच पर्यटक भिसा पारस्पारिकता (Reciprocity) सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पर्यटक भिसा लिँदा बुझाउनुपर्ने दस्तुरमा देहाय बमोजिमको परिवर्तन गरिएको छ–

क) सन् २०१९ जनवरी १ देखि पर्यटक भिसामा ५ वर्षे (१८० दिन प्रतिवर्ष) बहुप्रवेशी भिसा लिँदा अमेरिकी र नेपाली पर्यटक दुबैले अमेरिकी डलर १६० दस्तुर तिर्नुपर्नेछ । हाल अमेरिकी नागरिकले अमेरिकी डलर १६० र नेपाली नगारिकले अमेरिकी डलर १०० दस्तुर तिर्ने व्यवस्था छ ।

ख) नेपाली नागरिकले अध्ययन भिसा आवेदन गर्दा अमेरिकी दूतावासले लिने गरेको अतिरिक्त शुल्क अमेरिकी डलर २०० हटाउने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

२. चन्द्रगढी विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नतीका लागि थप जग्गा प्राप्त गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ ।

३. स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

४. राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

५. वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८१ बमोजिम निम्न अधिकार श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गतका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूलाई प्रत्यायोजन गर्न र यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ–

क) वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन निश्चित संख्यामा माग निर्धारण गरी पूर्वस्वीकृतिका लागि प्राप्त निवेदन लिने र पूर्वस्वीकृति दिने ।

ख) विज्ञापन गरे/नगरेको नियमित अनुगमन गरी सत्यतथ्य बुझ्ने ।

ग) तोकिएको संख्यामा नबढ्ने गरी श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) का लागि निवेदन लिने र श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) दिने ।

घ) वैदेशिक रोजगारका लागि व्यक्तिगत रूपमा विदेश जान चाहनेहरूबाट निवेदन लिने र विभागको निर्णय प्राप्त भएअनुसार वा अधिकार प्रत्यायोजन भएअनुसार स्वीकृति दिने ।

ङ) इजाजतपत्रवालाका शाखा कार्यालयहरूको अनुगमन तथा निरिक्षण गर्ने ।

च) वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ का निश्चित दफा र नियममा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरूको पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने ।

६. नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा कम्तीमा ३०० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिगत निर्णय लिइएको छ ।

७. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पेश गरेको ‘सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी अवधारणापत्र’ स्वीकृत गरिएको छ ।

८. विभिन्न देशमा रिक्त रहेका राजदूत पदमा निम्नअनुसार नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ–

क) परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव श्री गणेशप्रसाद ढकाललाई थाइल्यान्डका लागि आवासीय र क्याम्बोडिया, लाओस, भियतनाम र सिंगापुरका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूत । साथै उहाँलाई UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) / Asian Institute of Technology (AIT)का लागि स्थायी प्रतिनिधि तोकिएको छ ।

ख) परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव श्री मणिप्रसाद भट्टराईलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोग, जेनेभाको स्थायी प्रतिनिधि एवम् स्वीट्जरल्याण्डका लागि आवासीय र इटाली, सान मारियो र लिस्टेन्स्टाइनका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदुत । साथै उहाँलाई World Trade Organization (WTO) / World Health Organization (WHO)का लागि स्थायी प्रतिनिधि तोकिएको छ ।

ग) परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव श्री भृगु ढुंगानालाई क्यानाडाका लागि आवासीय र क्युबा तथा जमैकाका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूत । साथै उहाँलाई International Civil Aviation Organization (ICAO) का लागि स्थायी प्रतिनिधि तोकिएको छ ।

घ) परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल श्री दीपक अधिकारीलाई फ्रान्सका लागि आवासीय र एन्डोरा, मोनाको र पोर्चुगलका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूत । साथै उहाँलाई United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) का लागि स्थायी प्रतिनिधि तोकिएको छ ।

ङ) परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव श्री दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई कुवेतका लागि आवासीय र इराकका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूत । साथै उहाँलाई Asian Cooperation Dialogue (ACD) का लागि स्थायी प्रतिनिधि तोकिएको छ ।

उपर्युक्त मुलुकहरूमा हाल कार्यरत राजदूतहरूलाई सम्बन्धित मुलुकबाट प्रस्तावित राजदूत नियुक्तिको सहमति प्राप्त नभएसम्म सो मुलुकको राजदूतका रूपमा कामकाज गरिरहन स्वीकृति दिइएको छ ।

दक्षिण कोरिया, स्पेन अधिराज्य र बंग्लादेशमा कार्यरत राजदूतहरू क्रमशः महामहिम श्री अर्जुन जंगबहादुर सिंह, महामहिम श्री भरतबहादुर रायमाझी र महामहिम श्री प्रा.डा. चोपलाल भूषाललाई तीन हप्ताको तयारी म्याद दिई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको छ ।

९. जोखिमयुक्त वस्ती स्थान्तरण तथा एकीकृत वस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

१०. जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

११. झापा जिल्ला माहरानीझोडा, लखनपुर, सतासीधाम, शिवगंज, धरमपुर, तोपगाछी क्षेत्रको जग्गा दर्ता सम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७५ जारी गरिएको छ ।

१२. सुरक्षित नागरिक आवास कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

१३. समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ का केही हेरफेर गरिएको छ ।

Lokpriyasamachar@. Powered by Blogger.