नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो

लोकप्रिय संवाददता
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआर्ई) द्वारा  Corruption Perception Index भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०१८) सार्वजनिक गरिएको छ । CPI_- 2018 ले १८० देशमा सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञ र व्यावसायीको अवधारणा मापन गरेको छ । यस सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ । विश्वसनीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय संस्थाहरुद्वारा सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा टीआईद्वारा यो सूची तयार गरिन्छ । टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको छ ।
सीपीआई २०१८ मा दुईतिहाई मुलुकले ५० भन्दा कम अर्थात् औषत ४३ अंक (स्कोर) पाएका छन् । धेरै देशहरु भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिवद्ध प्रयास गर्न चुकेका देखिन्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्दा धेरैदेशको प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्र संकटमा देखिन थालेको छ । धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नियमन र नागरिक अधिकारको स्थिति कमजोर रहेको देखिन्छ । संसारभरि नै निरंकुश र पपुलिष्ट नेताले लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति सन्तुलन विपरीत काम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डा आफू अनुकूल बनाएको सीपीआई २०१८ को सन्देश छ । भ्रष्टाचार कम भएको मुलुकमा कानुनी शासन, स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय, स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक समाजलाई खुलापन छ भने भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकहरुमा राजनीतिक अधिकारमा कमी, नियन्त्रित मिडिया र फितलो कानूनी शासन रहेको सीपीआई २०१८ ले जनाएको छ ।
विगत १ वर्ष्भित्र (सन् २०१७।१८) विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीइएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०१८ मा नेपाललाई १०० मा ३१ अङ्क (गत वर्ष जति नै) दिइएको छ । गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष भ्रष्टाचारको अवधारणामा सुधार भएको देखिएको छैन ।
ती संस्थाहरुले सर्वेक्षण गर्दा मूलतः विश्व बैङ्कले सरकारद्वारा सार्वजनिक क्षेत्र ÷ पदाधिकारीहरुको काम कारबाहीमा निगरानीको स्थिति र नागरिक समाजलाई राज्यका काम कारबाहीको जानकारीमा पहुँचबारे सर्वेक्षण गरेको छ भने वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का पट्टा र न्याय प्राप्तिका लागि घुस विषयमा र ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात निर्यातमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ । यस्तै बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारबाही र सरकारबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण बारे र वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा निजी स्वार्थको लागि पदको दुरुपयोग विषयमा र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीइएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषयहरु समेटेका छन् ।
सीपीआई २०१८ मा समाविष्ट विभिन्न संस्थाले गरेका सर्वेक्षण अनुसार निर्वाचनपछि पनि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन र कारबाहीमा कमी, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, राजनीतिमा भ्रष्टाचार जस्ता दीर्घकालीन समस्या विद्यमान रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०१८ मा नेपालले पाएको स्कोरले भ्रष्टाचारको स्थिति चिन्ताजनक रहेको जनाएको छ ।
यस वर्षको सूचकाङ्कमा समावेश १८० देशमध्ये डेनमार्क कुल १०० मा ८८ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएको छ भने सोमालिया १० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएको छ ।
दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमध्ये भुटान ६८ अङ्क प्राप्त गरी २५ औं स्थान, भारत ४१ अङ्क प्राप्त गरी ७८ औं स्थान, श्रीलङ्का ३८ अङ्क प्राप्त गरी ८९ औं स्थान, पाकिस्तान ३३ अङ्क प्राप्त गरी ११७ औं स्थान, मालदिभ्स ३१ अङ्क प्राप्त गरी १२४ औं स्थान, नेपाल ३१ अङ्क प्राप्त गरी १२४ औं स्थान, बङ्गलादेश २६ अङ्क प्राप्त गरी १४९ औं स्थान र अफगानिस्तान १६ अङ्क प्राप्त गरी १७२ औं स्थानमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ३९ अङ्क प्राप्त गरी ८७ औं स्थानमा रहेको छ ।