न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले सरकारले गत कात्तिकदेखि बढाएको पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्दशम्शेर जबराको एकल इजलासले सरकारले श्रमजीवि पत्रकार ऐनअनुसार श्रमजीवि पत्रकारहरुको मात्र न्युनतम पारिश्रमिक तोक्न पाउनेमा श्रमजीवि कामदार, कर्मचारीको समेत न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेकाले उक्त काम कानूनसम्मत हो वा होइन भन्ने विचारणीय देखिएकाले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारले गत कात्तिक १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमजीवि पत्रकार, राष्ट्रिय मिडियामा काम गर्ने कामदार÷कर्मचारी, आमसञ्चार प्रतिष्ठानका कामदार कर्मचारीको न्युनतम पारिश्रमिक २५ प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको थियो । जुन हाल २४ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ हुन आउँछ ।
श्रमजीवि पत्रकारसम्बन्धी ऐन २०५१ को दफा ११ मा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवि पत्रकारको पारिश्रमिक तोक्न र पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि आमसञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न नसक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको सर्वोच्चको भनाइ छ ।
इमेज च्यानलका अवकाशप्राप्त कर्मचारी मोहनचन्द्र सिंहसमेतले प्रधानमन्त्ती तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले यस विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीलाई आदेश पनि दिएको छ ।

Lokpriyasamachar@. Powered by Blogger.