नेकपाको चौथो कार्यदल पनि ‘असफल’

चौतारा ः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले संगठनात्मक एकीकरण टुंग्याउन गठन गरेको चौथो कार्यदलले पनि कार्यादेश पूरा गर्न नसकेपछि सचिवालयले नै एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने भएको छ ।
गत मंसिर २८ गतेदेखि पुस १२ गतेसम्म झन्डै १२ दिन चलेको स्थायी कमिटीको बैठकले एकता प्रक्रिया टुंग्याउन रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । पुस २६ गतेभित्रका एकता प्रक्रिया टुंग्याउनेगरी प्रस्ताव तयार पार्न कार्यादेश दिएको भए पनि कार्यदलले विधान परिमार्जनबाहेक कुनै काम टुंगो लगाउन सकेन ।
कार्यदललाई विधान परिमार्जन, प्रदेश कमिटी हेरफेर, केन्द्रीय सदस्यको कार्य्विभाजन, जिल्ला कमिटीको इन्चार्ज तथा सहइन्चार्जको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नेगरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको थियो । कार्यदलको ६ पटक बसेको बैठकले विधान संशोधन गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि काम टुंगो लगाउन नसकेको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
प्रदेश कमिटी पुनर्विचार अजेन्डामा सदस्यहरूको मतैक्य हुन नसकेपछि कार्यदलको बैठक पुस २६ गतेदेखि अवरुद्ध थियो । सोमबार बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले कार्यदलले जिम्माको काम पूरा गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन आंशिक भए पनि बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
पार्टी सचिवालयको बैठकले कार्यदलले जति काम ग¥यो, त्यसको मात्रै भए पनि प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ, कार्यदलको प्रतिवेदन हेरेर एकताको बाँकी काम सचिवालयले नै टुंग्याउँछ, पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
सचिवालय पुनः शक्तिशाली
पार्टी एकतालाई टुंगोमा पुर्याउन स्थायी कमिटी कार्यदललाई म्यान्डेट दिएको थियो । १२ दिन चलेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले पार्टी सचिवालयलाई कार्यकारी बनाउन नहुने र प्रस्ताव तयार पार्ने कमिटीका रूपमा विकास गरिनुपर्ने राय राखेका थिए ।
सदस्यहरूले सचिवालयकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाएपछि स्थायी कमिटीले कार्यदल बनाएर सदस्यहरूको भावनाको सुनुवाइसमेत गरेको थियो । तर, पार्टी नेतृत्वबाटै कार्यदललाई निस्क्रिय बनाउने कार्यकारी अधिकार सचिवालयमै राख्ने अभ्यास भएको भन्दै कार्यदलका सदस्य रुष्ट छन् ।
कार्यदलका संयोजक र महासचिवले बैठक नै नबोलाई कार्यदल निस्क्रिय राख्न सहयोग पुर्याउनुभयो, एक सदस्य गुनासो गर्छन् । उनले कार्यदलले स्वतःस्फूर्त काम गर्न पाएको भए दुई दिनभित्र एकता टुंगिने दाबी गरे । तर, पार्टी अध्यक्षको भित्रि मनशाय कार्यदल विफल होस् भन्ने रहेको उनी बताउँछन् । अहिलेसम्म एकताको काम दुई अध्यक्षले बसेर टुंग्याउनु भएको छ, कार्यदललाई निस्क्रिय बनाउन खोजिएको पनि बाँकी काम आफूले नै टुंग्याउन पाइयोस् भनेर हो, उहाँको दाबी छ ।
सचिवालयको बैठकले मंगलबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ । तर, मंगलबार मध्याह्नसम्म पनि सचिवालयको निर्देशन आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै थिए एक सदस्य ।
सचिवालयको बैठक बसेको कुरा थाहा पाएका हौँ । सचिवालयको निर्देशन कार्यदलसम्म आइपुगेको छैन । सचिवालयले प्रतिवेदन बुझाउन भनेको हो भने संयोजकले बैठक बोलाउनुहोला नि त ! उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेश कमिटीमै कुरा मिलेन
गत कात्तिक ८ गते सचिवालयको बैठकले प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिन महासचिव विष्णु पौडल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यस कार्यदलले प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता पनि दियो । तर केही सदस्यहरू मापदण्डअनुरूप नपरेको भन्दै माधव नेपाल समूह रुष्ट बन्न पुग्यो र उक्त विषयले स्थायी कमिटीमा पनि प्रवेश पायो । स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेश कमिटी पुनर्विचार गर्ने जिम्मा कार्यदललाई नै दियो ।
कार्यदलमा ५ नम्बर प्रदेश कमिटीमा त्यस्तो समस्या देखिएको भन्दै मापदण्डमा नपरेका सदस्य हटाउने नभए १० प्रतिशत मनोनीत गर्नुपर्ने तर्क माधव नेपाल समूहले अघि सा¥यो ।
महासचिव पौडेललगायत अध्यक्ष ओली समूह त्यसमा सहमत हुन नसकेपछि कार्यदलको बैठक नै बस्न नसकेको तर्क नेपाल समूहको छ ।
विधान परिमार्जनमा सहमत
कार्यदलले विधान परिमार्जनको काम टुंग्याएको छ । पार्टी एकता यता तीन पटक फेरिँदै छापिएको अन्तरिम विधान अब अन्तिम सम्पादनसहित छापिने अर्का सदस्य बताउँछन् ।
उनका अनुसार विधानको प्रस्तावनामा हेरफेर गरिएको छ । त्यस्तै सहमति गरेर मस्यौदामा राखिएको र छाप्न लैजाँदा प्रेसबाटै गायब पारिएको ‘साम्यवाद’ शब्दलाई पुनः फिर्ता ल्याइएको छ । अब नेकपाको न्युनतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हुनेछ र अधिकतम लक्ष्य साम्यवाद हुनेछ ।
कार्यदलका अनुसार एकीकरणलगत्तै स्थायी कमिटीमा छलफल भइ पारित भएअनुसार नै स्थायी कमिटीको बैठक दुईदुई महिनामा बस्ने गरी संशोधन गरिएको छ । अहिले प्रकाशनमा आएको विधानमा स्थायी कमिटी तीन÷तीन महिनामा बस्ने उल्लेख छ । शुरूमा छलफल भइ मस्यौदा गरिएको र छाप्ने क्रममा ‘नियतबस’ हटाइएका कुराहरू पुनः राखिएको ती सदस्य बताउँछन् ।
चार कार्यदलले केके गरे ?
जेठ ३ गते एकता भएयता नेकपाले एकीकरणको काम सक्न चार कार्य दल निर्माण गर्यो । १६ जेठमा अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानी) जारी गर्दै सात प्रदेश, एक प्रवास र ७७ जिल्ला र २२ जनसंगठनमा एमाले र माओवादी केन्द्रका दुईदुईजना सदस्य रहेको कार्यदल गठन गर्यो ।
१५ दिनभित्र एकीकरणको प्रस्ताव तयार पार्न भने पनि भदौ मसान्तसम्ममा पनि ती कार्यदलले जिम्माको काम पूरा गरेनन् । एकाधबाहेक ती कार्यदलले प्रतिवेदन नै बुझाउन सकेनन् । १ र २ नम्बर प्रदेश कार्यदलले त प्रतिवेदन नै बुझाउन सकेनन् ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा एकता प्रक्रिया टुंग्याउन नसकेपछि तल्ला तहका कमिटी एकीकरणको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा  २८ भदौमा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दियो ।
५ असोजमा बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले सात वटै प्रदेश कमिटीमा इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव चयन ग¥यो । तर, गण्डकी र पाँच नम्बर प्रदेश इन्चार्ज मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकालाई दिइएको भन्दै नेता नेपाल समूह रुष्ट बन्यो ।
प्रदेश कमिटीको संरचना निर्माण गरेपछि पनि पार्टी एकताले गति लिन सकेन । ८ कात्तिकमा बसेको सचिवालय बैठकले विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा बादल रहेको अर्को कार्यदल गठन ग¥यो । त्यसले प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दियो ।
विधानतः ३ महिनामा डाक्ने भने पनि नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक २१ असारदेखि बस्न सकेन । ६ महिनापछि २८ मंसिरमा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइयो । १२ गते सकिएको स्थायी कमिटीको बैठकले पुनः ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएर १५ दिनभित्रमा संगठनात्मक एकीकरण सक्ने कार्यादेश दिइयो । उक्त कार्यदलले पनि काम गर्न नसकेपछि एकता प्रक्रियाको जिम्मेवारी पुनः सचिवालयमै फर्काइएको छ ।
को चौथो कार्यदल पनि ‘असफल’
चौतारा ः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले संगठनात्मक एकीकरण टुंग्याउन गठन गरेको चौथो कार्यदलले पनि कार्यादेश पूरा गर्न नसकेपछि सचिवालयले नै एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने भएको छ ।
गत मंसिर २८ गतेदेखि पुस १२ गतेसम्म झन्डै १२ दिन चलेको स्थायी कमिटीको बैठकले एकता प्रक्रिया टुंग्याउन रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । पुस २६ गतेभित्रका एकता प्रक्रिया टुंग्याउनेगरी प्रस्ताव तयार पार्न कार्यादेश दिएको भए पनि कार्यदलले विधान परिमार्जनबाहेक कुनै काम टुंगो लगाउन सकेन ।
कार्यदललाई विधान परिमार्जन, प्रदेश कमिटी हेरफेर, केन्द्रीय सदस्यको कार्य्विभाजन, जिल्ला कमिटीको इन्चार्ज तथा सहइन्चार्जको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नेगरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको थियो । कार्यदलको ६ पटक बसेको बैठकले विधान संशोधन गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि काम टुंगो लगाउन नसकेको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
प्रदेश कमिटी पुनर्विचार अजेन्डामा सदस्यहरूको मतैक्य हुन नसकेपछि कार्यदलको बैठक पुस २६ गतेदेखि अवरुद्ध थियो । सोमबार बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले कार्यदलले जिम्माको काम पूरा गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन आंशिक भए पनि बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
पार्टी सचिवालयको बैठकले कार्यदलले जति काम ग¥यो, त्यसको मात्रै भए पनि प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ, कार्यदलको प्रतिवेदन हेरेर एकताको बाँकी काम सचिवालयले नै टुंग्याउँछ, पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
सचिवालय पुनः शक्तिशाली
पार्टी एकतालाई टुंगोमा पुर्याउन स्थायी कमिटी कार्यदललाई म्यान्डेट दिएको थियो । १२ दिन चलेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले पार्टी सचिवालयलाई कार्यकारी बनाउन नहुने र प्रस्ताव तयार पार्ने कमिटीका रूपमा विकास गरिनुपर्ने राय राखेका थिए ।
सदस्यहरूले सचिवालयकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाएपछि स्थायी कमिटीले कार्यदल बनाएर सदस्यहरूको भावनाको सुनुवाइसमेत गरेको थियो । तर, पार्टी नेतृत्वबाटै कार्यदललाई निस्क्रिय बनाउने कार्यकारी अधिकार सचिवालयमै राख्ने अभ्यास भएको भन्दै कार्यदलका सदस्य रुष्ट छन् ।
कार्यदलका संयोजक र महासचिवले बैठक नै नबोलाई कार्यदल निस्क्रिय राख्न सहयोग पुर्याउनुभयो, एक सदस्य गुनासो गर्छन् । उनले कार्यदलले स्वतःस्फूर्त काम गर्न पाएको भए दुई दिनभित्र एकता टुंगिने दाबी गरे । तर, पार्टी अध्यक्षको भित्रि मनशाय कार्यदल विफल होस् भन्ने रहेको उनी बताउँछन् । अहिलेसम्म एकताको काम दुई अध्यक्षले बसेर टुंग्याउनु भएको छ, कार्यदललाई निस्क्रिय बनाउन खोजिएको पनि बाँकी काम आफूले नै टुंग्याउन पाइयोस् भनेर हो, उहाँको दाबी छ ।
सचिवालयको बैठकले मंगलबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ । तर, मंगलबार मध्याह्नसम्म पनि सचिवालयको निर्देशन आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै थिए एक सदस्य ।
सचिवालयको बैठक बसेको कुरा थाहा पाएका हौँ । सचिवालयको निर्देशन कार्यदलसम्म आइपुगेको छैन । सचिवालयले प्रतिवेदन बुझाउन भनेको हो भने संयोजकले बैठक बोलाउनुहोला नि त ! उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेश कमिटीमै कुरा मिलेन
गत कात्तिक ८ गते सचिवालयको बैठकले प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिन महासचिव विष्णु पौडल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यस कार्यदलले प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता पनि दियो । तर केही सदस्यहरू मापदण्डअनुरूप नपरेको भन्दै माधव नेपाल समूह रुष्ट बन्न पुग्यो र उक्त विषयले स्थायी कमिटीमा पनि प्रवेश पायो । स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेश कमिटी पुनर्विचार गर्ने जिम्मा कार्यदललाई नै दियो ।
कार्यदलमा ५ नम्बर प्रदेश कमिटीमा त्यस्तो समस्या देखिएको भन्दै मापदण्डमा नपरेका सदस्य हटाउने नभए १० प्रतिशत मनोनीत गर्नुपर्ने तर्क माधव नेपाल समूहले अघि सा¥यो ।
महासचिव पौडेललगायत अध्यक्ष ओली समूह त्यसमा सहमत हुन नसकेपछि कार्यदलको बैठक नै बस्न नसकेको तर्क नेपाल समूहको छ ।
विधान परिमार्जनमा सहमत
कार्यदलले विधान परिमार्जनको काम टुंग्याएको छ । पार्टी एकता यता तीन पटक फेरिँदै छापिएको अन्तरिम विधान अब अन्तिम सम्पादनसहित छापिने अर्का सदस्य बताउँछन् ।
उनका अनुसार विधानको प्रस्तावनामा हेरफेर गरिएको छ । त्यस्तै सहमति गरेर मस्यौदामा राखिएको र छाप्न लैजाँदा प्रेसबाटै गायब पारिएको ‘साम्यवाद’ शब्दलाई पुनः फिर्ता ल्याइएको छ । अब नेकपाको न्युनतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हुनेछ र अधिकतम लक्ष्य साम्यवाद हुनेछ ।
कार्यदलका अनुसार एकीकरणलगत्तै स्थायी कमिटीमा छलफल भइ पारित भएअनुसार नै स्थायी कमिटीको बैठक दुईदुई महिनामा बस्ने गरी संशोधन गरिएको छ । अहिले प्रकाशनमा आएको विधानमा स्थायी कमिटी तीन÷तीन महिनामा बस्ने उल्लेख छ । शुरूमा छलफल भइ मस्यौदा गरिएको र छाप्ने क्रममा ‘नियतबस’ हटाइएका कुराहरू पुनः राखिएको ती सदस्य बताउँछन् ।
चार कार्यदलले केके गरे ?
जेठ ३ गते एकता भएयता नेकपाले एकीकरणको काम सक्न चार कार्य दल निर्माण गर्यो । १६ जेठमा अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानी) जारी गर्दै सात प्रदेश, एक प्रवास र ७७ जिल्ला र २२ जनसंगठनमा एमाले र माओवादी केन्द्रका दुईदुईजना सदस्य रहेको कार्यदल गठन गर्यो ।
१५ दिनभित्र एकीकरणको प्रस्ताव तयार पार्न भने पनि भदौ मसान्तसम्ममा पनि ती कार्यदलले जिम्माको काम पूरा गरेनन् । एकाधबाहेक ती कार्यदलले प्रतिवेदन नै बुझाउन सकेनन् । १ र २ नम्बर प्रदेश कार्यदलले त प्रतिवेदन नै बुझाउन सकेनन् ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा एकता प्रक्रिया टुंग्याउन नसकेपछि तल्ला तहका कमिटी एकीकरणको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा  २८ भदौमा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दियो ।
५ असोजमा बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले सात वटै प्रदेश कमिटीमा इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव चयन ग¥यो । तर, गण्डकी र पाँच नम्बर प्रदेश इन्चार्ज मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकालाई दिइएको भन्दै नेता नेपाल समूह रुष्ट बन्यो ।
प्रदेश कमिटीको संरचना निर्माण गरेपछि पनि पार्टी एकताले गति लिन सकेन । ८ कात्तिकमा बसेको सचिवालय बैठकले विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा बादल रहेको अर्को कार्यदल गठन ग¥यो । त्यसले प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दियो ।
विधानतः ३ महिनामा डाक्ने भने पनि नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक २१ असारदेखि बस्न सकेन । ६ महिनापछि २८ मंसिरमा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइयो । १२ गते सकिएको स्थायी कमिटीको बैठकले पुनः ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएर १५ दिनभित्रमा संगठनात्मक एकीकरण सक्ने कार्यादेश दिइयो । उक्त कार्यदलले पनि काम गर्न नसकेपछि एकता प्रक्रियाको जिम्मेवारी पुनः सचिवालयमै फर्काइएको छ ।

Lokpriyasamachar@. Powered by Blogger.