जातिय छुवाछुत उन्मुलनका नितिगत व्यवस्था तथा व्यवहारिक कार्यान्वयन

राम शरण विश्वकर्मा
आज मार्च २१, सबै किसिमका जातिय विभेद उन्मुलन अन्तराष्ट्रिय दिवस हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा दलित समुदायले विभिन्न तरिकाले यो दिवस मनाइरहेका छन् । सोही अनुसार नेपालमा पनि यो दिवस मनाइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा मलाई पनि एक लेख लेख्न मन लाग्यो । सन् १९५९ मा दक्षिण अफ्रिकाको साप भिल्ले सहरमा गोराजातिको रंग विभेदका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका ६९ जना कालाजातिको हत्या र १८६ जना घाईते हुनु परेको थियो । यसै दुखद्पूर्ण घटना पश्चात संयुक्त राष्ट्रसंघले २१ मार्च डिसेम्बर १९६५ मा पारित सबै प्रकारका जातीय विभेद उल्मूलन गर्ने  महासन्धी पारित गर्यो  र सार्पभिलको घट्नालाई सम्झना दिलाउन उक्त दिनलाई  संयुक्त राष्ट्र संघले संसार भरी जातिय भेद्भाव उन्मुलन दिवस मनाउने दिनको रुपमा घोषणा गरेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यस घटनालाई मानव अधिकारको हनन् भनेर सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी पारित पनि गरिसकेको छ ।
यस महासन्धिलाई सन् १९७१ मा मात्रै नेपालले अनुमोदन गरेको थियो । यस महासन्धीले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा सार्वजनिक जीवनका क्षेत्रमा सवै मानव समुदायलाई समान अधिकारको प्रत्याभूत गर्नुका साथै जाति, वर्ण, वंश वा उत्पत्तिको आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव मानव मर्यादा विपरित हुने व्यवस्था गरेको छ । यस महासन्धिले मानव मर्यादा र आत्म सम्मानमा जोड दिँदै समानता प्राप्तिको आन्दोलनमा निर्भिकताका साथ लड्न प्रेरणा दिएको छ तर ५४ वर्ष विति सक्दा पनि के यो महासन्धिको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएको छ त ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । ५४ वर्ष अगाडि नै अनुमोदन गरेको भए पनि आजसम्म नेपालमा यस महासन्धि अनुरुप राष्ट्रिय आचरण गर्न सकेको छैन । अहिले पनि नेपालमा जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभेद कायमै छ । कानुनी रुपमा विभेद उन्मूलनको व्यवस्था गरे पनि छुवाछुत जस्तो राष्ट्रिय कलङ्क र अमानवीय व्यवहारलाई संस्कृति र परम्पराको आवरणमा दण्डनीय बनाउन सकेको छैन ।
जंगबहादुर राणाले वि.सं १९१० निर्माण गरेको को मनुस्मृतिमा आधारित मुलुकी ऐनले नेपाली दलितहरुको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक र राजनीतिक क्षेत्रको विकासमा छेकवार लगाएको थियो । यो दिन नेपाली दलितहरुको लागि कालो इतिहासको रुपमा दर्ज भएकोछ । मुलुकमा ठुल्ठूला राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आजसम्म त्यहि मुलुकी ऐनले सामाजिक रुपमा सिर्जना गरेको विभिन्न तह समूहका सबै वर्ग कायमै रहेको छ । महेन्द्रले वि.सं २०२० सालमा जारी गरेको नयाँ मुलुकी ऐनमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतबाट थला परेका दलितहरुलाई धार्मिक ग्रन्थ अध्ययन, मन्दिर प्रवेश र जग्गा जमिनको स्वामित्व गर्ने कानुनी अधिकारको प्रावधान राखेका थिए तर त्यसको लागु हुन सकेन । त्यस भन्दा पछिका शासन व्यवस्थामा दलित समुदायले विभेदबाट छुटकारा पाउनेगरी खासै कुनै परिवर्तन हुन सकेन । त्यस अवधिमा जातिय भेदभाव अन्त्यका लागि न त कुनै नीति कानुन बन्न सक्यो न त सामाजिक रुपमा कुनै महत्वपूर्ण काम हुन सक्यो ।
नेपालको ठूला राजनैतिक घटना क्रमसँगै भएका क्रान्तिहरुमा दलित समुदायको ठूलो भूमिका रहदै आएको छ । १० वर्षिय महान जनयुद्धमा दलित समुदायको धेरै राम्रो सहभागिता रह्यो । नेपालको इतिहासमा जातिय छुवाछुत अन्त्यको व्यवहारिक कार्यान्वयनको लागि १० वर्षिय जनयुद्ध एक महत्वपूर्ण अवधिको रुपमा रह्यो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको परिमाण स्वरुप आएको गणतन्त्र को सुरुवातसँगै  पुनस्थापित संसदले २०६३ साल जेष्ठ १६ गते छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा जातीय भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख भयो । त्यसै गरी व्यवस्थापिका संसदले ०६८ जेठ १० गतेका दिन जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०६८ पारित समेत गर्यो । नेपाल हाल लामो राजनैतिक आन्दोलन पछि संविधान सभाबाट वनेको संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरि तीन तहका सरकारहरुले शासन गरिरहेको अवस्थामा रहेको छ ।
सरकार समृद्ध नेपाल र सुखि नेपालीको नारा घन्काई रहेको छ । राजनैतिक परिवर्तन संगै बनेका संविधान, कानुन, तिनी नियमहरुमा दलित, महिला, अल्पसंख्यक, अपांग तथा सवै किसिमका पीछडिएका समुदायको अधिकारहरुको केहि सुनिश्चतता भएको देखिन्छ । सोही अनुसार नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतकोअन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणगर्ने संकल्प गर्दै’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २४ मा ‘छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक’ उपदफा १ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको छ ।
संविधानको धारा २३ को समानताको हक, धारा २९ छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्ध हक,धारा ३९ मा श्रमको हक,धारा ४५ मा दलितको हक, धारा ४७ मा सामाजिक न्यायको हक,धारा ९० मा राष्ट्रिय सभाको गठन गर्ने व्यवस्था सहित धारा २५३ मा राष्ट्रिय दलित आयोगका व्यवस्थालाई संवैधानिक आयोगको रुपमा पारीत भएको छ  भने संसोधन पश्चात् संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकलाई समानुपातिक बनाइएको छ । नेपालको संविधान, कानुन, निति नियमहरुमा जातिय छुवाछुत अन्त्यका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएपनि नेपालमा हाल सम्म जातीय भेदभाव कायमै रहेको छ । बरु जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बृद्धि भइरहेको देखिन्छ । १० वर्षिय जनयुद्धमा जर्वजस्त रुपमा जातिय छुवाछुत हटाउ भन्नेहरु आज मेरो बुढी आमाले मान्दिनन् भनेर छुवाछुत गर्न थालेको भेटिन्छ । दलितहरुलाई चोटामा राख्नेहरु आज ढोका छेउमा राख्न थालेका पाइन्छ । जनयुद्धको समयमा जातिय छुवाछुत धेरै कम रहेका समुदायमा पनि अहिले फेरि संस्थागत रुपमा छुवाछुत हुन थालेको पाइन्छ ।
समाजमा जातिय भेदभाव गर्ने तरीकामा व्यापक परिवर्तन आएको देखिन्छ । समुदायमा जातीय छुवाछुत सभ्य छुवाछुत, नदेखिने छुवाछुत र शिक्षित छुवाछुतमा परिणत भएको पाइएको छ, जुन अप्रत्यक्ष र बाहिरबाट हेर्दा नदेखिने किसिमको छ । पहिले दलितहरुलाई गैह्रदलित समुदायले भोज भतेरमा बोलाउने गर्थे किन की त्यस समय छुट्टै स्थानमा बसेर खाने गर्थे तर अहिले दलितहरुलाई त्यस्ता भोज भतेरमा नबोलाउने चलन सुरु भएको देखिन्छ किनकी उनीहरु छुट्टै स्थानमा बसेर खान मान्दैनन् । २०७२ सालको भूकम्प पछि सृजना भएको क्षतविच्छेद अवस्थामा पनि घर नजिक छेउका दलितहरुले गैह्रदलित समुदायका घाइते भएका वा पुरिएका मानिसहरु निकालेका तर जब मृत्यु भएका हरुलाई दाहसंस्कार गर्न खोज्दा सानो जातले छुन हुन्न भन्ने कुरा आएको घटनाहरु धेरै देखियो ।
नेपालको इतिहासमा दलित समुदायका मानिसहरुले एकातिर सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विकास गर्ने अवसर पाएनन् र दलित मुखि ऐन नियम बन्न सकेनन भने अर्कोतिर बनेका ऐन नियमहरु अनुसार व्यवहारिक कार्यान्वयनको अनुभुत गर्न पाएनन् । दलित समुदायले जसरी वि.सं. २०२० सालमा मुलुकी ऐनमार्फत पाएको हक अधिकार निर्वाध रुपमा उपयोग गर्न पाएनन त्यसै गरि ठूलो राजनैति परिवर्तन पछि आएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा २०६३ सालमा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा हुँदा पनि त्यसको व्यवहारिक अनुभुतसम्म गर्न पाएका छैनन् । एकातिर दलित समुदायले आफ्नो अधिकार सुनिश्चितता गर्नको लागि लामो संर्घष गर्न पर्ने समस्या रहेको छ भने अर्को तिर बल्ल तल्ल वनेका ऐन नियमहरुको व्यवहारिक कार्यान्वन गर्नको लागि सरकारी पक्ष तथा समुदायका नेतृत्व गरिरहेका गैह्रदलित समुदायहरुको खासै ध्यान नजाने समस्या रहेको छ । नेपालको संविधानले हाल मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेका केहि प्रावधानहरु जस्तो भूमिहिन दलितलाई एक पटक भूमि उपलब्ध गराउने, घर नभएका दलितहरुलाई एक पटक राज्यले घर बनाइदिने, उच्च शिक्षा सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, राज्यका हरेक निकाएमा समानुपाति प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने कुराहरु फेरि छाँया पर्दै गइरहेकोछ । मौलिक हकको रुपमा संविधानमा आएको कुराहरुलाई कानुन अनुसार भन्ने घुमाउरा कुराहरु राखेर दलितहरुले पाएका अधिकारलाई पुन लागु हुन नदिने प्रपञ्च सुरु भएको दलित समुदायलाई फेरि महशुस हुन थालेकोछ ।
एकातिर समुदायमा पुन जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाहरु बढ्दै जाने र अर्कोतिर संविधानमा रहेको कुराहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्ने समस्यले गर्दा नेपाली दलित समुदायले जुनै राजनैति परिवर्तन पछिको अवस्थामा पनि मुक्तिको सास फेर्न नपाउने हो कि भन्ने निरासा बढ्न थालेको देखिन्छ । आन्दोलन तथा चुनावताका दलित, महिला, अल्पसंख्यक तथा सवै उत्पिडित समुदायको हक अधिकारको करा उठ्ने तर चुनाव र परिवर्तन पछि ती कुराहरु विस्तारै छाँयामा पर्ने चलनकै रुपमा दोहोरीरहने गरेको पाइन्छ । फलस्वरुप जातिय छुवाछुत अन्त्यको विषय दलित समुदाय, दलित संघ संस्था तथा दलित अभियान्ताहरु वाहेक कसैको प्राथमिकताको विषय हुन सकेको छैन । वाल अधिकार, महिला अधिकार का विषयहरु सम्बन्धमा धेरैसरकारी गैरसरकारी संघ संस्था, नागरिक समाज सवैले आवाज उठाएको पाइन्छ तर एकाइसौं शताब्दीमा पनि समाजमा गढिएर रहेको छुवाछुत जस्तो असभ्य, अमानविय कुसंस्कारको अन्त्यका लागि कसैले आवाज उठाएको देखिदैन ।
समग्रमा नेपालका दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति, राजनैतिक हिसावले अझै पनि कहाली लाग्दो छ । यसरी एकातिर मुलुकमा जति राजनैतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि, ऐनकानुन बने पनि जातिय भेदभाव र छुवाछूतको जाँतोमा कथित दलित समुदाय पिसिइ रहनु परेको छ । दलित समुदायको आर्थिक, शैक्षिक अवस्था नाजुक छ । त्यो भन्दा पनि ठुलो समस्या मान्छे भएर बाँच्न नपाएको पीडा छ । जातकै आधारमा दलित समुदायले समाजमा अमानविय व्यवहारको सामना गर्नु परेको छ । त्यसैले जातको आधारमा समाजमा हुने विभेद अन्त्य हुनु पर्ने पहिलो आवश्यकता रहेको छ । त्यसैले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषण गर्नु, ऐन नियम बनाउनु मात्र राज्यको दायित्व हैन त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नु राज्यको अर्को महत्वपूर्ण दायित्व हो । हाल भएका संविधान, ऐन नियमको व्यवहारिक कार्यान्वनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार मार्फत आवश्यक नियम, निति तत्कालै बनाई त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वन गर्नको लागि तिनै तहका सरकारले तत्कालै आफ्ना मातहतका संरचनाहरुको प्रभावकारी परिचालन गर्नु पर्ने आवश्यक रहेको छ । अनि मात्र दलित समुदायले विभेद न्यूनिकरणको महशुस गर्न पाउछन् र नेपाल सरकारले सन् १९७१ मा अनुमोदन गरेको सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीले सार्थकता पाउँछ । यस तिर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, राजनितिक पार्टी, नागरिक समाज, सामाजिक संघ संस्था, गैरसकारी संघ संस्था, समाजका अगुवा, समाजका शिक्षित व्यक्तिहरु सवैको ध्यान जाओस शुभकामना ।


,