अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ संघ

सरकारले समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बेला अधिकांश कर्मचारीहरु संघमा समायोजन भएका छन्। समायोजन फाराम भरेका ७४ हजार कर्मचारी मध्ये शुक्रबारसम्म सरकारले करिब ३९ हजार कर्मचारीलाई समायोजन गरेको छ । समायोजन भएका कर्मचारीहरु मध्ये अधिकांश संघमा समायोजन भएका छन् । संघीय मन्त्रालयका अनुसार ३९ हजारमध्ये करिब १० हजार कर्मचारी मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन् । मन्त्रालयले फागुन मसान्त सम्म सबै कर्मचारीको समयोजन टुंग्याउने जनाएको छ । समायोजन प्रक्रिया टुंगिने वित्तिकै प्रदेशमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्नु पर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार समायोजन फाराम भरेका कर्मचारी मध्ये ८० प्रतिशत भन्दा बढी कर्मचारीको समायोजन रोजकै ठाउँमा भएको छ । अधिकांश कर्मचारी नेताहरू पनि संघमा समायोजन भएका छन् । अधिकारिक ट्रेड युनियन तथा राष्ट्रिय स्तरका ४ कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरूमध्ये धेरैजसो पदाधिकारी संघमा समायोजित भएका छन् ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुन्य ढकाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष गोपाल पोखरेल, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि राउल, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष मोहन घिमिरे, युनियन (संघ)का उपाध्यक्ष उत्तम कटुवाल, उपमहासचिव यज्ञराज अर्याल, सचिव नवराज पाण्डे लगायतका कर्मचारी नेताहरूको समायोजन संघमा भएको छ ।
अहिलेसम्म तीन जना कर्मचारी नेता मात्र स्थानीय तहमा समायोजित भएका छन् । स्थानीय तहमा समायोजित भएका कर्मचारी नेताहरूमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेल, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटा र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपमहासचिव टेकनाथ न्यौपाने रहेका छन् ।
पोखरेल खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, देवकोटाको सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाँउपालिका तथा न्यौपानको झापाको बारदशी गाउँपालिकाम समायोजन भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन को मस्यौदामा २०७५मा ट्रेड युनियन अधिकार संघमा मात्रै राखिएको छ । सो मस्यौदा बिना संशोधन पास भयो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको  ट्रेड युनियनको पद के हुने भन्ने बारेमा अन्यौल उत्पन्न हुने छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा गएमा आफ्नो ट्रेड युनियन पद गुम्ने डरले पनि अधिकांश कर्मचारी नेताले संघ रोजेका हुन् ।
सरकारले गत माघ २सम्म समायोजन फाराम भर्न कर्मचारीहरूलाई आब्हान गरेको थियो । सरकारको आव्हानलाइ मान्दै ७७ हजार ३४ कर्मचारीले समायोजन फाराम भरेका थिए। जस मध्ये ३५ हजार ३ सय ६४ कर्मचारीले संघलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर फाराम भरेका थिए । यसैगरी १४ हजार २सय ९ कर्मचारीको पहिलो रोजाइ प्रदेश  र २७ हजार ४ सय ६१ कर्मचारीले स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समायोजन फाराम भर्दा कर्मचारीहरूलाई ४÷५ वटा विकल्प छान्ने अवसर दिइएको थियो । करिव १० हजार निजामती कर्मचारीले भने समायोजन फाराम भरेका छैनन् ।
समायोजन फाराम नभरेका कर्मचारीहरूलाई सरकारले आफैं खटाउने तयारी गरेको छ। सरकारले हालसम्म इञ्जिनियरिङ, वन, शिक्षा, प्रशासनन, लेखा, परराष्ट्र ,संसद्, लेखा परिक्षण र न्याय सेवाको कर्मचारी समायोजन गरेको छ । कृषि, पशु लगायत प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
माथिल्लो तहका कर्मचारीमध्ये धेरैजसो कर्मचारी संघमै समायोजित भएका छन् । ५७ सचिव मध्ये सबै सचिव संघमा समायोजित भएका छन् भने ६ सय ७६ सहसचिवमध्ये १ सय १ सहसचिवको प्रदेशमा समायोजन भएको छ । स्थानीय तहमा भने सहसचिवको समायोजन गरिएको छैन । यसैगरी २ हजार ६ उपसचिव मध्ये ५ सय ७६ प्रदेशमा र २ सय ३८ उपसचिवको स्थानीय तहमा समायोजन भएको छ । यसैगरी ४ हजार ६ सय २ शाखा अधिकृत मध्ये ५सय ६८ को प्रदेशमा र ३सय २६ शाखा अधिकृतको स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छ ।
सरकारले हाल कार्यरत करिव १ लाख १ हजार कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्दै छ ।  निजामती कितावखानाको रिपोर्ट अनुसार हाल कार्यरत ८९ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । ती मध्ये करिब ३ हजार पद रिक्त रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ । यसैगरी स्थानीय तहमा १४ हजार, जिविस र विभिन्न समितिहरूमा गरी करिव २ हजार कर्मचारीहरू पनि कार्यरत छन् । पछिल्लो ओएनएम रिपोर्ट अनुसार संघमा ४७ हजार ९ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशमा २२ हजार ८ सय ९५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ।
संघीय सरकारले  प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने छ । संघको हकमा भने संघीय मन्त्रालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटन पटन गराउने छ । प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारीहरूको खटन पटन र कामकाज गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दिने निर्णय गरिएको  मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले २०७४ असोज २८ कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ल्याएको थियो तर समायोजन ऐन २०७४ बाट समायोजन गर्न सरकार असफल भए पछि सरकारले अध्योदशमार्फत् समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सरकारले यसअघि फागुन ३ भित्रै समायोजन टुंग्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर सरकारको सो प्रतिबद्धता असफल भएको छ । अब फागुनसम्म समायोजन टुंग्याउने सरकारको भनाइ छ ।

, , ,
Lokpriyasamachar@. Powered by Blogger.