राष्ट्रिय विकास परिषद्मा होमना रायण

लोकप्रिय समचार
नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदको बैठकले जुगल गाँउ पालीकाका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठलाइ राष्ट्रिय विकास परिषदको सदस्यमा नियुक्ति गरेको छ ।

गाउपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष एवं जुगल गाउंपालिका सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठलाई चैत्र ११ गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय विकास परिषद्, २०७५ का सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा श्रेष्ठलाई पनि सदस्यमा मनोनयन गरेको हो । नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्को २०७५ साल चैत्र ७ र ११ गतेको वैठकको जानकारी दिन आयोजना गरीएको नियमीत पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता सुचना तथा प्रबीधी मन्त्रालय  गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो । यस सँगै सिन्धु बिकाशका लागी  थप प्रेरेणा मिलेको बताइएको छ । जुगल गाँउपालीकाका उप प्रमुख सिर्जजना तामाङ्गले आफ्नो पालीकाको अध्यक्ष श्रेष्ठ गाँउपालीका महासङ्घको अध्यक्ष हुँदै परिषदको सदस्य समेत हुन सफल हुनु भएकोमा सिङ्गो पालीका हर्षीत भएको बताउँदै पालीकाको तर्फबाट यस तर्फ पहलकदमी गर्नुहुने सबैमा हार्दीक धन्यबाद समेत दिनु भएको छ । यसै गरी   सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति सिफारिस गर्न पनि सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई अध्यक्ष र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्यलाई सदस्य तोकेको छ ।
नेपाल सरकारले विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडमा भएको अनियमीतता बारे छानविन गर्ने भएको छ । छानविनका लागि विराटनगर उच्च अदालतका पुर्व न्यायधिस शेखर प्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरीएको विहिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फन जानकारी गराइएको हो ।बैठकले मुग्लिङ–पोखरासडकको मुग्लिङ–आबुखैरेनी खण्डमा हाल कायम रहेको मस्र्याङ्दी नदीको बाया“ किनारको दुई लेन सडकको अतिरिक्त बा“या किनारमा निर्माण गरिने थप दुई लेन सडक तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पकली–कोशीनदी–त्रिजुगानदी–फत्तेपुर–रूपनगर सडकखण्डको चार लेन सडकको रेखांकन स्वीकृत भई ती सडकखण्डहरूलाई राजमार्गको मापदण्ड कायम गरी लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै विगतमा सडक विभागबाट सञ्चालनमा रहेका उत्तर–दक्षिण सडकहरू, गमगडी–नाम्चालाग्ना सडक र सो सडकका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजित बजेट समेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले  सैनिक सेवा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७५, राष्ट्रिय भूमिनीति, २०७५ लाई स्विकृती प्रदान गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।मन्त्री परिषद् बैठकले जुट उद्योगलाई विद्युत महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ भने गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ । चीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगबाट नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्नका लागि प्राप्त हुने सहायता स्वीकार गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । वैठकले पानीजहाज कार्यालयको रजिष्ट्रारमा  ऋषिराज कोइरालालाई नियुक्त गरिएको पनि बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।त्यस्तै मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय, हेटौंडाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मकवानपुर र सिन्धुली जिल्लामा निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिने सडकको सीमाभित्र परेका ऐलानी जग्गामा बनेका स्थायी वा अस्थायी घर, टहरा तथा अन्य संरचनाहरू वापत राहत स्वरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृत प्रदान गरिएको छ । नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको प्रवन्धपत्र तथा नियमावली स्वीकृत गरिएको छ । राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिको व्यवस्थापन, सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को चौथो संशोधनद गरिएको छ ।




,
Lokpriyasamachar@. Powered by Blogger.