मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न


सञ्चार  तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र यस मन्त्रालय सम्वद्ध एवं अन्तर्गतका निकायहरुको आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को दोस्रो चौमासिक प्रगति, समस्या एवं समाधानका उपाय वारे छलफल गर्न मा. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाको अध्यक्षतामा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसेको छ ।

सोमबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष माननीय मन्त्रीले पूँजीगत खर्च न्यून हुनुको कारण पहिचान गरी चालु आवको काम समयमा नै सम्पन्न गर्न र आगामी वर्षका लागि बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट तथा कार्यक्रममा मात्र विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिँदै परम्परागत कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता नदिइ नव प्रवर्तनात्मक कार्यक्रमहरु निर्माण गर्न जोड दिनु भयो। रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति र गोरखापत्रको जग्गा, जनशक्ति र प्रविधिको सह(प्रयोग र सदुपयोग गरी आफ्नो सेवा प्रवाह सुदृढ तथा सवल बनाउन निर्देशन दिनु भयो। यसैगरी हुलाक सेवालाई व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउँदै हुलाक बचत बैंकमा रहेको पूँजी परिचालन गरी आगामी वर्षको कार्यक्रम तर्जुमा गर्न समेत निर्देशन दिदैं असुल उपर गर्नु पर्ने बक्यौता तथा बेरुजु फर्छ्यौट गर्न तदारुकतासाथ कार्य गर्न जोड दिनु भयो।त्यसैगरी कार्यक्रममा सञ्चातर  तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव श्री महेन्द्रमान गुरुङ्गले विकास बजेटको असार महिनामा खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी समयमा नै कार्ययोजना बनाइ यस वर्षका कार्यक्रमहरु आगामी २०७६ वैशाखभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनु भयो।  वैठकमा सञ्चार  तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आ.व. ०७५र७६ को दोस्रो चौमासिक अवधिमा मन्त्रालय, सम्वद्ध निकाय र अन्तर्गतका निकायहरुबाट सम्पादित प्रमुख कार्य, कार्य प्रगति र समग्र समस्याको विषयमा प्रस्तुतिकरण भएको थियो । यसैगरी राष्ट्रिय सूचना आयोग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, हुलाक सेवा विभाग, सूचना तथा प्रसारण विभाग, मुद्रण विभाग, सूचना प्रविधि विभाग, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल दूरसञ्चा र प्राधिकरण, नेपाल  टेलिकम, चलचित्र विकास वोर्ड, राष्ट्रिय समाचार समिति र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति तर्फवाट विषयगत प्रस्तुतिकरण गरिएको मन्त्रालयका सह सचिब तथा प्रबक्ता ऋषिराम तिवारी ले जानकारी दिनु भयो ।

, ,