महीला अधिकारका लागी लडीरहेको ओरेक २९ औ बर्षमा


लोकप्रिय समचार

महिलाअधिकार र सामाजिकन्यायको सुनिश्चितताकालागिविभिन्नआरोह अवरोह पार गर्दै,  संस्था २८ वर्ष पुरा भई २९ औं वर्षमाप्रवेश गरेको छ ।


समानतामाआधारित देश, बेचबिखनमुक्त समाज, स्वास्थ्य समाजको सपनालाई मूर्त रुप दिन यस संस्थाको उदयभएको  थियो ।
२८ औंबार्षिक उत्सबको अवसरमामहिला सशक्तिकरणका लागिमहिलाआन्दोलनका सवालहरु र अबको बाटो विषयकप्यानलछलफलका साथमासामाजिक लेखा परिक्षणकोआयोजनागरिएको छ ।कार्यक्रमको शुरुवातमा संस्थाका संस्थापकअध्यक्षडा. रेणु अधिकारीले संस्थाको स्थापना बेचबिखनभई बम्बईबाट फर्किएकी १९ वर्षकीमहिलाको जीवनको घटनाबाट प्ररित भई पुनस्र्थापनाको अवधारणाबाट शुरु भएको बताउनु भएको थियो । बेचबिखनको सवालमाकामगर्न संस्थाले शुरुवात गरेको र हालकादिनसम्मआईपुग्दा संरचनागत रुपमा रहेको सामाजिक संरचना, विभेद, शोषणको अन्त्यगर्दै महिलाको पहिचान, श्रम, र शरिरको सवालहरुमा केन्द्रितहुँदै समानतामाआधारित महिलाअधिकार सुनिश्चितता सहितको समाजको निर्माणका लागिअनवरत रुपमाकार्य गर्दै आएको बताउनु भएको थियो ।
संस्थाकावर्तमानअध्यक्ष ज्योत्सनामास्केले समुदायस्तरदेखि नै महिलाआन्दोलनलाई सुदृढीकरण गर्न, महिलावादीभित्रमहिलाकाअन्तरसम्बन्धीत सवाललाई संस्थागतगर्न, व्यक्तिको आत्मसम्मान सुनिश्चितगर्न, महिलावादी ज्ञानलाई स्थानीय तहबाट उठान गर्न, ईको भिलेज जसले महिलाको श्रम, खाद्य सुरक्षा, महिलाको स्रोतमापहुँच र नियन्त्रण कायमगर्न एकिकृत पद्दतीबाट सहयोग गर्छ, यी मुद्दाहरु संस्थाकाप्राथमिक मुद्दाहरु रहेको बताउनु भएको थियो ।
प्यानल छलफलमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमाननियपार्बती बिसुँखे, राष्ट्रिय महिलाआयोगका सचिवअनिलकुमार ठाकुर, महिलाबालबालिकातथा जेष्ठ नागरीकमन्त्रालयकासह सचिब रुद्रा देबीशर्मा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकानिर्देशकमुरारी प्रसाद खरेल, मानबअधिकारकर्मी, नागरीक समाजका डा. गोपाल कृष्ण शिवाकोटी रहनु भएको थियो भने प्यानलको सहजीकरण ओरेककाअध्यक्ष ज्योत्सनामास्केले गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यपार्वती बिसंखुले राज्यको निकायमामहिलाको प्रतिनिधित्व बढेमामहिला हिंसाको घटना न्यूनीकरण हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो  । भर्खरै देशको प्रशासनिक क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधित्व बढ्दैछ”, विसुङ्खेले  “विसं २००४ मा नेपालमा राजनीति गर्ने एक महिला सहाना प्रधान, २०१५ सालमा द्वारिकादेवी ठकुरानी, २०५४ सालमा नेपालका एक हजार १२० महिला वडा सदस्य हुँदै हाल १४ हजार ३५२ महिला स्थानीय तहमा पुग्नुभयो, त्यसमा सरकारले एक दलित अनिवार्य गर्नाले सात हजार दलित महिलाले स्थानीय तहमा भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाउनुभयो तर पनि संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यको हरेक निकायमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भनिए तापनि महिला सहभागिता सुनिश्चितता भइसकेको छैन । ” यदि महिलाले हरेक क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएमा हिंसाको घटना घट्ने उनको विश्वास थियो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव अनिलकुमार ठाकुरले आयोगले ११४५ नामक सम्बोधन परियोजनामार्फत फागुनमा एक हजार ६ सय कललाई कानुनी परामर्श दिएको जानकारी दिनुभयो। “ आयोगमा पीडित र पीडक दुवैलाई बोलाएर २५ प्रतिशत मुद्दा मिलायौँ”, ठाकुरले भन्नुभयो  “अर्को वर्षदेखि हिंसा अन्त्यको लागि प्रदेशमा सम्बोधन परियोजना विस्तार गर्ने योजनामा अघि बढेका छौँ ।” आयोगका निर्देशक मुरारी घिमिरले आयोगमा महिला अधिकृतको सङ्ख्या ४० प्रतिशत पुगेको जानकारी दिनुभयो । “आयोगले कर्मचारी महिलालाई पुरुषलाई भन्दा बढी सुविधा दिएको छ, त्यसैले भर्खरै आमा भएकाका लागि शिशु कक्षको व्यवस्था गरिसक्यौँ”, घिमिरेले भन्नुभयो, “महिलाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आयोगले विभिन्न काम अघि बढाएको छ, हरेक क्षेत्रमा अधिकार दिए तापनि हिंसा बढ्दै छ भन्ने कुराको जानकारी पाउन सकिएको छैन । ” मानव अधिकारकर्मी गोपाल शिवाकोटीले बसाइँसराइको कारण महिलाको अवस्था झन् दयनीय बन्दै गएको जानकारी दिनुभयो  । “मधेशलगायत थरुहट आन्दोलनमा थप महिला पीडित भएका छन, शिवाकोटीले भन्नुभयो । कार्यक्रममा संस्थाको प्रगतितथाआर्थिक प्रतिवेदनप्रस्तुत गरी आागमीदिनमा संस्थाले कार्यगर्ने रणनीतिहरुका बारेमा छलफल साथै सहभागीहरुबाट सल्लाह सुझावहरु प्राप्तगरिएको छ . संस्थाको २८ औं स्थापनादिवसकाउपलक्ष्यमा समुदायमामहिलाअधिकार सुनिश्चितताकालागिदाङ्गजिल्लामाअभियानरत महिलामानवअधिकार रक्षक श्री विष्णुमाया गौतमलाई मानवअधिकार रक्षक उत्पे्ररणा पुरस्कारबाट सम्मानीतगरिएको थियो ।. कार्यक्रममा समुदायस्तरमा रहेर महिलाआन्दोलनलाई अगुवाई गरिरहेकाव्यक्तित्वहरु, मानवअधिकार तथामहिलाअधिकार रक्षकहरु, सञ्चारकर्मीहरु विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाकाप्रतिनीधिहरु लगाएतको  सहभागीता रहेको थियो। .



Lokpriyasamachar@. Powered by Blogger.