सम्बीधान प्रतिकुलका बिधेयक फिर्ता गर्न काँग्रेसको माग ,



लोक प्रिय समचार नेपाली काँग्रेसले सम्बीधान प्रतिकुल हुने गरि मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको बिरोध गरेको छ । खाश गरि पछिल्लो समयमा  प्रेस जगतले उठाएका भ्रष्टचारका आबजका कारण उच्च नेतृत्वलाइ अफटेरो पर्ने भए पछी प्रेसलाइ नियन्त्रण गर्नका लागी सरकार लागी परेको जनमानसमा चर्चा भइ रहँदा काँग्रेसले पनी यसको बिरोध गरेको हो ।  नेपाली  कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता माननीय शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बुधबारबसेको  नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक ले यस्तो निर्ण गरेको हो ।दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेकोबैठकलदेहाएका प्रस्तावहरु माथि छलफल गरी निर्णय गरिएको प्रमुख सचेतक बाल कृष्ण खााडले जानकारी दिनु भएको छ  ।

उँहाका अनुसार  बैठकले लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मूल आधारशीला विधिको शासन हो । संविधान र विधिको पालना गर्नु राज्यको मूल दायित्व र कर्तव्य हो । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै निर्माण गरिएको नेपालको संविधानले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालाई संविधानको मूल आधार मानेको छ ।
संविधानको पालना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व सरकारको हो । तर वर्तमान सरकारले संविधानको व्यवस्था र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी विभिन्न विधेयकहरु संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ  भनेको छ बैठकले संविधानको प्रस्तावना, धारा (१७) को स्वतन्त्रताको हक, उपधारा २ (क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, एवं धारा १९ मा सञ्चारको हक, उपधारा (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्यदृष्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध लगाइने छैन भन्ने प्रावधान छ । संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकुल सरकारले ‘‘नेपाल मिडिया काउन्शील सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’’ संसदमा दर्ता गरेको छ । उक्त प्रस्तावित विधेयकले सविधानको प्रावधान र भावनालाई ठेस पु¥याउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने आशय बोकेको छ भनेको छ । त्यसै गरि नेपालको संविधानको प्रावधान तथा व्यवस्था र मूल मर्म विपरित ‘‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’’ सरकारले संसदमा दर्ता गराएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा संविधानको मूल मर्म र भावनालाई कुल्चिदै ‘‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८’’ को प्रस्तावनामा रहेको ‘‘स्वायत्तता र स्वतन्त्रता’’ शब्द हटाई स्वतन्त्र संंवैधानिक आयोगलाई महान्याधिवक्ता कार्यालय अन्तर्गत राख्न खोजिएको छ । नेपाली जनताको मानव अधिकारको संरक्षण र रक्षा गर्ने मानव अधिकार आयोगलाई सवल, सक्षम बनाउनु पर्नेमा सरकारले निरिह, कमजोर र निश्प्रयोजन गर्ने कोसिश गरिएको छ ।नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) मा ‘‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ ’’ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले संसदमा वितरण गरेको ‘‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’’ को दफा ६ को उपदफा (३) मा ‘‘तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ’’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त व्यवस्थाले नेपालको संविधानको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजिएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको प्रावधान र व्यवस्था तथा  भावनाको प्रतिकुलहुने गरी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरी उपरोक्त विधेयकहरु संघीय संसदमा दर्ता गरेकोमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछ  । उपरोक्त विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारले देखाएको धारणाले वर्तमान सरकार निरङ्कुशताको यात्रामा अघि बढी रहेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दल सदैव राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै सबै प्रकारका निरुङ्कुशताको विरुद्ध सङ्घर्ष गरी रहने छ भन्दैैसंविधान प्रतिकुलका उपरोक्त विधेयकहरु फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्ने बैठकले निर्णय गरेको खाणले जानकारी गराउँनु भयो ।

, , , , ,