नीति तथा कार्यक्रम हावादारी सपनाको थुप्रो डा. संग्रौला

लोकप्रिय समचार
 नेकपाको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम हावादारी सपनाको थुप्रो भएका नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा.डिला संग्रौलाले बताउँनु भएको छ । उँहाले



प्रतिनिधि सभाको आइतबारको  बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम बोल्दै यस्तो बताउँनु भएको हो । सांसद संग्रौलाले नीति तथा कार्यक्रम सरकारको नक्कली समृद्धिको सपना,  भएको बताउँनु भएको छ । उँहाले स्रोत र तयारी विनाको कार्यक्रमको घोषणा,  भएको बताउँदै झुटको खेती गरेको र   हरेक   बुँदामा  झुटा कुराहरु समाबेश गरेर  नागरिकलाइ भ्रममा पार्ने  काम भएको बताउँनु भयो उँहालेसरकारको नीति तथा कार्यक्रम हावादारी सपनाको थुप्रो   भएको कारणहरु बताउँदै बैठकमा प्रस्तुत गर्नु भएको भनाइ

सम्मानिय राष्ट्रपति ज्यूले संविधानको भावना विपरीत मेरो सरकार भन्दै प्रस्तुत गर्नु भएको ने.क.पा सरकारको २०७६÷७७को नीति तथा कार्यक्रम समग्र रुपमा बतासे आश्वसनहरुले भरिएको हावादारी सपनाको थुप्रो हो । विशेष गरि भन्दा“त्यो नीति तथा कार्यक्रम सरकारको नक्काली समृद्धिको सपना, स्रोत र तयारी विनाको कार्यक्रमको घोषणा, झुटको पुलिन्दा पेजपेजमा झुटा नारा बुँदा बुँदामा गफ जस्तै हो । गत वर्षमा घोषणा गरिएको  समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्ष पूरा हुन सकेन । देशमा प्रायजसो आर्थिक सूचांकहरु सरकारले घोषणा गरे अनुरुप हुन सकेनन् । आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकको नजिक हुने भनिएको थियो  । त्यो लक्ष्यमा पनि पुग्न सकेन । फेरि पनि ४ वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर कसरी हुन्छ ? सरकारले स्रोत परिचालन नगरी खर्च मात्राको कुरा गरेकोले त्यसको लागि लगानी भित्र्याउने आयात मुखी अर्थतन्त्रको अन्त्य र बचत वृद्धि गर्ने  योजना खोई ?
देशभरि असुरक्षा छ । झण्डै १० महिना भइसक्यो निर्मला पन्तका हत्याराहरु खुले आम हिडिरहेका छन् । तराईको जिल्लाहरुमा दाइजो नदिएको भन्दै महिलाहरुलाई जिउँदै जलाउने काम भइरहेको छ तर यो सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ?सुशासनको कुरा गर्ने हो भने दुई तिहाईको दम्भगर्न यो सरकार आएको डेढ वर्ष हुनलाग्यो । तर भयावह भ्रस्टाचारले राज्यलाई ग्वार्लाम्म निल्न लागेको संकेतहरु देखिएको छन् । बालुवाटरमा प्रधानमन्त्री निवाससँग जोडिएको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा ने.क.पाका महासचिवविष्णु पौडेल आफैँ मुसिएको छन् तर प्रधानमन्त्री उनकै बचाउँगर्दै हिड्नु परेको छ । भूमाफियाहरुको मिलोमतो कारण हजारौँ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छन् । यो स्थितिमा १ बर्ष भित्रमा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउँछौ भन्ने सरकारको भनाइ कसरी पत्याउने ?संघीयताको कुरा गर्ने हो भने यो सरकारले जानी जानी प्रदेश सरकारलाई अधिकार विहिन राख्ने र पंगु बनाउने काम गरिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा जिल्ला समितिहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइने छ भनिएको यो संविधानको मर्म र संघीयताको विपरीत छ ।कृषि प्रधान मुलुकको नेपालमा मलको हाहाकार छ सरकार भने चिनीको गुलियोमा भुलेको छ । चिनीको आयातमा परिणात्मक बन्देजलाई निरन्तरता दिएको छ भने अर्को उद्योगीले उखु किसानलाई झण्डै ८ अरब भुक्तानी गर्न बाँकी छ यसमा सरकार बोल्नु पर्छ कि पर्दैन ?रोजगारीको अवसर सिर्जनागर्न व्यापाक लगानी वातावरण बनाउने भनेता पनि सरकारले गत वर्ष सम्मान जनक र मर्यादित रोजगारीको अवसर सिर्जाना गर्न सकेन । तर अगामीपाँचवर्षमा ५ लाखलाई रोजगारी सिर्जना कसरी गर्न सक्छ ?सडक सुरक्षाको कुरागर्ने हो भने मुलुकमा करिब ३० हजार कि.मि सडकमा ३२ लाख सवारी गुडिरहेको छन ्तिनलाई जाँच्ने यातायात निरिक्षक एउटै छैनन् । विश्व स्वास्थ संगठनको अनुसार हरेक दिन नेपालमा सडक दुर्घटना कारण १८ जनाको ज्यान गइरहेको छ तर यसलाई रोक्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम खोइ ?सरकारको खर्चको कुरा गर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारसँग १५ खरब भन्दा स्रोत हुने देखिदैन । तर उसले सार्वजनिक गरेका सबै कार्यक्रम सम्पन्न गर्न २५ खरब भन्दा बढि रकम चाहिन्छ । त्यो नपुग रकम कहाँबाट आउँछ कि ऋण गरेर घिउ खाने हो ?शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सरकारले गतवर्ष यहिवर्ष देखि कार्यान्वयन हुने भन्दै निशुल्क शिक्षा ऐन ल्याए पनि व्यवहारमा आज सम्मकार्यानवयन हुन सकेको छैन । आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क हुने तथा १२ कक्षा सम्म निशुल्क कायाम रहने भनिएता पनि सो व्यवस्था कागजमै सिमितहुनपुगेको छ । नीति र कार्यक्रममा देशभरिका सबै समुदायिक विध्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई निशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराईने भनिएको छ यो स्वागत योग्य कुरा हो कतै यो पनि हराउने त होइन ?झिना मसिना, आधारहिन कुरामा ध्यान, बारीका पाटा र गारा हराभरा, रात्रि बस हिलो पुछेर काठमाडौं छिराउने,  कसम खाएर भ्रष्टाचार निवारण, भोकै कोहि नमर्ने, गरिबीको अन्त्यगर्ने यस्तो सस्तो लोकप्रियताले समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन ।यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भनेर सरकारले हावादारी गप mदिनु भन्दा हाम्रै छिमेकी पाकिस्तानबाट पाठ सिकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । झन्डै एक महिना अघि प्रधानमन्त्री इमरान खानले गरिवी निवारण सम्बन्धि नीति वक्तव्यमा चार ओटा पिलरहरु र ११५ओटा पलिसी एक्सनहरु उल्लेख गरेको छन् । त्यसको आधारमा सरकारले के काम गर्ने हो भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ र कम भयो कि भएन भन्ने पनि जाँच्न सकिन्छ । नत्र यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा परेका विषयवस्तु दोहोरियो भने हामीले आश्चर्य मान्नु पर्दैन । भन्नु भएको छ ।

, ,
Lokpriyasamachar@. Powered by Blogger.