किसानको नजरमा बजेट र कार्यान्वयन अबस्था

 नवराज बस्नेत
                                                                     
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासील गर्ने लक्ष्यका साथ १५ खर्व  ३२ अर्व ९६ करोड ९१ लाख रुपैया वरावरको वजेट यहि २०७६ साल जेष्ठ १५ का दिन सार्वजनिक ग¥यो । उपलब्ध स्रोत साधन अवसर र क्षमताको उच्चतम उपभोग तथा न्यायिक वितरण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको द्रुत आर्थिक विकास गर्ने, नागरिकका मौलिकहक तथा सामाजिक पुर्वधार विकास गरि सन २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको  मुलुकमा रुपान्तरण हुदै समुन्नत र संमृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार शिला निर्माण गर्ने जस्ता पवित्र उद्देश्यका साथ वजेट ल्याएको उल्लेख गरेको छ यो उद्घेश्यहरु आफैमा महत्वपूर्ण छन ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको वजेटलाई दुई वटा दृष्टिकोणवाट हेरेको पाइन्छ । एउटा दृष्टिकोण यो वजेट अत्यन्तै राम्रो छ । प्रभावकारी छ अर्को दृष्टिकोण वजेट व्यवहारीक छैन, प्रतित्पादक छैन महत्वकांक्षी छ यस्ता फरक दृष्टिकोण आउनु गलत होईन यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ । यस्तै दुईवटा दृष्टिकोण आई रहेको सन्र्दभमा किसान अधिकारको क्षेत्रमा समर्पित भई किसान अभियन्ता भएको हिसावले हेर्दा सरकारले ल्याएको वजेटले देशको अवस्था, आवश्यकताका साथै सन २०१५ सेप्टेम्वरमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघीय साधारण सभाले पास गरेका १७ वटा लक्ष्य  र १६९ वटा उपलक्ष्यहरुलाई लक्षित गरेको पाइन्छ । सन् २०३० सम्ममा सवै गरिवीको अन्त्य, भोकको अन्त्य, खाद्य सुरक्षा एवं सुधार सहितको पोषण सहित दिगो कृषि प्रवर्धन, सवै उमेरका सवैजनाको स्वस्थ जिवन सुनिश्चित  र उनिहरुकोहित प्रवर्धन, सवैका लागि समावेशि तथा स्तरिय शिक्षा सुनिश्चित, लैंगिक समानता, सवै महिला र वालवालिकालाई शसक्तीकरण, पानी र सरसफाईमा सवैको पहुँच, सवैका लागि समावेशी र दिगो अर्थिक वृद्धि, पूर्ण रोजगारी, सम्मानजनक काम, प्रतिरोधि संरचना निर्माण, दिगो औद्योगिकीकरण प्रवर्धन, असमान्ता कम दिगो उपयोग एवं उत्पादन, जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव विरुद्ध संघर्ष, वन जंगलको दिगो व्यवस्थापन, जैविक विविधताको संरक्षण, सवैको न्यायमा पहुँच दिगो विकासका लागि  विश्वव्यापी साझेदारी जस्ता  महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल गर्न यो वजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित देखिन्छ ।
सरकारले वजेट तथा कार्यक्रम जुनसुकै आधार मानेर प्रस्तुत गरोस त्यो गौण कुरा होईन गौण कुरा भनेको यसको कार्यान्वयन पक्ष हो । देशले लिएको निति हो । हामीलाई लामो समयदेखिको अनुभव छ, शिकाई छ । हामीले सरकार भन्ने वित्तिकै वुझ्ने देश चलाउनेहरु ईमान्दार पारदर्शि, जवाफदेहि र सुशासित हुन नसक्दा वर्षेनि सरकारले अति राम्रो वजेट भनेर घोषणा गरेता पनि उपलब्धी सुन्य भएका छन  र जनता हात्ति आयो हात्ती आयो फुस्सा भन्ने उखान भन्दा माथी उठन सकेको छैन । त्यसैले कार्यान्वयनमा  सरकार जिम्मेवार बन्नु जरुर छ ।
देशको महत्वपूर्ण क्षेत्र ओगटेको विषयगत नागरिक संगठनहरु सरकारको  सहयोगीको  रुपमा कार्य गर्दै आएका छन । सरकार र लक्षित समुदाय विचको पुलको रुपमा काम गर्दै सरकारलाई सहयोग पुर्याउने नागरिक संगठनहरुको भुमिकालाई सरकारले चिन्न सकेको देखिदैन र रणनीतिक साझेदारको रुपमा सरकारले ग्रहण गर्न सकेको छैन । यो विडम्वनाको कुरा हो । जवसम्म जसको सवाल उसैको नेतृत्वको नारालाई सार्थकता दिदै विषयगत रुपमा लक्षित समुह समुदायको हक हित र संरक्षणका लागि क्रियासिल नागरिक संगठनहरुलाई योजना तर्जूमा कार्यान्वयन अनुगमन मल्यांकन नीति नियम निर्माण जस्ता कुरामा सहभागी गराईदैन तवसम्म सरकार नारामा मात्र सिमित भई रहन्छ । साँच्चै सरकारले उपलब्धि खोजेको हो भने नागरिक संगठनका विषयगत विज्ञहरुसँग वसि छलफलका साथ नीति नियम निर्माण  गरि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ ।
सरकारले समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको जनमैत्री नारालाई अगाडी सारेको छ कुराले चिउरा भिज्दैन भने झै नाराले संमृद्ध नेपाल सुखि नेपाली हुन सक्दैन । नेपाल कृषि प्रदान देश हो । नेपालमा समृद्घिको आधार भनेको कृषि हो । संसार भरका देशमा पाईने छुट्टा छुट्टै हावापानी नेपाल एउटा देशमा पाईन्छ । ६२ प्रतिशत नेपाली जनता कृषिमा निर्भर छन र जिविका चलाएका छन । बावु बाजेले संस्कृतिको रुपमा हस्तान्तरण गरेका विउविजन औजार  प्रविधिवाट कृषि पेशालाई टिकाई राख्नु  र उत्पादन भए पश्चात चरा, मुसा, वाँदर, देवता आदि सवैलाई अघाएर  बाँकी वसेको उत्पादन मीठो, मसिनो, राम्रो र पैसा आउने जति देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता र ब्यापारी व्यवसायीहरुलाई खानको लागि वजार लादै विग्रेको कुहिएको काटीएको वजारमा विक्री नहुने मिठो नहुने जति छुट्याएर खानु  र  भए पेटभरी खानु नभए आधा पेट खाएर पटुकी  वलियोसँग कस्नु र कृषि पेशालाई निरन्तर दिनु नेपाली किसानको धर्म भएको छ । एक्काईसौ शताब्दिको किसानलाई सरकारले किसानलाई अनुदान दिन्छ । कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान दिन्छ भन्ने सामान्य जानकारी समेत छैन । वास्ताविक किसानका नाममा टपरटुईया किसानले नाम भजाई  अनुदान तथा  सेवासुविधाको उपयोग गरेको पाईन्छ ।
देशमा ठुला संख्यामा मुक्त कैमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्वासी, सिमान्तकृत किसान परिवारको वसोवास रहेको छ । सरकारले भुमीहिन तथा सिमान्तकृत परिवारको वसोवास व्यवस्थि गर्ने भनेको छ । साथै भुमीहिन, अव्यबस्थित वसोवास, साना, अल्पसंख्यक, दलित, महिला तथा गरिब किसान वर्गको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने भनेको छ तर किसानको पहिचान वर्गीकरण परिचय पत्र वितरण र सामाजिक सुरक्षा पेन्सनको व्यवस्था गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धि ऐनमा व्यवस्था भएको प्रावधानलाई समेत वजेटले सम्वोधन गरेको पाईदैन यसले गर्दा भूमिहिन, अव्यबस्थित वसोवासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, मोही, भूमीहिन, दलित, अल्पसंख्यक, महिला तथा गरिव बर्गले भूमीको पहँच सुनिश्चित हुने कुरामा शंका गर्न प्रसस्त आधार बनेको छ । गरिवको नाममा धनीको रजाई हुन सक्छ ।

कार्यक्रम तथा वजेटमा साना सिंचाई टार सिंचाई स्यालो ट्युवेल लगायतका साना तथा मझौला आयोजनाहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको लागत सहभागीतामा संचालन गरिने जनाएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तह  विकासको नाममा मोटरवाटो खन्ने डाँडा भत्काउने भन्दा बाहिर सोच्न  सक्दैन । साना किसानका यि साना योजना जुन उपभोक्तहरुलाई दिनु पर्छ आफ्लाई फाईदा हुदैन  स्थानीय तह कार्यक्रम वजेट बनाउन नै तयार हुदैन भने कसरी प्रदेश र स्थानीय तहसँगको  साझेदारीमा संचालन होला । साना किसानको उत्पादन जीविकोपार्जनसँग जोडीएको साना सिंचाई कार्यक्रम छाँयामा पर्ने त होईन ।
किसानलाई उत्पादनको जिम्मा दिई उत्पादनको मूल्य तोकी उत्पादनको वजार जिम्मा सरकारको हुन्छ । ढुक्कले उत्पादन गर यदि वजारमा विकेन भने किलोका........का दरले सरकारले भुक्तानी दिन्छ । भन्ने सुनिश्चीतता गरेको छैन गर्नु पर्छ ।
कृषि शिक्षालाई अधारभुत तहदेखिनै अनिवार्य गरि पाठ्यक्रमहरुमा कृषि शिक्षा दिने व्यवस्था छैन । सरकारले चिनौ आफ्नो माटो वनाऔं आफै देश अभियान संचालन गरि प्राविधिक विषयमा स्नात्तोकत्तर वा स्नातक यूवालाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका र गणित अंगे्रजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएको विद्यालयमा स्वैच्छिक  रुपमा शिक्षक स्वयमसेवकको रुपमा परिचालन गर्ने गरि वजेट विनियोजन गरेको छ  तर सरकार सो अभियान मार्फत प्राविधिक बिषयमा अध्ययन गरेका प्राविधिकहरुलाई प्राविधिक क्षिक्षकको रुमपमा कृषि स्वयम सेवक सेविका खटाई कृषि शिक्षा दिन चाहदैन । मकै रोपेर धान फल्दैन पढ्ने वेलामा कृषि पेशा गर्दा लाज हुने शिक्षा दिने अनि युवा खेतिपातीवाट पलायन भए भनेर गरेको रोयलोको कुनै तुक रहँदैन । समयमा खेतिपाती गर्ने शिक्षा दिनु पर्छ अनिमात्र युवाको जाँगर सम्वृद्धिको आधार खोजेर पाईन्छ ।
सरकार प्रांगारकि खेति प्रवर्धन गर्न ठुलो धनरासी खर्च गरेर योजना तर्जुमा क्रममा जुटेको छ । यता वजेट तथा कार्यक्रम मार्फत रसायनिक मल खरिदको अनुदान ५० प्रतिशतले वृद्धि गरि ९ अर्व पुर्याएको छ । यो कस्तो विडम्वना रसायनिक मलमा अनुदान वढाएर रसायनिक मल बढी भित्राउने अनि प्रांगारीक खेति प्रर्वद्धन गर्ने सोच कसरी पुरा होला । हाल ब्यबस्था भएको अनुदानलाई यथावत राखी मल आयत गरि निर्वाह गर्दै  थप वजेटवाट किसानको गोठ सुधार, भकारो व्यवस्थापन, गड्यौला मल, जैविक मल र  विषादी तयार जस्ता कार्यक्रममा वजेट विनियोजन गर्न नसकेको  किन होला  स्थानीय तहहरुमा गुणस्तरिय प्रांगारिक मल  उद्योग संचालन गर्दा के हुन्थ्यो होला । सरकारले गोठेमलको गुणस्तरीय प्रवद्र्धन र रसायनिक मलको आयतमा न्युनिकरणको निति लिनु पर्छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रहरुको क्षमता वढाई किसानहरुलाई आवश्यक परामर्श उपलब्ध गराउने गरि कल सेन्टरको रुपमा विकास गरिने छ भन्ने कुरा यो सोचनिय विषय छ । हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकटता रहेको देशमा अर्को सुविधा सम्पन्न देशले गरेका अभ्यासलाई भित्राएर कृषि ज्ञान केन्द्र÷पशु बिज्ञ केन्द्रको स्थापना हुनु दुर्भाग्य हो । ज्ञान केन्द्र÷बिज्ञ केन्द्रको संरचना विकास हुनु आफैमा ठीक होला तर केन्द्रमा रहनेहरुको वुझाई स्पष्ट हुनु पर्छ यो पाईदैन एउटा केन्द्रले २, ३ वटा जिल्ला हेर्ने गरि स्थापना भएको छ  यसले हेर्ने भन्दा सिवाय केहि गर्न सक्दैन । केन्द्र हामीलाई काम गर्न वजेट आएको छैन के गर्नु भनेर वसेको पाईन्छ ज्ञान केन्द्र÷बिज्ञ केन्द्र वजेट पाउने निकाय होईन होला उसले त आफ्नो विज्ञता दिने होला जस्तो लाग्छ । यसरी अलमलमा वसी कल सेन्टरको रुपमा काम गर्नका लागि मात्र केन्द्र जस्ता विज्ञहरुको कार्यालय आवश्यक पर्दैन । वजेट तथा कार्यक्रमले कृषि  क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति आपुर्ति गर्न एक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक प्राविधिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ यहि होत सरकारको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.८ प्रतिशत भएकोमा वृद्धि गरि ५ प्रतिशत कायम हुने अनुमान यस्तो अनुमानको कुनै तुक छैन सरकारले साच्चिकै यो वृद्धिदर चाहेको हो भने एक स्थानीय तहमा एक जना कृषि विज्ञ  सहितको विषयगत प्राविधिक व्यवस्था गरि  वडा तहमा  कृषि सेवा केन्द्र स्थापनाका साथ  कम्तीमा एक जना प्राविधिक व्यवस्था गर्नु पर्छ 
सरकारको किसानसँग काम गर्ने तरिका गलत सावित भएको छ । किसानहरुसँग काम गर्ने  कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालय, भुमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय जस्ता मन्त्रालयको बिचमा समन्वय भएको पाइन्न । समन्वयको खाँचो छ । यसका लागि तहगत रुपमा योजना  वनाई कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न एउटा सयुक्त विभाग हुनु पर्दछ  र सवै मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु एकद्धार प्रणाली मार्फत कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । कृषिले धान ब्लक एउटा ठाँउ घोषणा गर्छ  सिंचाईले  कुलो अर्को ठाउँमा वनाउने योजना अगाडी सार्छ । भूमिले एक ठाउँमा कृषि भुमि तोक्छ उद्योगले त्यही ठाउँमा उद्योग स्थापना गरि दिन्छ  र वातावरणलाई समेत असर परेको हुन्छ यस्तो तरिकाले कृषिको उन्नती हुन सक्दैन । लेखक  कृषक समूह महासंघ, नेपाल काअध्यक्षहुनुहुन्छ


                                                                     


, , , , , , ,