कोइरालाद्धारा मिडीया काउन्सिलकोबिरोध


लोकप्रिय समचार आमसञ्चार कानुनहरुका सम्बन्धमा सञ्चार कर्मीका साथै बिभिन्न संघ संस्था तथा बिपषीदलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले समेत बिरोध गरिरहेका छन । यसै   सन्दर्भमा    नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले सोमबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै  सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी विभिन्न कानून ल्याउन लागेकोप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँनु भएको  छ ।

बिज्ञेप्तीमा उँहाले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमतिमा मात्र कानून निर्माण गर्ने बहुलवादी संस्कारको वेवास्ता गर्दै सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र विज्ञापन सम्बन्धि विधेयक सुटुक्क संसदमा पेश गरिनु गम्भीर विषय हो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मूल्य–मान्यता, हाम्रोे संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, तत्कालिन केपी ओली सरकारले पारित गरेको आमसञ्चार सम्बन्धि नीति–२०७३ र प्रचलित अभ्यास विपरित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित र नियन्त्रित गर्ने प्रावधानहरु सहित विधेयकहरु संसदमा लानु र बहुमतको दम्भ देखाएर पारित गर्न तम्सिनु भनेको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको अधिनायकवादी चरित्रको विस्तारित रुप हो भन्ने मैले ठानेको छु ।
संसदमा प्रस्तावित विधेयकहरुका अतिरिक्त सरकारले आमसञ्चार र सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धि कानुन ल्याउने तयारी गरिरहंदा समेत सरोकारवालाहरुसँग पारदर्शी छलफल नगरिरहेको परिवेशले नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समाप्त पार्ने सरकारी चालबाजीलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकहरु र मस्यौदाका क्रममा रहेका कानूनहरुबाट बन्ने संरचनाहरु स्वायत्त र स्वतन्त्र राख्न नचाहनु, संचारकर्मीहरुलाई हदैसम्मको दण्ड–जरिवाना र जेल सजायसम्मका कठोर प्रावधानहरु राखिनु र ती निकाय सरकारको तजबिज अधिकार प्रयोग गर्ने निरंकुश संस्थाका रुपमा स्थापित गरेर स्वतन्त्र प्रेसमाथि तरबार झुण्डाउने, अन्ततः प्रेसको आलोचनात्मक चरित्रलाई समाप्त पार्ने र जनताको सूचनाको अधिकार कुण्ठित गर्ने सरकारी कुटिल चाल अब गुपचुप रहेन । अतः सरकारको यस्ता हर्कतका विरुद्ध संगठित भई प्रतिरोध गर्न म सम्पूर्ण स्वतन्त्रताप्रेमीहरुलाई आह्वान गर्दछु ।
वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारसँग थोरै मात्र लोकतान्त्रिक चरित्र छ भने संसदमा दर्ता भएका संचार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकहरु फिर्ता लिई सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल र सहमतिका आधारमा पुनः प्रस्तावित गर्न र मस्यौदा भईरहेका कानुनहरु पनि सरोकारवालाहरुसँग पारदर्शी छलफल गरी सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
सरकारले बलपूर्वक ती कानुनहरु पारित गराउन खोजेमा उस्को अधिनायकवादी यात्रालाई सार्वभौम संसदले लगाम लगाउदै ती कानुनहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान, प्रचलित अभ्यास र आमसञ्चार नीति २०७३ अनुकुल बनाउनु पर्दछ । सार्वभौम भनिएको संसद कार्यकारीको ल्याप्चेका रुपमा रुपान्तरित नहोस् भन्नेतर्फ सचेत गराउन चाहन्छु । जारी बिज्ञेप्तमिा भन्नु भएको छ ।

, ,
Lokpriyasamachar@. Powered by Blogger.