सडक निर्माण बिकाशको सबै भन्दा महत्वपुर्ण ः तामाङ्ग


लोकप्रियसमचार , सडकनिर्माण विकासको सबै भन्दा महत्वपुर्ण अंग रहेको, यसमा नागरिकको योगदान ठुलो रहेको पुर्ब कानुन मन्त्री तथा माननीय शेर बहादुर तामाङले बताउँनु भएको छ । उँहाले  आफनो  निजि सम्पतिको नाश गरि  नागरिकले सार्वजनिकवाटो बनाएको छन यसको मुल्याँकन हुनु पर्ने बताउनु भयो । तामाङले सामुदायक सारथीले गरेको सडकको स्वामी को हो भन्ने बिषमा केन्द्रीत रहेर  सार्बजनीक सडकमा परेको जग्गाको  लगत कट्टा बिषयक  जिल्ला स्तरिय सम्बाद कार्यक्रमको प्रमुख अतीथीका आसनबाट बोल्दै उँहाले त्यस्तो बताउँनु भएको हो ।

उँहाले  जँहा जँहा सडकको आबश्यक छ त्यँहा त्यँहा सडकको  निर्माण र सडक फराकीलो गर्न पर्ने ठाँउमा  चौडा गरेर अब देखी  हिउँदमा सडक खन्ने बर्षामा बन्द हुने फेरी हिउँदमा त्यही सडक बनाउँनु भन्दा   त्यस्ता सडकको स्थायइत्वका लागी ग्राबेल गर्ने  र दोहोर्याएर फेरी त्यस्ता योजनामा खर्च गर्न भन्दा स्वरोजगार तथा उत्पादनमुलक काममा लाग्न पर्ने बताउँनु भयो ।
सडकको कालोपत्रे भन्दा पनी पहिला ग्राबेलमा ध्यान दिन पर्ने र सडकको दाँया बायाँ वा कुन ब्यक्तीको नाममा रहेको जग्गा सडकमा परेको छ त्यस बिषयमा एकीन गरी लागत कट्टाको लागी सम्बन्धीत जग्गा धनी र वडाकार्यलयहरु बसी  छलफल गरि लागत कट्टीको लागी पहल हुन पर्ने बताउँदै  सडकको स्तरउन्नतीमा बिषेश ध्यान दिन पर्ने र स्थानीय बिकासमा स्थानीय सरकारले गरेका प्रयासलाइ सबैले सहयोग गर्नपर्ने बताउँनु भयो ।
सिन्धुपाल्चोकका सबै तहमा सडक सञ्जालको ब्यबस्था गर्ने योजना रहेको त्यसलाइ सबै पालीकाबाट  आआफ्नो तर्फबाट ब्यबस्थापन भइ रहेकोमा आगामी बर्ष देखी सडक निर्माण भन्दा पनी अरु बिकास तिर लम्कन सके अझ राम्रो हुने बताउँनु भयो । पुर्ब मन्त्री तामाङ्गले  समस्या मात्र थुपारेर नहुने र त्यसको समधानका लागी पनी पहल गर्न पर्ने बताउँदै पुन नापी गर्नु पनी समस्याको समधानको बाटो रहेको बताउँनु भयो ।जिल्ला समन्वय समितिसिन्धुपाल्चोकको प्रमुख कृष्णगोपालतामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा  सिन्धुपाल्चोकको सरकारी कार्यालयहरु  जिल्लानापी,जिल्लामालपोत र जिल्लाशिक्षा  समन्वयएकाई  कार्यालय र अन्यकार्यालयको प्रमुख , गैर सरकारी संस्थाको प्रमुख तथा प्रतिनिधी ,स्थानीयतहकाप्रमुखएवमप्रतिनीधि , वडाअध्यक्षहरु , स्थानीय सभा संयोजक र संचारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपाल गैर सरकारी संस्थामहासंघ,सिन्धुपाल्चोकको प्रमुख सल्लाकार  सोम सापकोटाले प्रमुखअतिथि ,अतिथि र सहभागिहरुलाई स्वागतमन्तव्य राख्र्दै सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा राष्ट्रिय राजमार्ग अरनिको सडकको समेत जग्गाको मालीक   सरकार हैन जग्गाधनिहरुले नै तिरो तिरि राखेको हुँदा त्यसको मालीक पनी जग्गा धनीहरु नै हो भन्नु भयो  ।
उँहाले ,यदि साचिकै  सरकार हो भने हालसाविक गरी नागरिकबाट कर नलिनु प¥यो होइन  भने नागरिक नै मालिक हुन भने  उनिहरुले चाहे जसरी  भोग चलनगर्न दिनुप¥यो  भन्नु  भयो । यसै गरि गाँउपालीकाका प्रमुखहरुको तर्फबाट अतिथि लिसांखुपाखर गाउँपालिका अध्यक्ष कमल नेपालले  केद्रिय सरकार , नेपाल संविधान २०७२ ले दिइएको पालिका संचालननिर्देशिकाअनुसार पालिकाले ऐन ,नियम र विनियमहरु तयार गरि गाउँ सभाबाटपास गरिएको  सडकनिर्माणको लागिमापदण्डमुल सडक  १३ ,कृषि सडक७ र  साना सडक ४ किलोमिटर हुनु पर्ने  कुरालाई आधार मानेर लगत कट्टागर्नु पर्ने बताउँनु भयो यदि त्यसो गर्न नसकिने हो भने पुन नापी गरिनु पर्ने कुरामाजोड दिनु भयो  ।
  सरकार को नियमअनुसार सडक निर्माण गर्नु पुर्व नै बातावरणीय प्रभाव अध्ययनहुनु पर्ने र क्षतिन्युनिकरणकालागिकुललागतको ५ प्रतिशतलगानीगर्नु पर्ने भएतापनि ठेकेदारले पालनानगरेको र आगमीदिनमा साचिकै  विकास निर्माणमागर्ने हो भने कानुनमाजग्गाविक्रिको व्यवस्थापनगरिनु आवश्यक देखिन्छ भन्नु भयो । उँहाले व्यक्तिले भोग चलनगर्ने तर विक्रि सरकारलाई मात्रगर्नु पर्ने र सरकारले अर्को लाई भोगचलनगर्ने व्यवस्था गरिदिने ब्यबस्था भए सबै विवादको अत्यहुन्छ  भन्नु भयो ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै जिल्ला समन्वय समितिसिन्धुपाल्चोकको प्रमुख कृष्णगोपालतामाङले सडकमा परेको जग्गाको लगत कट्टागर्नु पर्ने समस्यासिन्धुपाल्चोकको  मात्रनभई सिंगो राज्यको समस्याबनेको छ यसकालागि राज्यको ३ तहहरु नै आआफ्नो जिम्मेवारीमालाग्नआह्वानगर्दै सडकलाई विभिन्नप्रकृतिमाविभाजनगरि लगत कट्टा गरे मात्र जनतालाई न्यायमिल्ने हुँदा ,यसको लागिकार्यदलगठनगरि प्रकृया अगाडीबढाउन  समन्वयकारीको   भुमिका  जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने कुरा बताउनु भयो ।कार्यक्रममाआयोजक संस्थाको कार्यकारी  निर्देशकताराबहादुर भण्डारीले कार्यक्रमको उदेश्य ,आवश्यकता र महत्वतथाअचित्यबारे बताउर्दै सडकविकास र विस्तार ,नेपालमा सडककतिबने भन्ने एकिकृत तत्थ्याङ्गछनै, संविधान र कानुनले के भन्छ, राज्यमा के भइरहेको छ , यो सवालको समाधानको उपाय के हुन सक्छ? र  यदि  यो सवाल समाधानगरिएनभने के हुन्छभन्ने विषयमा प्रस्तुतिकरणगर्नु भयो । मालपोत अधिकृत शान्ता बस्नेत ले मालपोत कार्यलयमा दर्ता कायम रहेको  श्रेस्ता अनुसार जग्गा धनीको मन्जुरी बिना सिधै लगत कट्टा गर्न समस्या हुने हुँदा यसको बिषयमा ध्यान दिन पर्ने  बताउँनु भयो । त्यसै गरी चौतारासाँगाचोकगढी नपा१३का वडाअध्यक्ष तथा वडाअध्यक्ष सञ्जाल सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष रामप्रसाद गौतमले  जग्गा धनी या सडक या अन्य सँग बिबाद गरिरहनु भन्दा पुन नापी गरेर समस्याको समधान गर्नु नै मुख्य उपाय रहेको बताउँनु हुँदै ब्यक्तीको नाममा रहेको निजी जग्गा सम्बन्धीत जग्गा धनीको अनुमती बिना लगत कट्टी गर्न जनप्रतिलाइ समस्या हुने बताउँनु  भयो भने सञ्जालका सचिब तथा त्रिपुरासुन्दरी वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष सुकदेब रिसालले समग्रमा  जनप्रतिनीधिलाइ मात्र बिबादमा ल्याउँन  भन्दा कार्यबिधी नै बनाएर नँया नापी गर्नु नै उचित रहेको बताउँनु भयो  कार्यक्रममाभोटेकोशीगाउँपालिकाभक्तबहादुर तामाङ ,बाह्रविसेका  तिर्थ ढकाल,चौतारा साँगाचोकगढीनगरपालिका वडा नं. १ स्थानीय रामशरणअधिकारी ,वडा नं. ६ निवासी सुसिला नेपाल लगायतले भनाइ राख्नु भएको थियो भने कार्यक्रम संञ्चालन दिपक खत्री र हिराकाजी खड्काले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रमको रेडीयो लोकप्रियनेत्रज्योती १०६.६ मेगाहर्ज बारबिसे लोकप्रियरेडीयोप्लानेट चौतारालगाएतले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो ।

कायंक्रममा सामुदायिक सारथीका कार्यकारी निर्देशक ताराबहादुर भण्डारीले प्रस्तुत गर्नू भएको      सडकमा परेको जग्गाको स्वामी को ?


यदि सरकार हो भने हालसाविक गरी नागरिकबाट कर नलिनु प¥यो होइन नागरिक नै मालिक हुन भने उनीहरुले चाहे जसरी भोग चलन गर्न दिनुप¥यो । सडकमा परेको जग्गाको द्वेध स्वामित्वको अन्त्य कहिले हुने ?
प्रकरण नं १, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिका वडा नं. ५ चित्रेकी ६१ बर्षीया कान्छी कमिनी भूकम्प प्रभावित हुन् उनको घर बनाउन जग्गा नभएकाले सरकारले जग्गा किन्न थप दुइलाख रुपैया दियो । त्यहि रकम बराबरको जग्गा खोज्दै गर्दा सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रको सहजिकरणमा जग्गा किनिन् तर जब घर बनाउन थालिन् तब थाहा भयो कि उक्त जग्गा त बाटोमा पो परेको रहेछ । सरकारले घर बनाउनको लागि घडेरी किन्न भनेर दिएको पैसा सडकमा परेको खबर गत जेष्ठ २५ गते कान्तिपूर दैनिकमा छापियो ।
प्रकरण नं. २, २०५४ सालमा सरकारले अधिग्रहण गरेको बिर्तामोड स्थित सडक कार्यालयको साइट अफिस रहेको १८ कठ्ठा जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने भनि जिल्ला अदालतले फैसला गरेको समाचार गत बैसाख १७ गते दृष्टि अनलाइनमा प्रकाशित भयो ।
प्रकरण नं.३, साविक धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. ३ (क) को कि.नं. ६५२ को ३ आना जग्गा मिना भैल र लोकेन्द्र तोलाङ्गे सहितले २२ लाखमा बिक्रि गरे तर उक्त जग्गामा पीच सडक भएको थाहा पाएपछि उजुरी परेको समाचार आयो ।
यी माथिका मध्ये पहिलो र तेस्रो प्रकरणलाई सोझो मनले हेर्दा ठगी नै हो भन्ने लाग्छ । तर बिना लालपुर्जा कुनै पनि प्रकरणमा जग्गा बिक्रि गरिएकोे छैन र सरकारी अड्डाले नै उक्त जग्गा पास गरिदिएको छ । मालपोत कार्यालयले पनि लालपुर्जा हेरेरै निर्णय गरेको हुनु पर्दछ । दोस्रो प्रकरणमा पनि अदालतले त्यस्तै आधार लिएकोे अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्ता प्रकरणहरुमा दोषी को भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । के जग्गा बेच्नेलाई मात्र दोष दिएर सम्बन्धीत निकाय उम्कन मिल्छ ? सडकमा परेको जग्गाको वास्तविक स्वामी को ? यो प्रश्न गम्भिर छ । बिभिन्न ऐन र कानुनको परिभाषा पल्टाएर हेर्ने हो भने सडकलाई सरकारी सम्पतिको परिभाषा भित्र राखिएको छ । तर देश भरी खनिएको सडक भएको जग्गाको लालपुर्जा हातमा लिएर आजसम्म पनि नागरिकहरु बसिरहेका छन् । उता सरकार बाटोमा परेको जग्गाको पनि नागरीक संग तिरो र अन्य सम्पति करहरु असुलिरहेको छ भने नागरिकको जग्गामा खनिएको बाटोमा ढाट राखेर सवारी कर समेत असुलिरहेका छन् ।
सडक विकास र विस्तारः
स्थानीय सरकारको विगत २ वर्षदेखिको बजेट तथा कार्यक्रम हेर्ने हो भने बाटो विस्तार र नयाँ सडक निर्माण नै पहिलो प्राथमिकतामा परेको पाइन्छ । सडकको विस्तारले गन्तव्य नजिक बनाएको छ । विकास निर्माणका कार्यहरु सहज ढंगबाट समयमा सम्पन्न हुन थालेका छन् । दुर दराजमा उत्पादन भएको वस्तुहरुले द्द ्र सार्वजनिक बाटोमा परेको जग्गाको लगत कट्टि बिषयक जिल्ला संवाद, धुलिखेल, ˗सामुदायिक सारथी

उचित मुल्य पाउन थालेका छन् । विरामीहरुको अस्पतालसम्म पहुँच बृद्धि भएको छ । रोजगारीको अवसरहरु बढेका छन् । जग्गाको मुल्य बढेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सडकमा भएको विकासले नागरिकको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याएको छ । त्यसैले स्थानीय नागरिकको पहलमा सडक बिस्तार गर्ने कार्य चलिरहेको छ ।
सडक कहाँ कति बने भन्ने एकिकृत तत्थ्याङ्क छैनः
यस्ता सडक कहाँ कति बने र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने तत्थ्याङ्क पाउन भने मुस्किल छ । दैलेख जिल्ला नारायण नगरपालिका वडा नं. २ निवासी देवेन्द्र थापाका अनुसार तत्कालिन जिल्ला बिकास र गाविसको रेकर्डमा थूप्रै बाटो बनेको भए पनि उक्त बाटो कागजमा मात्रै बनेको र कागज मिलाएर शिक्षकलाई तलब खुवाइएको छ रे । तर यसको अर्को पाटो पनि छ । गाउँमा अलि हुने खानेले आफुखुशी पनि बाटो खनेका छन् जुन सरकारी अभिलेखमा पर्दैनन् भने सरकारी तवरबाट पनि बिभिन्न निकायले गाउँमा सडक खन्ने कार्य गरेका छन् तर यसको एकिकृत विवरण तयार पारिएको छैन । स्थानीय सरकाले आफ्नो प्रोफाइल प्रकाशित गर्छ तर सडकको विवरणमा केवल किलोमिटर मात्र उल्लेख गरेको पाइन्छ न कि त्यसको मापदन्ड र ओगट्ने क्षेत्रफल र उक्त पालिकाको सडकले कति वन क्षेत्र, कति निजी जमिन र कति सरकारी जमिन ओगटेको छ भन्ने उल्लेख गरेको पाईंदैन ।
संविधान र कानुनले के भन्छ ?
नेपालको संविधान २०७२ को स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको छ नम्बरमा स्थानीय तत्थ्याङ्क र अभिलेख, १० नंबरमा स्थानीय सडक, ग्रमिण सडक, कृषि सडक र सिँचाइ, १३ नम्बरमा स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन र १४ मा घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण भन्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ (ट) को १ मा स्थानीय, ग्रामिण तथा कृषि सडक र सिँचाइ सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै (ट) २ मा स्थानीय, ग्रामिण तथा कृषि सडक, झोलुङ्गे पुल, पुलेसा, सिँचाइ र तटबन्ध सम्बन्धि गुरुयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, मर्मत सम्भार र नियमनको व्यवस्था छ भने (ट) ५ मा स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक, कृषि सडक सम्बन्धी अन्य कार्य भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै परिच्छेद ३ को (ढ). जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण भन्ने बुदाँ अन्तर्गत (१) स्थानीय जग्गाको नाप नक्सा, कित्ताकाट, हालसाविक, रजिष्ट्रेशन नामसारी तथा दाखिल खारेज, (२) जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा बितरण तथा लगत व्यवस्थापन (३) भूमिको वर्गीकरण अनुसारको लगत, (४) सार्वजनिक प्रयोजनको लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणमा समन्वय र सहजीकरण, (५) नापी नक्सा तथा जग्गाको स्वामित्व निर्धारण कार्यमा समन्वय र सहजीकरण, (६) जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा सम्बन्धी अन्य कार्य गर्न जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
मालपोत ऐन २०३४ एघारौं संशोधन २०७४को दफा ८ को ४ अनुसार व्यक्तिको जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि दर्ता भएर व्यक्तिको निवेदन परेमा तोकिएको समितिको सिफारिसमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गाबाट सो व्यक्तिको नाम कट्टा गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ भने दफा २० र २१ मा नदी घ ्र सार्वजनिक बाटोमा परेको जग्गाको लगत कट्टि बिषयक जिल्ला संवाद, धुलिखेल, ˗सामुदायिक सारथी

कटान, पहिरो, सुख्खा वा अन्य दैवी प्रकोपले बाली नभएमा मालपोत मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै दफा २२ मा स्थानीय तहलाई जग्गा लिलाम गर्ने बाहेकको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
के भइरहेको छ ?
सामुदायिक सारथीले बिगत २ बर्ष देखि सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे जिल्लामा स्थानीय सभा गठन गरी नियमित रुपमा उनीहरुको समस्या र समाधानको उपायको बारेमा छलफल गराउँदै आइरहेको छ । यसै सिल्सिलामा यो सवाल पनि उठान भइ यसमा तत्थ्याङ्क संकलन गरी निरुपणको लागि सिनधुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रबिसे र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौति नगरपालिकामा ध्यानाकार्षण पत्र बुझाउने र प्रतिबद्धता लिने कार्य भइसकेको छ । साथै बाह्रबिसे नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई यस सम्बन्धमा एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम समेत आयोजना गरी सवाललाई निष्कर्षमा पु¥याउन प्रयत्न भइरहेको छ ।
अध्ययन गर्ने क्रममा काभ्रे जिल्लाको १३ वटा स्थानिय तहमा मात्रै ७०५ वटा सडक रहेको र उक्त सडकमा आम नागरिकको ३,५५५ रोपनी जग्गा बाटोमा परेको पाइएको छ भने उक्त जग्गाको बार्षिक १०० रुपैयाको दरले पनि ३५५,५०० (तिनलाख पचपन्न हजार पाँचसय रुपैयाँ) बर्षैपिच्छे सरकारले नागरिकबाट गैरकानुनी कर असुलीरहेको छ । त्यतिमात्रै होइन व्यक्तिको जग्गामा बनेको सडक जुन सडकको कुनै नक्सा बनेको छैन स्थानीय सरकारले सवारी कर समेत असुलीरहेका छन् भने नक्सा नै नबनेको सडकमा जोडिएको जग्गाको सरकारी मुल्याङ्कन समेत बढी तोकेर सम्पति कर र बेचबिखन गर्दा मुनाफा कर समेत असुलिरहेका छन् । अर्कोतिर टाठाबाठाहरुले सडकमा परेको जग्गाको लालपूर्जालाई प्रयोग गरेर बैंक ठग्ने र बिदेश जाने जस्ता कार्यमा दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यतिमात्र होइन पीच बाटो भएको जग्गा समेत बिक्री भएको समाचार आइसकेको छ । यसै बिषयलाई लिएर बिभिन्न सञ्चार माध्याम र राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई भेटघाट गरी यो सवाललाई सम्बन्धीत निकाय सम्म पु¥याउने कार्य भइरहेको छ ।
यो सवालको समाधानको उपाय के हुन सक्छ ?
बिभिन्न ऐन कानून र संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी स्थानीय सरकारहरुले निम्न बमोजिम कार्य गरी सवालको समाधान गर्न सक्दछ ।
क) स्थानीय सरकारले एक कार्यदल गठन गरी आवस्यक अध्ययन गर्ने र एकिन तत्थ्याङ्क निकाल्ने ।
ख) अमिन नियूक्ति गर्ने वा केहि महिनाको लागि परामर्शदाताको रुपमा झिकाउने ।
ग) स्थानीय नागरिकहरुलाई वडा कार्यालयमापर्फत सडकको मापदन्ड र भावी असर बारे जानकारी गराउँदै सडकमा परेको जग्गा छुट्टयाउँदा हुने फाइदाको बारेमा छलफल चलाउने ।
घ) हालसाविक गरि सडक र नीजी जग्गा छुट्टयाउने ।
ङ) स्थानीय सडकको मापदन्ड सहितको कार्यबिधि निर्माण गरी पालिका भित्र भविष्यमा निर्माण हुने सडकहरुको संझौता पत्रमा नै बाटोको मापदन्ड तोक्ने र उक्त संझौता पत्र तुरुन्त नापी र मालपोत कार्यालयमा पठाई सम्बन्धीत व्यक्तिहरुको लालपूर्जा र नक्साबाट बाटो छुट्टयउने व्यवस्था मिलाउने । द्ध ्र सार्वजनिक बाटोमा परेको जग्गाको लगत कट्टि बिषयक जिल्ला संवाद, धुलिखेल, ˗सामुदायिक सारथी

च) त्यस्तो कार्यविधिमा सडक निर्माण गर्दा वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन गर्ने प्रावधान राखी अनिवार्य रुपमा लागु गर्ने ।
छ) स्थानीय सरकारले सडकको योजना छनौट प्रकृया, संझौता प्रकृया र फरफारक प्रकृयालाई कार्यविधिमा प्रष्ट उल्लेल गरी उपभोक्ता तथा उपभोक्ता समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुलाई उनीहरको जिम्मेवारी र जिम्मेवारी पुरा नगरे हुने कार्यवाहीको बारेमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाउने ।
यदि यो सवाल समाधान गरिएन भने के हुन्छ ?
यो समस्या दिनानुदिन बढ्ने क्रममा रहेकोले भविष्यमा ठूलो समस्याको रुपमा देखा पर्नेछ । सार्वजनिक बाटोकै कारण सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इलाका प्रहरी बाह्रविसेमा ८, इलाक प्रहरी कार्यालय मेलाम्ची २, इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा ३, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ३ मुद्दाहरु चलिरहेका छन् ।
क) उपभोग नै नगरेको जग्गाको बार्षिक कर खरिद बिक्रि गर्दा लाभ कर समेत नागरिकले हरेक बर्ष तिर्नु पर्दा नागरिकहरुमा व्ययभार बढ्न जाने ।
ख) टाठा बाठाले सडकमा परेको जग्गाको समेत मुल्याङ्कन गराई बैक ठग्ने जस्ता अन्य कार्य गरिरहेको पाईको छ भने यो क्रम अझै बढ्दै जानेछ ।
ग) सडकमा परेको जग्गाको लालपुर्जालाई देखाएर मिलेमतोमा सर्वसाधारणलाई फसाउने कार्यले तिब्रता पाउनेछ ।
घ) अहिले खुशिराजीले सडक खन्न दिएको जग्गा बेलैमा नछुट्टयाउने हो भने उक्त बाटो बिस्तारै ग्रावेल हुदै नाला र पीच हुन थाल्दा जग्गाको मुल्य पनि बृद्धि भैसकेको अवस्थामा नगरपालिकाले तोकेको मापदन्डभित्र प्रसस्तै भौतिक संरचनाहरु बनिसक्दा हालसाविक गर्न निक्कै कठिन पर्नेछ ।
ङ) नेपाल सरकारले पनि आफ्नो नाममा नै नआएको बाटोको सवारी कर लगाएतको कर गैरकानुनी तरिकाले उठाएको ठहर्नेछ ।
च) आज राजीखुशिले दिँदा नलिँदा भोलि सरकार र नागरिकको बिचमा ठूलो द्धन्द बढ्नेछ ।
निष्कर्षः
नागरिकले स्वत स्फुर्त सडक बनाउन दिएको जग्गा स्थानीय सरकारले कार्यबिधि पुरा गरी यथा सक्य छिटो सरकारको नाममा गराउनु पर्दछ । जग्गा बाटोमा पनि पर्ने अनि बर्षैबिच्छे उपभोग नगरेको जग्गाको कर पनि तिरिरहनु पर्ने दोहोरो मारमा नागरिकहरु परिरहेको मात्र होइन उपभोग नै नगरेको जग्गाको कर सरकारले लिनु गैरकानुनी भएकोले यो समस्याको समाधान खोज्न स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारले तत्परता देखाउनु जरुरी छ । अन्यथा सरकार र नागरिक बिचमा द्धन्द बढ्ने र नागरिकले सडकलाई खुशीले दिएको जग्गाको कानुन अनुसार मुआव्जा तिनुपर्ने हुन सक्छ । यो कुनै एक जना किसानको मात्र समस्या नभएकोले यो राज्यले नै पहल गर्नुपर्दछ ।


, , , , , ,