स्थानीयसरकारको तलब खारेजी


लोकप्रिय समाचार स्थानीय जनप्रतिनीधीहरुले लिदै आएको तलब सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।जनप्रतिनिधिले जनता सँग बिभिन्न बहानामा महङ्गो  कर असुली गरि सुबिधा भोगी भएको नागरिकले आबाज उठाइरहदा अदालतको यस्तो फैसला आएको हो । अदालतले आफूखुसी पारिश्रमिक लिन पाउने गरी बनाएको कानुन समेत खारेज गरिदिएको छ ।

संवैधानिक इजलासले जनप्रतिनिधिहरुलाई आफूखुसी पारिश्रमिक दिन मिल्नेगरी विभिन्न प्रदेश सभाहरुले पारित गरेको कानुन खारेज गरेको हो ।कानुन खारेज गरेपछि अब जनप्रतिनिधिले आफूखुसी पारिश्रमिक लिन नपाउने भएका छन् । अधिवक्ता लोकेन्द्र प्रसाद ओलीले दायर गर्नू भएको रिट निवेदनमाथि गतसाता सुनुवाई सकेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले शुक्रबार संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने  हुँदा संविधान बिपरित काम भएकोले उक्त आदेस जारी गरेको हो ।

,