विवाद समाधानमा अग्रणी जुगल गाउँपालिका

लोकप्रिय समाचार
विवाद आफैँमा नकारात्मक हँुदैन समयमै र सहि तरिकाले निरुपण गर्न सकेमा सकारात्मक परिणामहरु प्राप्त हुन सक्छन । विवाद निरुपणका वैकल्पिक उपाय मध्ये मेलमिलापको प्रयोगलाई उत्कृष्ट मानिन्छ । मेलमिलाप पद्धती फाटेको मन र टुटेको सम्बन्ध जोड्ने औजार बनाउन जुगल गाउँपालिका र प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालको संयुक्त आयोजनामा मिति २०७६ कात्र्तिक २३ गते न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ताहरु बिच अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
जुगल गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिर्जना तामाङले जुगल गाउँपालिकामा न्यायमा सहजता स्थापित गर्न गाउँपालिका लागिरहेको बताउँदै गाउँपालिका भित्र उत्पन्न हुने सानातिना किसिमका विवादलाई वडा स्तरमा रहेको मेलमिलाप केन्द्रबाट समाधान गरी सबैलाई न्यायमा सहजता प्रदान गर्ने गाउँपालिकाको योजना रहेको बताउँदै गाउँपालिकाले मेलमिलापकर्तालाई मोबाइल फोन समेत वितरण गरिएकोले सबै विवादित पक्षलाई मेलमिलाप केन्द्रमा सम्पर्क गरी निःशुल्क दुवै पक्षले जित्ने गरी विवाद समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो। जुगल गाउँपालिकामा बालविवाह धेरै भएको र यसलाई न्यूनीकरण गर्ने अभियान गाउँपालिकाले थाल्ने र बालविवाह २ वर्ष भित्र अन्त गरिसक्ने बताउनु भयो ।जलविरे प्रहरी चौकी इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक विनोद कुमार धितालले मेलमिलाप केन्द्रका कारण प्रहरीमा विवादको संख्या कमी भएको र प्रहरीमा विवाद समाधान गर्दा दुवै पक्षले जित्ने पद्धती नभएकाले मेलमिलाप केन्द्रमा गई विवाद समाधान गरी दुवै पक्षलाई जित हुने भएकाले न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्र संग समन्वय गरी विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालका कार्यक्रम संयोजक ठाकुर राम चौलागाईले संघीयता सहितको राज्यसंरचना अँगालेपछि मुलुक तिन तहको सरकारको अभ्यासमा गएको छ । जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार भएका कारण सकेसम्म स्थानिय विवादलाई स्थानीय तहमै समाधान गर्नुपर्ने र यसका लागी मेलमिलापकर्ताको भूमिका अब्बल बनाउन पर्ने बताउँदै संस्थाले मेलमिलापकर्ता लाई अब्बल र दक्ष भई यस कार्यमा लाग्न आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनु भयो । जुगल गाउँपालिकालाई यस क्षेत्रमा नमुना बनाउन आफुहरु लागीपरेकोले सम्पूर्ण मेलमिलापकर्तालाई यस अभियानमा लाग्न आग्रह गर्दै विश्वमा नै मेलमिलापको माध्ययमबाट विवाद निरुपण गर्ने अग्रणी जुगल गाउँपालिका बन्न सक्ने चौलागाई बताउनु हुन्छ ।नेपालको ७५३ स्थानीय तहमा ६७४३ वडा कार्यालयहरु रहेका छन् । यी प्रत्येक वडामा कम्तीमा १ वटा मेलमिलाप केन्द्र हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको कार्यकक्षसँगै मेलमिलाप केन्द्र हुनु पनि आवश्यक देखिन्छ । यसरी हेर्दा देशभरका स्थानीय तहहरुमा ७४९६ मेलमिलाप केन्द्रहरु स्थापना भई सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । यी केन्द्रहरु सक्रिय भई प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्दा अधिकांश विवादहरु स्थानीय तहमा नै समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।


Lokp[email protected] Powered by Blogger.