अध्यक्ष बस्नेतसँगको कुराकानी

आज हामीसंग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेत । नेपालको राजधानी काठमाडांैसँंग सिमाना जोडिएर पनि वत्तिमुनीको अध्ँयारोको रुपमा परिचित सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको साविक तालामाराङ गा.वि.स वडा नं ६ र हाल मेलम्ची नगरपालिका वडा नं ६ तालामाराङमा स्थायी बसोवास गर्दै आउनु भएको छ । समाजमा व्यापक रुपमा रहेको अन्धविश्वास र रुढीवादी परम्पराको अन्त्यका लागि आम नागरिकहरुको हक अधिकारको क्षेत्रमा जनवकालत गर्दै आफ्नो सम्पूर्ण जिवन नै समाजसेवामा खर्चिदै पछिल्लो समयमा किसान र कृषि अधिकारका क्षेत्रमा अग्रपंतिमा देखिनु भएका बस्नेतसंग लोकप्रिय दैनिक पत्रिकाका सम्पादक नेत्र बहादुर बस्नेतले गर्नु भएको कुराकानीको अंश ।

तपाई लामो समयदेखि सामाजिक सेवामा समर्पित भई वाल अधिकार, महिला अधिकार, दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै स्वर विहिनहरुको पक्षमा स्वर थप्दै आउनु भयो अहिले के गर्दै हुनु हुन्छ ?
म जहिले देखि समाजलाई चिन्न बुझ्न सक्ने भए त्यस समय देखि समाजमा रहेको विकृतीको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै आएँ । समाजलाई सहि र सकारात्मक बाटो तर्फ हिडाउनु मेरो कर्तव्य हो भनि सामाजिक क्षेत्रमा प्रबेश गरिं । मैले जुन काम पहिला देखी नै गर्दै आएँ त्यो काम छोड्न सकिन । त्यसैले शुरुदेखि जसरी स्वर विहिनहरुको पक्षमा स्वर थप्ने र आफ्नो अधिकारबाट बञ्चितहरुको अधिकार स्थापनामा सहयोग गर्दै आम समुदायलाई अभियानमा सहभागी गराउदै आएँ त्यो कामलाई अहिले पनि छोड्न सकेको छैन ।
त्यसैले कृषि प्रधान देशका ६५% किसानले कृषि कर्म गरेर कृषि र अन्य क्षेत्रहरुबाट समेत २७% कुल ग्राहयस्त उत्पादनमा टेवा पु¥याए पनि उनीहरुलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण सकारात्मक हुन नसकेको अवस्थामा कृषि कर्मका लागि संगठीत भएका कृषक समुह, पशुसेवा समुहहरुको गैरराजनितिक छाता संगठन राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ नेपाल राष्ट्रिय कार्य समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहि किसान अधिकार प्रति समर्पित भएर किसान अभियन्ताको रुपमा जनवकालको क्षेत्रमा नै क्रियासिल छु ।
तपाई अहिले राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ नेपालको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छु भन्नु भयो । महासंघको स्थापना किन भएको बताइदिनु होस न ?
किसानका विविध समस्या छन् । गुणस्तरीय विउ छैन, वाली लगाउने समयमा मल छैन, वाली लगाउने समय भयो सिचाईको व्यवस्था छैन, खेती वालीमा रोग किरा लाग्छ सल्लाह लिने प्राविधिक छैन, वाली लगायो नोक्सान हुन्छ, पशु पाल्यो मर्छ विमा कम्पनी छैन, खेतीपाती ग¥यो वन्य जन्तुले वालीको नोक्सानी गर्छ क्षतिपुर्ति छैन, ऋण चाहियो ऋण कसैले दिदैन बैंकले मोटर वाटोले छोएको धितो खोज्छ ।
उत्पादन ग¥यो विक्री गर्ने बजार छैन विक्री भइ हाल्दा पनि विचौलियाको विगविगी छ । राज्यले अनुदान दिन्छ ,उक्त अनुदान किसान भन्दा पनि गैर किसानले पाउँछ, किसान को हो पहिचान छैन, जोखिम युक्त कार्य किसानले गर्छन्, उपचार तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था छैन, जसले खेती गर्छ उसको नाममा जमिन छैन, प्रविधि छैन, किसानको लागि नीति नियम बन्छ नीतिमा के छ किसानलाई थाहा हुदैन । त्यसैले किसानका यावत समस्यालाई एकिकृत गर्दै समस्यालाई सवाल केन्द्रित गर्दै किसानका भिरपाखामा पोखिने बेदनालाई नीति निर्माताहरु समक्ष पु¥याउन र सिमान्तकृत, भुमिहिन, महिला र साना किसान मैत्री नीति निर्माण गरि कार्यान्वयनका लागि किसान र राज्यको विचमा पुलको रुपमा काम गर्नको लागि महासंघको स्थापना गरिएको हो ।
यहाँले कृषि क्षेत्रलाई नजिकबाट हेरि रहनु भएको छ हिजो र आजको कृषिमा के भिन्नता पाउनु हुन्छ ?
नेपालको कृषि हिजोको भन्दा आज विगँ्रदो छ । हिजो पशुपाल्ने, थलो मल्ने चलन थियो , तितेपाती, बनमारा, असुरो , खिर्राेको छापो हाल्ने चलन थियो, खरानी छर्ने चलन थियो अहिले यो चलन एकदेशमा भन्ने कथा जस्तो भएको छ । रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोग हुने गर्दछ । स्वच्छ ,स्वस्थ उत्पादन हुन सकेको छैन व्यवसायिक हावाले गर्दा कसरी नाफा कमाउने भन्ने मात्र सोच छ। व्यवसायिकताको नाममा किसानहरुले उत्पादन गर्दा मन लागि रासायनिक विषादी प्रयोग गर्ने र रासायनिक विषादी प्रयोग गरेको उत्पादन समय नपुगि बजारमा लगि बिक्रि गर्ने गर्दछन् । उपभोक्ताहरुले उक्त बजारमा आएको उत्पादन आँखा चिम्लेर खान बाध्य हुनु पर्छ ।
उपभोक्ताले यो उत्पादन स्वच्छ,स्वस्थ हो भनि ढुक्कले खरिद गरि खान पाउने अवस्था छैन राज्यले उत्पादनको स्वच्छता स्वस्थ्यता  प्रमाणित गरि लोगो अंकित उत्पादनको बजार व्यवस्था गर्न सकेको छैन । राज्य यसको अलावा विदेशको विषादी युक्त कृषि उत्पादन विना परिक्षण भित्र्याएर विदेशीलाई खुशि बनाउन ताल्लिन  छ । हिजो गाँउ ठाउँहरुमा रैथाने विउ जोगाउने चलन थियो ।
सवभन्दा पहिला विउको लागि व्यवस्था गरेर मात्र खाने गरिन्थ्यो । हुलमुलमा जिउ जोगाउनु अनिकालमा विउ जोगाउनु भन्ने उखानै थियो, अहिले त्यो उखान हुलमुलमा लाठी खानु, हाइव्रिड विउ किनेर लगाउनु भन्ने तहमा परिणत भएको छ । देशको कुना काप्चासम्म हाइव्रिडका विउ लगाउने गरिन्छ । हाम्रा अनुसन्धान केन्द्रहरु हाम्रा रैथाने जिनहरु विदेश पठाएर विदेशबाट आएका हाइव्रिड विउ सिफारीस गर्नमा व्यस्त छन् । अनुसन्धानको नाममा खर्च मात्र हुने गर्दछ ।
महासंघको स्थापना पश्चात किसानको पहँुचमा प्राविधिक वा किसानको साथ प्राविधिक हुनुपर्छ भनि एक गा.वि.स पशु १ कृषि १ गरि २ प्राविधिकको महासंघले वकालत ग¥यो । राज्यले २ वर्ष गरी ३०३२ जना प्राविधिक थप गरि लगभग एक गा.वि.स. १ प्राविधिकसम्म व्यवस्था गरेको अवस्था थियो । अहिले राज्यको पुनसंरचना पस्चात प्राविधिकहरु किसानबाट टाढीएका छन् ।
प्राविधिकहरुलाई गाँउपालिका, नगरपालिकाले चिठ्ठी पत्र दर्ता चलानी तथा वडा स्तरमा सचिव वनाएर काम लगाएका छन् भने कृृषि ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ केन्द्र (पशु अस्पताल ) का नाममा अन्य कुनै मन्त्रालयहरुमा व्यवस्था नभएको ऐजेरु संरचना वनाई विज्ञहरुलाई किसानको पहँुचबाट टाढा राखिएको छ। तिन चार दिन लगाएर किसानहरु ज्ञान केन्द्र तथा विज्ञ केन्द्रमा गएर सेवा सुविधा लिन सकेको अबस्था छैन ।
हिजो भरपुर उत्पादन हुने नेपाली भुमि बाँझो चउरको रुपमा परिणत भइ रहेको छ । जमीन हुनेहरु  खेती गर्दैनन् जमिन नहुनेलाई खेती गर्न दिए जमिन आधी हुने (कमाउनेलाई दिनुपर्ने) डरले जमिनदारहरुले कमाउन दिन छोडेका छन् । अर्काको जमीन कमाएर खेती गर्नेहरुले खेती गर्न जमिन पाएका छैनन् । खेतीवाली लगाएता पार्न बाँदर, दुम्सी, मृग र बनेल जस्ता बन्य जन्तुहरुले वाली नाली नोक्सान पु¥याएका कारण वाली जोगाउन नसकेर किसानहरु चिन्तित भई अलि अलि भएको पाखा जमीन पनि बाँझो छाडेन बाध्य छन । राज्यले  बन्य जन्तुको संरक्षण गर्न सकेको छैन । जसका कारण उत्पादन युक्त भुमी बाँझो हुदै गएको छ। खेतीपाती लगाउन सिँचाइको व्यवस्था छैन ।
किसानहरु खाइ नखाई विभिन्न चुनौतीलाई पार गर्दै खेती गर्न बाध्य छन्।  पशु तथा बालीको नोक्सानी हुन्छ अझै पनि विमा कार्यकमले प्रभावकारीता पाउन सकेको छैन । ग्रामीण र विकट ठाउँमा विमा कम्पनी जान मानिरहेका छैनन् , पुगि हाले पनि घर, मोटर, कारको विमा तर्फमात्र विमा कम्पनीहरु आकषर््िात छन्। यस्ता कारणहरुले गर्दा आज किसान र कृषि प्रधान देश भन्न समेत लाज लाग्ने अवस्था श्रृजना भएको छ ।
विदेशबाट आयात भएको कृषि उत्पादन नेपालको बजारमा विक्री हुन्छ तर नेपाली किसानले गरेको उत्पादनले बजार पाउन र विदेशी उत्पादनसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । साना किसानहरुले गरेको उत्पादन संकलन नभई कुहिएर, सुकेर खेर जान्छ । बाह्य उत्पादनले बजार पाउँछ । समग्रमा भन्नु पर्दा नेपाली कृषिको अवस्था खस्कंदो छ ।
तपाई जिम्मेवार किसान अभियन्ता हुनु हुन्छ र महासंघको अध्यक्ष पनि महासंघको  दृष्टिकोणबाट भन्नु पर्दा नेपालको अवको कृषि क्षेत्रको विकासको रुपरेखा कस्तो हुनु पर्छ ?
– सरकारले समृद्घ नेपाल, सुखी नेपालीको नारा अगाडी सारेको छ । नेपालको उक्त नारा पुरा गर्ने मुख्य आधार भनेको नै कृषि हो । सरकारले समृद्ध नेपाल भनेता पनि के भएमा समृद्धि र कस्तो समृद्धि भनि निश्चित गरेको पाइन्न ।
मेरो विचारमा हाम्रो देशको अवस्थालाई हेर्दा अहिलेको समृद्धि भनेको कोही पनि भोको, नाङ्गो, घरवार विहीन नहुनु र आधारभुत स्वास्थ्य, शिक्षा प्राप्त गर्न सक्नु हो । त्यसैले गर्दा नेपालको अवको कृषि उत्पादनको साधनमा उत्पादकको पहँुच स्थापित हुनु पर्छ । जग्गाको पुर्जा सिरानमा राखेर सुत्ने किसान होइन, जग्गा खनि खोस्री गर्ने किसान हुनु पर्छ र उत्पादनको साधन जमीन उसको नाममा हुनु पर्छ ।
– ठाउँ तथा भुगोलका आधारमा माटो परिक्षण गरि माटो विशेष क्षेत्रको पहिचान गरि उक्त क्षेत्रका जग्गावाला किसानहरुलाई वाली क्षेत्रगत कृषक समुह गठन गरि चक्लाबन्दी समुह खेतीमा जोड दिनु पर्दछ र कृषकहरुलाई नेपालको सन्दर्भमा अफापसिद्घ सामुहिक खेती होइन आफ्नो जमीनका आधारमा लगानी र आम्दानी गर्ने तर तोकिएको वाली तोकिएको समयमा लगाई समुहगत उत्पादन र बजार तर्फ समुहलाई उत्प्रेरीत गरी समुहगत रुपमा उत्पादनको लागि आबश्यक वाताबरण तयारीका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
– किसानहरुलाई उनीहरुलाई वालीको  क्षेत्रगत आधारमा खुल्ला कृषि शिक्षा प्रदान गरि एक किसान एक वाली तर्फ विज्ञता हासिल गरेका किसानको उत्पादन गरि किसान किसान फिल्ड अभ्यास गर्दै स्वच्छ र स्वस्थ उत्पादनमा जोड दिनु पर्दछ र राज्यले उपभोक्ताहरुले ढुक्कसंग स्वस्थ उत्पादन हो भनि उपभोग गर्नको लागि नेपाल कृषि असल अभ्यास प्रमाणिकरण व्यवस्था गरि ल्भउब िन्ब्ए लोगोको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
– किसानलाई स्वस्थ उत्पादनको क्षेत्रमा लगाई किसानको उत्पादन उचित मुल्य तोकी खरिद गरि बजारीकरणको दायित्व  सरकारले लिनु पर्दछ । बजारमा किसानको उत्पादन विक्रि नभएमा तोकिएको मुल्य उत्पादक किसानलाई दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । “किसानको उत्पादन सरकारको बजार” लाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
– बाली तथा पशुपंक्षी विमालाई उत्पादनकोआधारमा विमा र अगुवा किसानलाई एजेन्ट वनाई विमा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। वाली तथा पशुपक्षी विमालाई कृषि पशुपंिक्ष विकास मन्त्रालयको माताहतमा विमा निर्देशनालय वा विभाग स्थापना गरि सरकारले नै विमा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
– किसानले लगाएको वाली बाँदर, दुम्सी, मृग, बनेल जस्ता वन्य जन्तुले नोक्सान पु¥याएमा राज्यले किसानहरुलाई क्षतिपुर्ति दिने नीतिगत व्यवस्था गरि क्षतिपुर्ति दिनु पर्दछ । यदि सो गर्न नसकेमा वन्य जन्तुको नियन्त्रण राज्यले गर्नु पर्दछ । 
– कृषि क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी एवं गैरसरकारी सघं संस्थाहरुले सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक लेखाजोखा गर्ने गरेको पाइदैन । कृषि क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी गैरसरकारी एवं अर्धसरकारी कुनै पनि निकायहरुले कार्यक्रम सम्पन्न पस्चात सार्वजनिक सुनुवाई र वार्षिक रुपमा सामाजिक लेखाजोखाको अभ्यास गरि पारादर्शि, जवाफादेहि र सुशासित हुनु जरुरी छ ।
– राज्यले सिमान्तकृत, भुमिहिन, महिला र साना किसान मैत्रि छुट्टै नीति निर्माण गरि साना किसान मैत्री कार्यक्रम संचालन र व्यवस्थापनमा जोड दिनु पर्दछ । सबै किसानहरुलाई एउटै डालोमा अट्ने गरि वनाएको नीति तथा कार्यक्रमले लक्षित वर्गका साना किसानलाई हुन सकेको छैन ।
जसका लािग किसानहरुको पहिचान सहित वर्गिकरण गरेर किसान परिचय पत्र वितरण गर्नु पर्दछ र किसानहरुलाई स्वास्थ्य बिमा लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं पेन्सनको व्यवस्था गरि कृषि कर्मप्रति आर्कषण बढाउनु पर्दछ ।
– वर्तमान कृषिको तहगत संरचनालाई किसान मैत्री बनाउन स्थानीय तहमा विज्ञ समेतको व्यवस्था र वडा तहमा कृषि सेवा केन्द्र स्थापना गरि किसानसंग प्राविधिक र प्राविधिकको सहयोगी विज्ञ बनाउनु पर्छ । जसले गर्दा किसानले राज्यको सहयोगको अनुभुति गर्न सकुन ।
– रैथाने विउको संरक्षण एवं विकास गर्नु पर्दछ । देश भित्र नै गुणस्तरीय विउ व्यवस्था गर्नु पर्दछ । प्राङगारिक खेती र जैविक विषादीमा जोड दिनु पर्दछ । राज्यले रासायनिक मलमा दिदै आएको अनुदान किसानहरुलाई गोठ सुधार र मल मुत्र व्यवस्थापनका लागि दिनु पर्दछ । प्राङगारिक मलको गुणस्तरीय कारखाना खोली राज्यले सरल र सहुलियत रुपमा प्राङगारिक मल किसानहरुलाई उपलव्ध गराउन पर्दछ ।
– सरकारले चक्लावन्दी खेतीका लागि भुगोलका आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन गरि खेती गर्नेहरुको विचमा कृषक समुह बनाई समुह खेती प्रणाली अपनाउनु पर्दछ । कृषक समुहहरुलाई कृषि उत्पादनका सहयोगीको रुपमा लिनु पर्दछ । उनीहरुलाई प्यान, भ्याट लिइ कर तिर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । विस्तारै उक्त समुहहरुलाई व्यवसायिक समुहमा विकास गरि फर्म वनाउन प्रोत्साहन गर्दै करको दायरा तर्फ लानु पर्दछ ।
– वडा वडा तथा बस्ती तहका ५१ दिने तालिम लिई क्षमतावान भएका र कृषि तथा पशुपक्षिंको क्षेत्रमा अध्ययन गरेकालाई कृषि स्वयं सेवक बनाई स्वयं सेवकको व्यवस्था गरेर किसानहरुमा ज्ञान सीप र क्षमता अभिबृद्धि गरि उत्पादनमा टेवा पु¥याउनु पर्दछ ।
– जसको सवाल उसैको नेतृत्वलाई सार्थकता दिन कृषिका नीति नियम तथा कार्यक्रम निर्माण कार्यान्वयन र अनुगमन जस्ता विषयमा प्रत्यक्ष किसानहरुलाई सहभागी गराउनु पर्दछ । किसान अधिकार प्रति समर्पित कृषक समूहहरुको महासंघ जस्तो नागरिक संगलाई श्रोतमा साझेदारीका साथ सहयोगीको रुपमा लिनु पर्दछ । तपाईको बिचारमा हाम्रो देश कृषिमा किन पछाडी प¥यो  जस्तो लाग्छ ।
हाम्रो देश नेपाल कृषिमा सम्भावना नै सम्भावना बोकेको देश हो । हाम्रो देशमा नेपालमा समग्र अन्य देशहरुमा पाइने हावापानी पाइन्छ । त्यस्तो विशेषता रहेको छ । कुरा विशेषताको होइन कुरा सोचको हो । इजरायलमा ३% ले खेती गर्छन बाँकी ९७ प्रतिशतलाई समेत खान पु¥याई अन्य देशमा निर्यात गर्दछन् तर नेपालमा हामी ६५ प्रतिशतले खेती गर्दछौ, खान नपुगेर विदेशबाट अर्वाै अर्वको कृषि उत्पादन आयात गर्दछौ । यो लाजस्पद कुरा हो ।
हावापानी, माटो तथा भुगोललाई हेर्दा विश्वमा हुने कृषि उत्पादन नेपाल सिंगो एउटा देशमा हुन्छ । हाम्रो  देश सोचाइमा गरिव छ । नेपाली सस्कार लोभी पापी र भ्रष्टचारमा लिप्त हुदै अगाडी बढेको छ । राम्रो काम गर्नेको सम्मान छैन । इमान जमान नभई सम्पत्तिको मुल्यांकन हुने गर्दछ । नीति तथा योजनाकारहरु सर्वमान्य हुन सकेको छैनन् कहाँबाट आफुलाई फाइदा हुन्छ र कमिसन आउँछ त्यतै तिर योजना निर्माण गर्दछन । तल परेको स्वर विहिन समुदायलाई ध्यान दिइन्न त्यो वर्ग भनेको कृषि कर्मबाट जीविका चलाएको किसान हो । किसान अन्न दाता हुन जुन देशमा किसान वा अन्यदातालाई रुवाइन्छ, उनीहरुको मुहार हसिलो हुँदैन त्यो देश पहाडी पर्छ । हाम्रो देश पनि त्यसरी नै पहाडी परेको हो ।
सबैले नेपालको भूमि व्यवस्थाको कारण कृषि अगाडी बढेन भनि रहेका छन, यहाँको विचारमा के लाग्छ ?
भुमी प्राकृतिक श्रोत हो । प्रकृतिले दिएका स्रोत प्रकृतिमा रहने सबै व्यक्ति, प्राणीहरुको साझा सम्पत्ति हो  । सवैको प्रकृतिमा रमाउने, घुम्ने, वाँच्ने, नाच्ने, उपयोग गर्ने, उपभोग गर्ने, उत्पादन गर्ने अधिकार रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नेपालको संविधानले भुमी माथीको पहुँचलाई मौलिक हकका रुपमा मान्यता दिएको भएता पनि जम्मा ५ प्रतिशत जनसंख्याको ३६ प्रतिशत कृषि योग्य भुमि माथि नियन्त्रण रहेको छ । समग्र कृषिमा निर्भर नेपालका २६.१ प्रतिशत परिवारहरुसंग खेतीका लागि जमीन छैन । देशको कृषि पेशालाई थेग्दै आएका करीव ८० प्रतिशत महिला किसानहरुमा केवल १९.७१ प्रतिशत भूस्वामीत्व रहेको छ । दलित समुदायमा भूमिहिनताको समस्या चर्काे छ , पहाडमा ३६.७ प्रतिशत र मधेशमा ४१.४ प्रतिशत दलितहरु भूमीहिन छन् । त्यसैले जो प्रत्यक्ष प्राकृतिक स्रोत भूमीमा सहभागी छ उसको प्राकृतिक श्रोत भूमिमा पहँुच नहुने जो भुमीमा सहभागी छैन ठूलो हिस्सा ओगटेर बस्ने यस्तो अव्यवहारिक र अन्याय पूर्ण प्राकृतिक श्रोत भूमीको वितरणले कृषि अगाडी बढ्ने त कुरै भएन त्यसैले मैले अगाडी नै भनि सके खनी खोस्री गरि माटोमा नङग्रा खियाउने किसान जमीनको मालिक नभएसम्म नेपालको कृषि उँभो लाग्दैन । यस कुरामा म पनि सहमत नै छु ।
नेपाली कृषि पछि पर्नुमा के कुरा बाधक भएको छ ?
नेपाली कृषि पछि पर्नुको कारण कृषि सम्वन्धी नीति नियम नेपाली किसानको अवस्था, क्षमता, नेपाली माटो तथा भूगोल सुहाउँदो नवन्नु । नेपाली कृषि र किसानको लागि बन्ने नीति तथा कार्यक्रममा नेपालीपन भन्दा पनि बिदेशी नक्कल झक्कलले प्राथमिकता पाउनु । किसानहरुलाई नीति निर्माणमा सहभागी नगराइनु । नीति निर्माण गर्दा किसानलाई थाहा हुन्छ की जसरी छलफल, अन्तरक्रिया नै नगरी नीति नियम निर्माण गरि पास गर्नु र पास भए पस्चात पनि नीतिमा उल्लेख भएका कुरा किसानहरुलाई जानकारी नै नगराउनु । धुले किसानका नाममा झोले किसानले अनुदान प्राप्त गर्नु । कागजमा योजना खल्तीमा बजेट हुनु । सेवा सुविधा र अनुदान वितरण राम्रालाई नभई हाम्रालाई भन्ने प्रवृति नै नेपाली कृषि पछि पर्नुका बाधक कारक हुन ।
२० वर्षे दिर्घकालिन कृषि बिकास रणनीति निर्माण भए पश्चात नेपालको कृषिमा परिवर्तन भएको महसुुस गर्नु भएको छ ?
२० वर्षे दिर्घकालिन कृषि बिकास रणनीति विदेशी कन्सल्टेण्टहरुले निर्माण गर्दै थिए । नेपाली किसान संघ संगठन र नागरिक समाजको ध्यानाकर्षण भयो र किसान संघ संगठनहरुको समेत सहकार्यमा रणनीति वन्यो यो सकारात्मक कुरा हो । यो रणनीति अनुसार हाल राष्ट्रिय किसान आयोग गठन भयो  यो एउटा उपलब्धी हो । एकै ठाउँमा बसेर कृषि र किसानको क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक संघ संगठनहरु किसानको मुद्दा, सवालमा छलफल अन्तरक्रिया गर्ने र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने कार्य भई रहेको छ यो प्रसंशनिय छ ।
जहाँसम्म यहाँको प्रश्न छ रणनीति आएपछि नेपालको कृषिमा परिवर्तन भएको महशुस गर्नु भएको छ ? यस प्रश्न तर्फ  ध्यानाकृष्ट हुँदा हाम्रो संस्था राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ, नेपालले स्थापना देखि नै संवैधानिक किसान आयोगको माग गर्दै आएको हो । सवैधानिक किसान आयोग बन्ने सकेन । अर्काे तर्फ रणनीतिमा व्यवसायिक किसानको कुराले स्थान पायो महासंघको लक्षित समुह सिमान्तकृत, भूमिहिन महिला र साना किसान हुन् । यि लक्षित समुहका बारेमा रणनीति मौन छ त्यसैले कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मत भन्ने उखान झै परिवर्तनको भएको महशुस गर्न सक्ने ठाउँ र सकिने अवस्था छैन ।
तपाईको महासंघले नेपालको कृषि क्षेत्रको मुद्दा वा सवाललाई जोड््ले उठाउदै आएको छ । के सरकार लगायत सम्वन्धित निकायले संवोधन गरेको छ ?
राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ, नेपाल सरकार होइन सरकारको सहयोगी मात्र हो । महासंघ सिमान्तकृत, भूमिहिन, महिला र साना किसानको पक्षमा पैरवी गर्न । उनीहरुको पिडा वा आवाजलाई सरकारका जिम्मेवार निकायसम्म पु¥याउन र आफुसंग भएका ज्ञान,सीप,क्षमता र अनुभवको प्रयोग गरि सरकारलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडी बढ्न मद्दत पु¥याउनको लागि हो । हामीले यहि बुझेका छौ यहि दिशामा रहेर सरकार लगायत सम्वन्धित निकायमा सम्पर्क समन्वय गर्दै “किसानका समस्या सरकारसम्म र  सरकारका सुचना किसानसम्म” भन्ने नारालाई शिरोधार्य गर्दै अगाडी बढेका छौ । महासंघ किसान र सरकार विचको पुलको रुपमा काम गर्ने किसान अधिकार प्रति समर्पित नागरिक संगठन हो । त्यसैले महासंघ आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य र रणनीति अनुसार किसानका पिडालाई सवाल केन्द्रित गर्देै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । २०६८ मा महासंघको स्थापना पश्चात हामीले किसानले वेदना गरेको तर सरकार समक्ष पुग्न नसकेका थुप्रै सवालहरु उठान गरेको छौ । छलफल र बहस गरेका छौ । ध्यानाकर्षण गरेका छौ । अपिल गरेका छौ । सवाल सम्वोधनका लागि आफ्ना राय सल्लाह सुझाव पेश गरेको छौ । यो हाम्रो धर्म हो । कर्म पनि हो । जहाँसम्म यहाँले सम्वोधनको कुरा गर्नु भएको छ । स्थापना पश्चात उठाएका मुद्दामा संबैधानिक नभए पनि किसान आयोग बन्यो वाली र पशु विमाको सवालमा १७ वटा निर्जीवन विमा कम्पनी मार्फत देशका ७७ वटै जिल्लाहरुमा वाली र पशु विमा गर्ने विमा कम्पनी तोकी विमा गर्ने कार्यको शुरुवात भयो । विमा गर्दा किसानले विमांक शुल्क ५० % र सरकार ५०% भन्ने भएकोमा किसानलाई मार परेको सवालगत पैरवीबाट किसान २५% र सरकार ७५% लागु भयो । किसानहरुलाई कृषि ऋणको व्याज अनुदानको सवालमा ५% व्याजदरमा कृषि ऋणको व्यवस्था भयो । “किसानहरुको पहिचान, वर्गीकरण, परिचय पत्र विवरण र सामाजिक सुरक्षाको सवालमा पैरवी गर्दा हाल ७ जिल्लामा परिचय पत्र वितरणको लागि बजेट व्यवस्था भई  कार्यविधि निर्माणको तहमा पुगेको छ । उदयपुर जिल्लाको बेलका नगर पालिकाले आफ्नो स्थानीय कृषि ऐन निर्माण गरि महासंघको सहयोगमा किसान परिचय पत्र वितरण गरि वर्गिकरणको आधारमा सेवा सुविधा उपलव्ध गराउने अन्तिम तयारी गरि सकेको छ । बाँझो जमीनको उपयोगका लागि नीतिगत तहमा प्रभाव पार्न सिरहा जिल्लाको भगवानपुर गा.पा.मा शुरुवात गरेको जग्गा भाडामा लिई खेती गर्ने नमुनालाई शिकाईको आधार मान्दै सरकारले जग्गा भाडामा लिइ खेती गर्ने कार्यविधि जारी गरि कार्यान्वयन गरेको छ । हाल देशभर कार्यान्वयन हुँदैछ । भू—उपयोगी नीति २०७५ पारित गरि खेती योग्य जमीनको सुरक्षा गर्ने कुरा गरेको छ।  जग्गा उपयोगको किटानी गरेको छ । एक गा.वि.स एक प्राविधिकको व्यवस्था एक पटक झण्डै पुरा ग¥यो । अहिले फेरी लथालिङग अवस्थामा छ । आ.व. २०७४÷२०७५ मा स्थानीय तहमा निसर्त विनियाेिजत बजेट उपर भएको पैरवीबाट आ.व. २०७५÷७६ बाट ससर्त विनियोजन भएको छ । बाँदरद्धारा कृषि वालीमा पु¥याएको क्षतिको क्षतिपुर्ति उपर पैरवी गर्दै सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा दायर मुद्दाको सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतबाट किसानको पक्षमा परमादेश जारी भएको छ । कार्यान्वयनका लागि थप पैरवी अगाडी बढी रहेको छ । किसानको उत्पादनको समर्थन मुल्य निर्धारण गरी कार्यान्वयनको माग गरी पैरवी गरिएकोमा धान, गहुँ, कोदो, मकै, कफी जस्ता उत्पादनको मुल्य निर्धारण भएको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा महासंघले उठान गरेका सवालहरुको सम्वोधन नभएको जस्तो लाग्दैन तर प्रयाप्त भने छैन साना किसानका सवालहरु थुप्रै छन्। सम्वोधन भएका भनिएका सवालहरुको संवोधन पनि पूर्ण छैन । सिमान्तकृत, भुमिहिन, महिला र साना किसानहरुले गर्व गर्ने ठाउँ बनेको छैन । जवसम्म सिमान्तकृत, भुमिहिन, महिला र साना किसानको सहभागीतामा उनीहरुको लागि व्यवहारिक नीति तयार भइ कार्यान्वयनमा आउँदैन र उनीहरुले खुशीको महसुुस गर्दैनन् तवसम्म सम्वोधन अधुरो नै हुनेछ र समृद्धिको नारा पनि नारामा नै सिमीत हुने छ ।
राष्ट्रिय कृषक समुह महासघं नेपालको भावी कार्यदिशा कस्तो बन्दै छ ? बताई दिनु हुन्छ की ?
१) अभियानका लागि  पैरबी योजना निर्माण र कार्यान्वयनका समिति निर्माण गरि कार्य सन्चालन गर्ने ।
२) देश ब्यापी रुपमा अभियन्ता तथा प्रसार कर्ताको बिकास गरी असल अभ्यासलाई बिस्तार गर्ने ।
३) किसान र कृषिका क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी एबं गैर सरकारी संघ संस्थाहरुसंग सम्पर्क समन्वय र सहकार्यमा जोड ।
४) उद्घेश्य मिल्ने संस्था र नागरिक संगठनहरुसंगको सहयात्रा, ऐक्यबद्घताका साथ पैरबीको मुद्घा उठान र ब्यबस्थापन ।
५) संचार माध्यमहरु बिचको समन्वय, सहकार्य र सहभागीता ।
६) कम खर्चबाट कार्य सम्पन्न (समुदायमा आधारीत भेटभाट,छलफल, बैठक, गोष्ठी, तालिम )
७) तहगत संरचना, तहगत श्रोत, तहगत अभियान सिमान्त,भूमीहिन,सिमान्तकृत, महिला र साना किसानको सहभागीता ।
८) तहगत संरचना स्वयत्त र समान, तेर्सो संरचना, एक अर्का बिच सम्मान ।
९) संगठनले संगठन निर्माण र परिचालन।
अन्य केही छुटेको विषय बस्तु छन भने वताइ दिनुहोस् ।
किसान र कृषिको कुरा गरेर त कहिलै सकिन्न । बाँकी कुरा फेरी गरौला। अन्त्यमा तपाई र तपाईको कृषिजर्नर पत्रिकालाई धन्यबाद ब्यक्त गर्दछु । सफलताको शुभकामना ब्यक्त गर्दछु । 
           

,