हिंसा तथाद्वन्द्वप्रभावितहरुको न्यायको माग


लोकप्रियसमाचार हिंसा तथाद्वन्द्वप्रभावितहरुले गृह, कानुनतथा संसदीयमामिलामन्त्रालय, राष्ट्रिय महिलाआयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग समक्षनागरिकता, क्षतिपुर्ति पाउने अधिकार, पीडकलाई अनिवार्य सजायको व्यवस्था, सहयोगी संयन्त्रहरुमा सहजपहुँच, हिंसा प्रभाविततथा हिंसा प्रभावितबाट जन्मिएकाबच्चाहरुको उच्चशिक्षाप्राप्तगर्ने अधिकार, छिटो, छरितो कानुनीप्रक्रियानिर्माण, दिगो जीविकोपाजर्न र  आत्मसम्मान सहित सामाजिकपुनस्र्थापनाहुने वातावरण तयारीकालागिमाग प्रस्तुत गरेका छन् ।

१५ जिल्लाका ३७जना हिंसा तथाद्वन्द्वप्रभावितहरुले हाम्रो मानवअधिकार कहाँ छ?विषयक २ दिने परामर्शमान्यायकालागिआफुले भोगेकाचुनौतितथा सवालहरुमा केन्द्रित रहि मागपत्रबुझाएकाहुन् । घरेलु हिंसा भई कुटपिट गरि घर निकालागरिएका, बलात्कार प्रभावितभई उल्टै सामाजिक रुपमातिरस्कार भोगिरहेका, बोक्सिको आरोपमाशारिरिक तथामानसिकयातनाखपेका, आर्थिक स्रोत, सम्पत्तीतथा सरकारी सेवा सुबिधाबाट बञ्चितगरिएका,नागरिकताविहिनतथाबच्चाको जन्मदर्ता र नागरिकताबाट बञ्चित हिंसा प्रभाविततथाद्वन्द्वको समयमा हिंसा भएका र न्यायनपाएकाहरुको  उपस्थिती रहेको थियो ।
विवाहदर्ताको कागजातहुँदापनिनागरिकतालागि वडाले सिफारिस नदिएको कारण बच्चाको पनिनागरिकताबनाउन समस्या, बैंक कारोवारकालागि समस्या, सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित, अंशदाबिगर्न समस्याभएको एक सहभागीले बताएकाथिए । विवाहपश्चात् श्रीमान् र परिवारका सदस्यहरुले कुटपीट गरि घर निकाला गरेको र सम्बन्धीतनिकायमा पटक पटकजादाँ समेत आफ्नो नागरिकताबनाउन, बच्चाको जन्मदर्ता हुने नैसगिंकअधिकारबाट बञ्चितभएको अर्का सहभागीले बताएकाथिए । आफु बिरामीभएको अवस्थामाउपचार नगरि, मारेर वेपत्तापार्ने धम्कीदिई घर निकाला गरेको र ४ वर्षको बच्चालाई समेत भेट्न नदिएको र स्थानीयतहसम्म छलफल हुँदापनिकुनै निर्णय नभएको एक सहभागीले बताएकाथिए । त्यस्तैगरि श्रीमान्ले दोस्रो विवाहगरि दोस्रो श्रीमतिलाई पहिलो बनाई विवाहदर्ता गराएको र वास्तविकपहिलो श्रीमति र छोराछोरीलाई बेवास्ता गरेकोर यसको सुनुवाई तथा सहयोग कसैले नगरेको बताएकाथिए । अदालतले फैसलागरेको तर यथार्थतामाअदालतले फैसला गरे अनुरुपको अधिकार भोगचलनगर्न नपाएको अवस्थाकाबारेमाप्रभावितले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएकाथिए ।
कार्यक्रममाराष्ट्रिय महिलाआयोगका सचिवदिपेन्द्र काफ्ले, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकाउपनिर्देशकमञ्जु खतिवडा, गृह मन्त्रालयकाउपसचिवकमलराज ढकाल, कानुनमन्त्रालयकाउपसचिवपुरुषोत्तम नेपाल, प्रहरी निरिक्षक चेतनापोखरेल र संघीय मामिलातथा सामान्यप्रशासनमन्त्रालयकाप्रतिनीधिभेषराजकाफ्ले लगायतले उठेका सवालहरु सम्बोधनकालागि सम्बन्धीतआयोगतथामन्त्रालयमार्फत हिंसा प्रभावितको न्याय सुनिश्चितगर्न आफुहरु प्रतिबद्ध रहेको बताएकाथिए । राष्ट्रिय महिलाआयोगका सचिवदिपेन्द्र काफ्ले कानुनीव्यवस्थाहरु हुँदाहुदै पनिप्रभावितको समस्यालाई आत्मसाथगरि सम्बोधनगर्ने संवेदनशिलताको कमीकाकारण न्यायनपाईरहेको र जस्तोसुकै अवस्थामापनिमहिलाआयोगले प्रभावितलाई व्यवहारिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाथिए ।

हिंसा प्रभावितहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल अग्रणीका अध्यक्षशान्तिपासवानले मागपत्र प्रस्तुतगर्नुभएको थियो । यस २ दिने परामर्शको आयोजनामहिलापुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) ले गरेको हो ।

हाम्रो मानव अधिकार कहाँ छ ? राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठिबाट पारित
हिंसा प्रभावितहरुको माग पत्र
२०७६मंसिर १९ र २०

नेपालको संविधानले लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । समान नागरिक, समान सहभागीता, सामाजिक सुरक्षा, कानुनको पालना र आर्थिक समृद्धिलाई संविधानमा प्रमुख प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । सन् २०३० सम्ममा समानता, सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्दै संसारबाट गरिबी हटाउने अभिप्रायका साथ तयार गरीएको दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसाथ गरिएको छ । लैगिंक समानतालाई विकास र समृद्धिका सवालका रुपमा स्थापित नगरेसम्म देशमा दिगो विकास, समानता, शान्ति र समृद्धिको स्थापना हुन नसक्ने तथ्यलाई विश्वले आत्मसाथ गरिसकेको छ ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक, राजनैतिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र १९६६; सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र १९६६; जातीय विभेद उन्मुलन महासन्धि; महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन महासन्धि १९७९; यातनाविरुद्धको महासन्धि; आई. एल. ओ. महासन्धि जस्ता विभिन्न मानवअधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरूले सुनिश्चित गरेका मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरू तथा नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भएका कानूनी अधिकारहरुले नागरिकको सम्पूर्ण हकअधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । तर हामी महिला माथि हुने हिंसामा कुनै कमी आएको छैन । कानूनहरु छन् तर हामीलाई न्याय प्राप्त गर्न सहज छैन । अदालतले फैसला त गर्छ तर यथार्थतामा हामीलाई न्याय प्राप्त गर्न सहज छैन । अदालतले फैसला गरे अनुरुपको अधिकार भोगचलन गर्न बिरलै पाएका छौं । हामी हिंसा प्रभावित महिलालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नभएका कारण धेरै हामी महिलाहरुले अदालती रुपमा न्याय प्राप्त गरेझैं देखिए पनि व्यवहारगत रुपमा लान्छेनित भएर, खुम्चिएर आफैँ दोषी हो की भन्ने लघुताभाष बोकेर बाँच्न बाध्य छौं । एउटा महिला यस्तो स्थितिमा हुँदा त्यसले सयौं महिलालाई प्रभाव पार्दछ । न्याय पाइन्न भने, पीडा बाहिर किन ल्याउनु भन्ने संस्कारको बिकास हुन्छ÷भैरहेको छ । यसले हिंसा गर्नेलाई बल पु¥याईरहेको छ । महिलाहरु भित्र गणतन्त्र प्राप्ति भएपछि सुरु भएको मौनताको सँस्कृती अन्त्य गर्ने प्रयासलाई नै खतरा पुगेको छ । यो स्थिति रहेसम्म देशको बिकास र समृद्धि असम्भव छ । यो स्थितीले देशमा शान्ति स्थापना हुन सक्दैन । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालिको राष्ट्रको सुन्दर सपना सपनामा नै सिमित रहन सक्छ ।
यसर्थ हामी घरेलु हिंसा भई कुटपिट गरि घर निकाला गरिएका, बलात्कार प्रभावित भई उल्टै सामाजिक रुपमा तिरस्कार भोगिरहेका, बोक्सिको आरोपमा शारिरिक तथा मानसिक यातना खपेका, आर्थिक स्रोत, सम्पत्ती तथा सरकारी सेवा सुबिधाबाट बञ्चित गरिएका, हामीले जन्माएका सन्तानलाई आफुसँग राख्छु भनि कानुनी लडाई लडिरहदा पनि सन्तानलाई आफुसँग राख्न नपाएका, वर्तमान कानुनी प्रावधानका कारण आफु र आफुले जन्माएका सन्तानलाई जन्मदर्ता, नागरिकता प्रदान गर्न नसकेका  १५ जिल्लाका हिंसा तथा द्वन्द्व प्रभावितहरु एकैठाउँमा भेला भई सबैलाई हाम्रो मानव अधिकार कहाँ छ भनि प्रश्न गर्दै, संविधानतः सुनिश्चित गरिएको हाम्रो अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई अपिल गर्दछौं ओरेक नेपालले जनाएको छ ।

 मागहरु 
१. हामी हिंसा प्रभावित तथा हाम्रा बालबालिकाहरुको जन्मदर्ता, नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्दा हाम्रो आत्मसम्मानमा समेत ठेस पुगेको छ ।  यसर्थ  हामीहरु यो देशका नागरिक हौं भन्ने पहिचान स्थापित गर्नका लागि राज्यबाट हामी तथा हाम्रा बालबालिकालाई आमाको नामबाट सम्मानजनक रुपमा कानुनी पहिचान (जन्मदर्ता, नागरिकता) प्रदान गरियोस् ।


२. हालको नीतिगत व्यवस्थामा राज्यले पीडकपक्षबाट नै पीडित पक्षलाई क्षतिपुर्ति भराउने व्यवस्था रहेको छ । यसले गर्दा पीडित पक्षले बारम्बार बिभिन्न किसिमको धम्की तथा चुनौतिहरुको सामना गर्नुपर्ने, अदालतले पीडितकै पक्षमा फैसला गरेता पनि सामाजिक रुपमा सम्पत्ति लिनका लागि झुटो आरोप लगाएको भन्ने जस्ता लाल्छना पीडितले खेप्नु पर्ने र कतिपय अवस्थामा पीडकसँग केहि पनि सम्पत्ति नभएको खण्डमा पीडितले क्षतिपुर्ति नपाउने अवस्था सम्म रहेको हुदा, पीडितलाई तत्काल राज्यले नै क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्थाको शुरुवात गरियोस् ।
३.बिभिन्न सामाजिक रुढिबादि परम्परा, सोच तथा संस्कार (बोक्सीको आरोप, दाइजो, छुवाछुत, बहुबिवाह आदि) का नाममा महिला माथि संरचनागत रुपमा निरन्तर हिंसा भैरहेको अवस्था छ, यस किसिमको हिंसामा सम्लग्न पीडक तथा व्यक्तिहरुलाई सामाजिक तथा राजनैतीक रुपमा संरक्षण गरिने प्रबृत्ति रहेको छ यस्ता कुप्रथाहरुलाई संरक्षण गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी तथा सामाजिक रुपमा कडा कार्वाही गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरियोस् ।

४.प्रभावितहरुको गोपनीयताको अधिकार पुर्णरुपमाकायमगर्दै,  उनीहरुको न्यायमापहुँच बृद्धि गर्न प्रभावित स्वयं, साक्षि तथा परिवारको सुरक्षाको समेत ग्यारेण्टि गरियोस् ।

५. गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरुको फैसलाभएकै समयमा अदालतबाटै अविलम्बक्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्थागरियोस् । घटनाको किनारा नलाग्दा जटिल प्रकृतिका घटना प्रभावितहरुलाई अन्तरिम राहत प्रदान गरियोस् ।
६. हाल राज्यले हिंसा प्रभावितहरुको न्याय प्राप्तीमा सहयोग पु¥याउन व्यवस्था गरेका बिभिन्न सेवाहरु (सुरक्षाबास, कानूनी सहयोग, मनोसामाजिक बिमर्श, एकद्वार संकट व्यवस्थापन प्रणाली, लैंगिक हिंसा निवारण कोष, एकल महिला सुरक्षा कोष) को व्यवस्था स्वागत योग्य र प्रसंसनिय छन् । तर यी व्यवस्थाहरुबाट प्रभावितले सहज रुपमा सहयोग पाउन सकेको अवस्था छैन । त्यसैले तत्काल सेवा प्रदान गर्न संचालन भएका यस्ता संरचनाहरुबाट प्रभावितहरुलेगुणस्तरिय सेवा तथा सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने द्रुत प्रकृया निर्माण गरि लागू गरियोस् ।

७. हिंसा प्रभावित महिलाहरुका लागि नेपाल सरकारले प्रदानगर्ने भनिएका सेवातथा सुविधाहरुको कार्यान्वयनअवस्थाको अनुगमनतथाफलोअपगरि प्रभावितको आवश्यकता र मागअनुरुप सो सेवाहरु बृद्धि गरियोस् ।

८.हिंसा तथा द्वन्द्व प्रभावितहरुको उच्च शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चितताका लागि राज्यबाटै आवश्यक सम्पुर्ण सहयोग गर्ने व्यवस्था गरियोस् । साथै हिंसा प्रभावितका लागि दिगो जीवीकोपार्जन गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न स्रोत, व्यवसायिक सिप तथा ज्ञान प्रदान गरियोस्  ।
९. जिल्ला तहको अदालतमा निःशुल्क कानूनी सहयोगको व्यवस्थाले हिंसा प्रभावितहरुले कानूनी न्याय प्राप्तीमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ, यस किसिमको कानूनी सहयोगलाई उच्च अदालतबाट सम्म पाउने व्यवस्था गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस् ।
१०. हिंसा तथा द्वन्द्व प्रभावितहरुलाई आत्मसम्मान सहितको सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि सामाजिक अपनत्व तथा सामाजिक अन्तरघुलनको वातावरण निर्माण गर्न स्थानिय तथा समुदायतहमा प्रभावित महिलाहरुको नेतृत्व स्थापित गरि सम्मानजनक जीवनयापनका लागि नीति तथा कार्यक्रम लागु गरियोस् ।

(यो माग पत्र २०७६ मंसिर १९ र २० गते काठमाण्डौंमा हिंसा प्रभावितहरुको “हाम्रो मानव अधिकार कहाँ छ” विषयक राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठिमा सहभागी भएका १५ जिल्लाका ३७ जना हिंसा प्रभावितद्वारा तयार गरिएको ओरेक नेपालले जनाएको छ  । )

, ,