५०० कर्मचारीहरुलाई कामको जिम्मेवारीबाट मुक्त, चरणबद्धरुपमा संघर्ष गर्ने कर्मचारीको चेतावनी

चौतारा, जेष्ठ १८
देशमा लकडाउन भएको ६८ दिन पुगीसक्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) ले परामर्शदाता मार्फत खटिएका झन्डै ५०० कर्मचारीहरुलाई कामको जिम्मेवारीबाट मुक्त गराई तलब सुविधाबाट बन्चित बनाएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) को इ.एच.आर.पि.जाइका प्रोजेक्टको परामर्शदाता ओरेन्टल कन्सल्ट ग्लोबलको स्थानीय पार्टनर संस्था ट्रेनिङ्ग सेन्टर नेपाल प्रा.लि.मा कार्यरत ६७ जना इन्जिनियरहरु सहित झण्डै ५०० जना विभिन्न तहमा  कार्यरत कर्मचारीहरुलाई गत वैशाख ३ गते वाट डिमोबिलाइजेसन गरी कामकाज नगर्न भनी  प्राधिकरण अन्तर्गतको आयोजना कार्यन्वयन इकाइले  निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणको उक्त निर्णयले विश्वमा फैलिएको महामारीवाट जोगिन नेपाल सरकारले चैत्र ११ देखी गरेको लकडाउनको अबधीमा पनि घरमै बसी काम (वर्क फ्रम होम) गरिरहेका कर्मचारीलाई अकस्मात डिमोबिलाइज गर्दा  कर्मचारीहरुको अवस्था नाजुक भएको छ ।
नेपाल सरकारले २०७७ वैशाख १५ गते राजपत्रमा प्रकासित सुचना अनुसार कुनै सरकारी कार्यालय, निकाय वा उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी वा श्रमिकलाई सार्वजनिक विदा कायम गरी तलव भत्ता उपलब्ध गराउन आदेश दिइसकेको अवस्थामा उक्त सरकारी निर्यणको अपहेलना गर्दै परामर्शदाता कम्पनीमा कार्यरत सम्पूर्ण विदेशी कर्मचारी तथा  ८ जना माथिल्लो तहका नेपाली कर्मचारीहरूलाई मात्रै कामकाजमा खटाइएको विषय विभेदपूर्ण मनशायबाट उत्प्रेरित भएको कुरा संघर्ष समितिका संयोजक ई राजन थापाले बताएका छन ।
समान प्रकृतिको काम गर्ने जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) का सम्पुर्ण कर्मचारी, व्यक्तिगत परामर्शदाता लगायतलाई भने काममा परिचालन हुनका लागि मिति २०७७ बैशाख १६ गते,  केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन)को परिपत्रले निजि आवासको मुख्य हिस्साको रुपमा रहको भ्ज्च्ए(व्क्ष्ऋब्  प्रोजेक्टका फिल्डमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई डिमोबिलाईज गर्नुमा केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन)को नियतमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
उक्त निर्णय न्याय संगत नदेखिएको हुदाँ उक्त कुराको जानकारी नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन मार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई  मिति २०७७ बैशाख १७ गते गराइएपनि उक्त कुराको सम्बोधन अझै नहुदाँ सम्पूर्ण फिल्डका कर्मचारी आक्रोशित भएका संघर्ष समितिका सदस्य सिनियिर ईन्जिनियर शरद पण्डितले बताउनुभयो ।
यस परिस्थितिमा इन्जिनियर लगायत अन्यकर्मचारीहरुको अवस्था दयनीय हुदै गएकोले उनिहरूको दैनिकीलाई ध्यान दिदै,केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन)को मिति २०७७ जेष्ठ ९ गतेको पत्र अनुसार लकडाउनको अवधिलाई सार्वजानिक विदामा गणना गरिने व्यवस्था भएकोले सो अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानि गर्न बाधा नपर्ने हुदाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नहुन भनि जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) लाई गरिएको परिपत्र अनुसार हामीहरूले पनि खाइपाइ आएको तलव सुविधाको पाउनुपर्ने भनि संघर्ष समितिका सहसंयोजक ईछविलाल अधिकारीले केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) तथा परामर्श दाता कम्पनी संग जोडदार माग गरेका छन ।
नेपाल सरकारको निर्णय तथा केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) को निर्णय र कार्यान्वयनमा तालमेल नदेखिएको पुनर्निर्माण कार्यमा उदासिन देखिएको, यस्तो विषम परिस्थितिमा मानवता हराएको व्यवहार देखाएका र कर्मचारी डिमोबिलाइजेसन गर्ने निर्णयलाई पुर्न विचार गर्न भनि गरेको मागलाई केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन)ले बेवास्ता गरेकोले कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई अंगिकारगर्न, समानता कायम गर्न र मानवतालाई जोगाउन चरणबद्धरुपमा संघर्षका कार्यक्रमहरु तय गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक ई राजन थापाले जानकरी गराउनुभएको  छ । 

, , , ,