विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता बारे टिप्पणी

डा. डिला संग्रौला , काठमाडौँ
माननीय अर्थमन्त्रीले २०७७ वैशाख २८ गते संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना, समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली, वामपक्षीय घोषणापत्र र १५औँ योजनाका लक्ष्यहरुलाई समेटेर ल्याइएको भनिएता पनि यो केवल सैद्धान्तिक कागजी घोडा मात्र हुन गएको छ । 
तर व्यवहारमा सरकार संविधानको मूल मर्म र जनताको हितभन्दा आफ्नो निहित स्वार्थ, पार्टी एवं गुटबन्दीको घेरामा सीमित रहेको कुरा आम नेपाली जनतामा कही कतैबाट छुपेको छैन । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाले थला पारेको अवस्थामा प्रस्तुत हुने बजेट विगत जस्तो नभएर छुट्टै र विशेष किसिमको हुनुपर्ने आजको अवस्था छ । 
विश्वव्यापी रुपमा नै अहिले मानव जातिको अपूरणीय क्षति हुनुको साथै अर्थव्यवस्था ओरालो लाग्दै गएको विद्यमान अवस्था छ ।  सबैभन्दा बढी गरिब, सुकुम्वासी, मजदुर, विदेशमा रहेका आफ्नो पेसा गुमाएर घर फर्कन नपाएर प्याकप्याकी भएका नागरिकहरुका रोदनले सिंगो नेपाली जनता दुखी तथा मर्माहित भएका छन् । नेपालभित्र पनि  लाखौँ श्रमिकहरु बेरोजगार भई बिहान बेलुका हातमुख जोर्नबाट विमुख भएका छन् । नेपाली जनताको अभिभावकको रुपमा रहेको सरकार यस्तो विषम परिस्थितिलाई पनि हेलचेक्राई गरी सत्तालिप्सा, भष्ट्राचार, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत उन्मुख भएको कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनताले महसुस गर्दै आएका छन् । यस्तो संगीन र कठिन घडीमा नेपाली जनताको रक्षा गर्न र संक्रमणले अस्तव्यस्त बनेको अर्थव्यवस्थालाई पुनःउत्थान गर्न खासखास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई अन्य क्षेत्रलाई यथास्थितिमा राखेर जानुपर्ने टट्कारो आवश्यकता छ । यसका लागि आफूले धान्न सक्ने गरी साधारण खर्चलाई व्यापक रुपमा कटौती गरी सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्दछ । 
मूल प्राथमिकताहरु 
१. आकस्मिक उद्दार कोषको निर्माणः
कम्तीमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको लागि गरिब, निमुखा, सुकुम्बासी, मजदुर ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, दीघरोगी एवं विदेशबाट फर्किएका असाहाय नेपालीहरुको साथसाथै कोरोनाको प्रभावबाट रोजगारी गुमाका दैनिक श्रमजीवी वर्गलाई रोजगारीको अवसर नपाइञ्जेलसम्म उनीहरुलाई खान बस्नको लागि एक आकस्मिक उद्दार कोष खडा गरी राहतलगायत स्वास्थ्य सेवाको समुचित व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको जीवन रक्षा नै हो ।  बाँच्न पाउने कुनै पनि नागरिकको नैसर्गिक  अधिकार हो । 
२. स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनेः
कोरोना संक्रमण र नियन्त्रणको लागि चाहिने आवश्यक स्रोतसाधन र उपकरणको समुचित व्यवस्थापन लगायत स्वस्थ्य सेवाको दैनिक सञ्चालन सम्बन्धमा हुने खर्चलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ । 
३. कोरोनापछि को रणनीतिः
कोरोनापछि को अर्थव्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ? सो सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउन आवश्यक छ । करिब २० लाखभन्दा नेपाली नागरिकहरु विदेशबाट नेपाल भित्रिने क्रम जारी छ । उनीहरुलाई कुन क्षेत्रमा रोजगारी दिने ? देशभित्र पनि बेरोजगारी रहेका वा उद्योगधन्दा बन्द भई त्यसै अलपत्र परेका श्रमिकलाई कसरी रोजगारी दिने ? अथवा कसरी स्वरोजगारको लागि तोकिएको क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक पूँजी र सहुलियत दिने ? यस्ता कुराहरुमा सरकारको प्रष्ट नीति आउन आवश्यक छ । 
४. कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणः 
कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ किनभने आज पनि करिब ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा नै संलग्न छन् । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराएको खण्डमा खाद्यान्य, नगदेवाली, फलफूल, पशुपालन, मत्स्यपालन, सागसब्जी जस्ता व्यवसायमा संलग्न गराएर रोजगारी दिन सकिन्छ । किसानको लागि निःशूलक बीमा, कम्तीमा १ वर्षको लागि निब्र्याजी ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्दछ । किसानबाट उत्पादित समानहरुलाई स्टोर गर्ने व्यवस्थाको साथै बजारको समुचित व्यवस्था सरकारले मिलाउन सक्नुपर्दछ । विचौलिया नाफाखोरीबाट बच्न सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तयार गर्न पनि पछि पर्नुहुँदैन । 
५.पर्यटनको व्यवसायको पुनःउत्थानः
पर्यटनसँग सम्बधिन्त होटल व्यवसायलाई प्राथमिकता दिई पुनःउत्थान गर्न जरुरी छ । खर्बौ रुपैयाँको लगानी गरी होटेल व्यवस्थापन भएको अवस्था छ । ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले ब्याजदरमा छुट वा सहुलियतको व्यवस्था मिलाई आन्तरिक पर्यटनको विकासमा जोड दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । 
६.साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन सम्बन्धमाः 
नेपालको विभिन्न स्थानमा रहेको कच्चा पदार्थ र  स्थानीय जनताको सीप र साधानलाई परिचालन गरी घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धन आवश्यक छ । घरमै बसीबसी महिला तथा युवाहरुले राडीपाखी बुन्ने, नेपाली टोपी बनाउने, भाँडाकुडा बनाउने, खुकुरी आदि उत्पादन गरी आआफ्नो कला र सीप र संस्कृतिको जर्गेना गर्नको लागि सरकारले यिनीहरुलाई आवश्यक पुँजी र सहुलियत दिने नीति बजेटमा ल्याउन पर्दछ । 
७.महिलाका लागि विशेष कार्यक्रमः 
कोरोनाको महामारीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा  महिला माथि अनेकौँ समस्याहरु थुपरेका छन् । एकातर्फ हिंसा र वलत्कारको सिकार महिला हुन पगेका छन् भने अर्कोतर्फ  रोजगारी नहुँदा आम्दानी जोटाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा  घरको चुलोमा आगो बल्न नसक्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले महिलाको  आर्थिक आयआर्जन र सुरक्षाको प्रभावकारिताका साथै महिलाहरुलाई उत्थान गर्ने विशेष कार्यक्रमहरु यो बजेटमा ल्याई शसक्तिकरणको दिशामा महिलाई अग्रसर आवश्यक छ ।  
८.शिक्षामा सुधारः 
शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा प्रत्येक बालबालिकाहरु शिक्षा पाउने  अवसरबाट बञ्चित हुनुहँुदैन । गरिबीको कारणले नेपालका अधिकांश बालबालिकाहरु स्कूल गए जस्तो गर्दछन् र बीचमा नै पढाई छोड्दछन् । यस्तो परिपाटीलाई निरुत्साही गरी स्थायित्व ल्याउन जरुरी छ । माध्यमिक तह पास गरेर उच्च शिक्षातर्फ जाँदा  देशलाई चाहिने आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन गर्न सक्नुपर्दछ । अहिलेको अवस्थामा व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षामा जोड दिई आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने शिक्षा प्रणालीको जरुरी छ । परम्परागत रुपले पठनपाठन हुने प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । यसको युगानुकुलीन सुहाउँदो प्रविधिमैत्री शैक्षिक पाठ्यक्रम तयार गरी अनलाइन सिस्टमबाट समेत पठनपठान र मूल्याङ्कन पद्धतिसमेत हुने गरी शिक्षामा आमूल परिर्वतन गर्न जरुरी छ । यसैअनुरुप बजेटको तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।  
९.विश्वव्यापी रुपमा ओरालोतर्फ उन्मुख अर्थव्यवस्थाः 
विश्वव्यापी रुपमा अर्थव्यवस्थाको गिरावट आएको सन्दर्भमा विगत वर्षमा करिब १५ खर्बको जतिको बजेट प्रस्तु भए पनि पुँजीगत खर्चको रुपमा छुट्टयाइएको रकम खर्च हुन नसकेको विद्यमान अवस्था छ । यस वर्ष आफूलाई धान्न सक्ने गरी करिब १० खर्बको बजेट ल्याउन आवश्यक होला जस्तो लाग्दछ । यसको लागि स्थानीय÷प्रदेश र संघीय सरकारअन्तर्गत हुने साधारण खर्चमा व्यापक कटौती गर्न  आवश्यक छ । संसद् विकास कोषको रकम स्थानीय सरकारले नै खर्च गर्ने गरी विनियोजन गर्नसमेत अनुरोध गर्दछु । सुरक्षा एवं सुशासनका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुको साथै संवैधानिक निकाय लगायत अन्य क्षेत्रहरुमा पनि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न बाञ्छनीय छ । 



, , , , ,