विभेदको व्यवहारीक अन्त्य कहिले ?

पुष्पा सुनार,
रुकुम घटना खासमा जात जातिबिच समानता कायम गर्ने कि असमानता बाकि राख्ने भन्ने प्रश्न को सघर्ष हो । वि.स.१९९० मा जङ्गबहादुर राणाले ल्याएको मुलुकि ऐनले छुवाछूत तथा जातिय विभेदलाई नेपालमा वैधानिक गरायो ।
प्रस्तावनामा “समानता“ शब्द राखेको मुलुकि ऐनले आफुभित्र प्रशस्तै विभेदकारी धाराहरु पनि राखेको थियो आज पनि व्यवहारमा दलितले विभेद भोग्नु सामान्य ठानिन्छ नयाँ संविधानले पनि जातिय विभेदलाई गैरकानुनी माने कै छ । 
कानुनले छुवाछूत मुक्त देश घोषणा गरेता पनि दलित परिवारले यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले दलित समुदाय पिल्सिएर बस्न बाध्य छन् । समाजले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सकेको छैन ।  पहिले जहाँ थियो अहिले त्यहि अल्झिएकै छ एउटा मान्छे अर्काे मान्छेलाई छोएमा पानी नचल्ने जात जाने यो प्रचलन नेपालको हिन्दु समुदाय बाहेक विश्वको कुनै पनि मुलुकमा भएको पाईदैन ।
 निरङ्कुस राणा शासकहरुको ऐनले वैधानिकता दिएको जातिय विभेद राजतन्त्र र गणतन्त्रमा आएका प्रगतिशिल संविधान र ऐनले किन अन्त्य गर्न सकेनन् ? यो गम्भिर प्रश्न बनेको छ । किन यतिका वर्ष चलेका विभिन्न राजनीतिक सघर्ष र दलित आन्दोलनले पुर्ण परिवर्तन ल्याउन सकेनन् ? किनकि सामाजिक विभेदलाई राज्य र समाजका उच्च जातकाले कहिल्यै आफ्नो समस्या ठानेनन् ? पश्चिम रुकुमको सोतिमा नवराज वि क र उनका साथीहरूको हालै भएको हत्या यसको पछिल्लो उदाहरण हो । रुकुममा भएको घटनामा विभिन्न तर्क आईरहेका छन् । अन्तरजातिय प्रेमलाई त्यसमा पनि सामाजिक स्तरिकरणमा रहेका र कथित उपल्लो जातिबिचको मायालाई अपनाउन नसक्नेहरुले यो घटनाको दोष दलित समुदायतिर त्यर्साएका छन् , किन हुल बाधेर गुन्डाको शैलीमा केटि लिन गएको ? किन लकडाउन उल्लघन गरेको ? यी सबै जातिय अहम्को परिणामलाई मोड्न गरिएका निम्छरा प्रश्न हुन् ।
गुन्डाको रुपमा केटि लिन गए भनिएकालाई जन्तिको रुपमा बेहुलि लिन जाने रहर थिएन होला ? लकडाउनमा हुल बाधेर हिडेकोमा प्रश्न गर्न सकिन्छ तर १८ जनाको हुललाई छेक्न र लखेट्न कति मान्छे चाहिन्छ २०० र ३०० जना जति थिए भनिएको छ ती मानिस अचानक कसरी भेला भए ? कि लकडाउन उल्लघन गर्नेहरु गाउँमा पस्छन् र जाईलाग्नु पर्छ भनेर पहिल्यै एकजुट थिए ? नवराज वि क र उनका साथीहरूलाई सोति गाउँका मात्रै नभई पल्लो गाउका मानिस पनि लागि परेर बाटो छेक्ने लखेट्ने कुट्ने गरेका छन् र भेरि नदिमा डुब्ने बाहेक कुनै उपाय नभएको बाँच्ने साथीहरुले भनिरेहका छन् ।
के ती एकलौटी भएर कुटपिट गर्ने र हत्या गर्ने गाउँको कुनै दोष छैन ? २०० र ३०० जना मानिस एकै ठाउमा हुदा त्यो लकडाउन उल्लघन होईन ? रुकुममा उर्जावान् युवाहरूको हत्या भयो । अर्घाखाँची जिल्लामा क्वारेन्टाइनमा  रहेका दलितलाई दलित भनी हातपात गरि घाइते बनाए ।  त्यस्तै गरि कोठा खालि छ तर तल्लो जातका लै होईन भन्ने जस्तो प्रत्यक्ष विभेदको धेरै घटना सरकारको आँखा अगाडि हुदा पनि किन चुपचाप लागेर केही थाहा नपाएकोझै गर्दैछ सरकार ? ती कुटिएका र आफ्नो ज्यान गुमाएका युवाहरू कथित उपल्लो जात प्रती जिवनभरि नै नकारात्मक हुन्छ ।
दलितको प्रेमलाई वर्जित र हत्यालाई जायज देखे समाज कहिले सभ्य र सुसस्कृत हुन सक्दैन । समतामूलक वा समाजवादि त टाढैको कुरा भयो, समाज शिक्षित र परिवर्तन हुदै गएको छ तर मानवको मानषपटलमा कुसंस्कार कुरिति ,अमानवीय उचनिच असम्माननिय  जस्ता सोचको पट्टकै परिवर्तन भएको पाइन्न । उल्टो नराम्रो कुराको जरो मोटाउदै गएको पाईन्छ । मतलब विभेद तथा छुवाछूतले जरो गाडी फैलिनै रहेको छ ।
सभामा भाषण गर्ने नेता र कानुन बनाउने तिनै मान्छेहरु किन गर्दै छन् विभेद  ? जातिको आधारमा विभेद गरिनु हुदैन । हामी नेपाली एकै हौ, सबै बराबर हौं भन्ने बुद्धिजीवीहरु नभएका हैनन् तर व्यवहारमा किन भएनन् ? कामका आधारमा दलित भएको हो भने गैर दलितले पनि दलितले गर्ने काम र पेशा सबै गरेका छन् तर पनि तिनैले दलित अछुत हो भन्छन् किन ?छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४ वर्ष हुने समयसम्म आईपुग्दा दुई दर्जन भन्दा बढी उत्पिडित दलित समुदायका मानिसहरूको दलित भएकै कारण हत्या गरिएको छ ।
हातपात गरि घाइते बनाएको छ दलित भएको कारणले नै बोक्सिको आरोपमा जल्नु परेको छ ।  तर पनि दलित को अधिकार दिलाउछु भन्ने र दलित पनि उच्चस्तरको जातका व्यक्ति जस्तै हो रगत सबैको रातो हुन्छ  भन्दै जनप्रतिनिधि र सांसद बन्नेहरु यो सब देख्दा देख्दै पनि किन चुप छन् ? सबै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ ले कानुनका सामु सबै जातजाति समान हुनेछ भन्ने प्रमुख अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ ।
नेपाल सन् १९७१ देखि नै यस अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको उक्त महासन्धिको प्रावधानलाई नेपालको संविधान र जातिय भेदभाव र छुवाछूत (कसुर सजाय) ऐन २०६८ ले स्विकार गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ भने सोहि संविधानको धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोग को व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३ र ०७४ का बजेट वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रि को नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०७३ मा मन्त्रीपरिषद्ले जातिय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्दन सम्बन्धि कार्यविधि स्वीकृत गरि जारि गरेको छ । जातिय विभेद र छुवाछूतलाई कानुनले दण्डनीय बनायो तर व्यवहारमा राज्यका संरचनाहरुले एक इन्च पनि कार्यन्वयन गरेनन् । जब सम्म दलित समुदाय एकजुट हुदैन तब सम्म कयौं नवराज जस्ता मानिसको हत्या हुन्छ । अब पिडा सहेर नबसौ हामी दलित समुदायले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट पिडाको आवाज निकालौैं ।  सरकारले संविधानमा जे जे कुरा को घोषणा भएको छ त्यो लागू गर ।
आँखा अगाडि यस्ता घटना हुदा नि किन आखा बन्द गरेर बसेका ? हत्यारालाई लाखौं पिडितको अगाडि निकाल सरकार । रुकुम घटनाक्रममा ज्यान गुमाउने मृत नवराज र उनका साथीहरूको हत्यारालाई छिटो भन्दा छिटो कारवाहि गर पिडितलाई न्याय देउ मृत आत्मालाई र लाखौं दलितहरू लाई शान्ति दिन न्याय देउ सरकार ।
लेखक दलित अधिकार मञ्च, सिन्धुपाल्चोकका सचिब हुनुहुन्छ । 

, ,