ट्रेड युनियन सिन्धुपाल्चोक द्धारा ज्ञापन पत्र

चौताा,असार १८ ।
 निजामती कर्मचारीहरुकोसंग सम्बन्धित आधिकारिक ट्रेड युनियन सिन्धुपाल्चोकले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । ट्रेड युनियनका जिल्ला अध्यक्ष  शम्भु प्रसाद पोख्रेलको नेतृत्वमा  प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाइ ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । सघीय सरकारले ल्याउन लागेको निजामती बिधयकको बिरोधमा  ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । ज्ञापनन  पत्र बुभ्दै प््मुुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले यो ज्ञापन पत्र तत्काल  प्रधान मन्त्रीकोे कार्यलयमा पठाइदिने बताउँनु भयो । शम्भु प्रसाद पोख्रेल द्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा भनीएको छ । 
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,  सिंहदरवार,काठमाण्डौ ।                
  निजामती कर्मचारीहरुसंग सम्बन्धित बिषयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग छलफल तथा परामर्श हुनुपर्नेमा सो नगरी संबिधानको धारा ३४ को उपधारा(३),श्रम ऐन २०७४ को दफा १८० को उपदफा १(ख) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धीको बिरुद्ध तथा माननीय संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री ज्यूको असहमति एवं समितिका माननीयज्यूहरुको फरक मतका बावजुद संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट मिति २०७७ आषाढ १५ गते संघिय निजामती सेवाको गठन,संञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको निजामती बिधेयक बहुमतको नाममा गणपुरक संख्यानै नरहेको अवस्थामा जवरजस्त रुपमा पारित गरेको बिषय प्रति आधिकारीक ट्रेड युनियन जिल्ला कार्यसमिति,सिन्धुपाल्चोक खेद प्रकट गर्दछ ।
     प्रस्तावित निजामती सेवा बिधेयक हाल सम्पूर्ण तह र श्रेणीका कर्मचारीहरुको सेवा सुबिधा,सेवा सूरक्षा एवं बृत्ति विकासका सन्दर्भमा पूर्ण रुपमा बिभेदकारी र अन्यायपूर्ण रहेको र सम्पूर्ण कर्मचारीहरु मनोबैज्ञानिक तथा भौतिक रुपमानै आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस परिपे्रक्षमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५८ को सेवा शर्त सूरक्षा सम्बन्धमा कुनै पनि निजामती कर्मचारीहरुलाई निजको नियुक्ति हुंदा तत्काल लागू रहेको तलव,उपदान,निबृत्तभरण र अन्य सुबिधा सम्बन्धि सेवाका शर्तहरुमा निजको स्वीकृती बेगर निजलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरि परिवर्तन गरिने छैन भनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको प्राबधानको विपरित सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको सहमती र स्वीकृती विपरित सेवा शर्तहरु प्रभावित बनाई सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी संयन्त्र ध्वस्त पार्ने गरि राज्य व्यवस्था समितिबाट प्रस्ताव संघिय निजामती बिधेयक ल्याउन खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ ।
      २०६२÷०६३ को दोश्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा तत्कालिन सात राजनितिक दलहरुद्धारा निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित गर्न गरेको प्रतिबद्धता र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरु समेत नरहने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बिधेयक पारित भएको पाईयो जुन मौजुदा निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएको सेवा शर्त र सुबिधा तथा ट्रेडयुनियन अधिकारका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पि.शर्मा ओलि ज्यूबाट मिति २०७५ भाद्र २२ गते निजामती सेवा दिवस मूल समारोह कार्यक्रममा मौजुदा ट्रेडयुनियन अधिकारमा कुनै कटौती नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको बिषय विपरित आम कर्मचारीहरुको हक अधिकार र स्वाभिमानमा चोट पुग्ने गरि तयार गरिएको प्रतिवेदनले ट्रेड युनियनहरुका साथै आम कर्मचारीहरुलाई सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको छ ।
     राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा उल्लेखित अलोकतान्त्रिक प्रावधानका बिषयमा बिभिन्न श्रेणी र तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुको बिभिन्न दवाव समूहबाट तमाम गुनासाहरु उठान भएका छन् र ती बिषयहरु जायज रहेको कुरा आधिकारिक ट्रेड युनियन र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुको निष्कर्ष रहेको छ । ऐन कानून अनुसार राज्यका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ईमान्दारिता पूर्वक कार्यक्षेत्रमा खटिने आम कर्मचारिहरुलाई उत्पे्ररित र उच्च मनोवलयुक्त बनाउन निजामती सेवा ऐन २०४९ (संसोधन २०६४) मा भएको ट्रेड युनियन अधिकार,सेवा सर्तको सूरक्षा,पदपूर्ती र बृत्ति बिकास लगायतका व्यवस्थाहरुमा समयानुकुल बढोत्तरी गर्नु पर्नेमा प्राप्त अधिकार र सेवा,सुबिधाहरु समेत कटौती गर्ने खालका प्रतिगामी प्रावधानहरु कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैनन् ।
   छिटो छरितो नागरिक सेवा प्रवाह र कर्मचारीहरुको हकहितको प्रत्याभुती सहितको संघिय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्न राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरु संग परामर्श गरि आधिकारिक ट्रेड युनियनले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटक पटक पेश गरेका मागहरु सम्बोधन गर्नुको सट्टा संघिय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बिभिन्न बिभेदकारी र अन्यायपूर्ण प्रावधानहरु सहितको बिधेयक पारित गरिएकोले बिधेयकमा उल्लेखित त्यस्ता प्राबधानहरु खारिज गरि तपशिलमा उल्लेखित बिषय सहितको संघिय निजामती सेवा ऐन यथासिघ्र जारि गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौ । यी जायज मागहरु सम्बोधन नगरि ऐन जारि गरिएमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने व्यहोरा अवगत गराउदछौ ।
तपशिलः
१.निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ मा भएको सामाजिक सम्बाद र सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने गरि राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन सहितको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत कायम गरि ट्रेड युनियनहरुको संघ,प्रदेश र स्थानिय तह बिच अन्तरसम्बन्ध कायम हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
२.संबिधानको धारा २३२ अनुसार सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा राज्यका तिनै तह बिच सहकार्य हुने गरि प्रदेश र स्थानिय तहमा खटाईने प्रमूख सचिव,प्रदेश सचिव,प्रमूख प्रशासकिय अधिकृत र लेखा प्रमूख संघिय निजामती सेवाबाट खटाउनु पर्ने ।
३.आन्तरिक÷खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६(क) बमोजिमको पदपूर्ती हुने व्यवस्था प्रस्तावित बिधेयकमा देहाय बमोजिम सुनिष्चित गर्ने ।
सि.नं. तह÷श्रेणी खुल्ला प्रतियोगीता आन्तरिक प्रतियोगीता अन्तर तह प्रतियोगीता बढुवा कैफियत
जेष्ठता कार्यक्षमता
श्रेणी विहिन÷रा.प.अनं.पाँचौ १००℅
राजपत्र अनं.द्धितिय ६०℅ १०℅ २०℅ १०℅
राजपत्र अनं.प्रथम ४०℅ ४०℅ २०℅
रा.प.तृतिय ५०℅ १०℅ १०℅ ३०℅
रा.प.द्धितिय १०℅ १०℅ १०℅ ५०℅ २०℅
रा.प.प्रथम १०℅ १०℅ १०℅ ५०℅ २०℅
४.कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा संघिय निजामती सेवा ऐन,प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानिय सेवा ऐन जारि भए पश्चात निश्चित अबधि पछि संघ÷प्रदेशमा सरुवा हुने कानूनी आधारको स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने ।
५.निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघिय निजामती सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारी र संघीय कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन भएका निजामती सेवाका कर्मचारीहरुलाई बुझाउने छ भन्ने उल्लेख गर्नु पर्ने ।
६.निजामती सेवाको पदमा वहाल रहेको कर्मचारीलाई संघिय निजामती सेवाको खुल्ला तथा आन्तरिक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेरको हद नलाग्ने एवं पदोन्नती भए पश्चात सो भन्दा अगाडीको सेवा अबधि जोडिने बर्तमान व्यवस्थालाई यथावत कायम गर्नु पर्ने ।
७.कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई स्वचालित,चक्रिय,पूर्वानुमानयोग्य र बैज्ञानिक बनाउनु पर्ने ।
८.संघ,प्रदेश र स्थानिय तहमा हाल कायम रहेको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन कुनै एक प्रणाली लागू गर्नु पर्ने ।
९.निजामती कर्मचारी कल्याणकोष स्थापना गरि निजामती अस्पताल,बहुप्राबिधिक निजामती महाबिद्यालय,निजामती आवास सुलभकर्जा योजना तथा अन्य निजामती कल्याणकारी कार्यक्रम÷योजना संन्चालन गर्न आवस्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
१०.२०४९ कात्र्तिक २१ भन्दा अगाडी नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३७(३) बमोजिमको निबृत्तिभरण लगायतका सेवा सुबिधालाई यथावत कायम गर्नु पर्ने ।
११.निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसारका निजामती कर्मचारीहरुका सेवा,शर्त र सुबिधा यथावत् कायम गर्नु पर्ने ।
१२.भौगोलिक क्षेत्रको बिद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ को व्यवस्था यथावत् राख्ने ।
१३.बिद्यमान स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको २ तहको स्तरबृद्धिको व्यवस्था यथावत् राख्नु पर्ने ।
१४.स्वास्थ्य सेवाको छैटौ र आठौ तहमा बिज्ञापन हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्ने ।
१५.रा.प.अनं.प्रथम र द्धितिय श्रेणीको पदमा कम्तिमा ७ बर्ष सेवा अबधि पुरा गरेका र स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरेका कर्मचारीलाई राजपत्रांकित द्धितिय र प्रथम श्रेणीको पदमा खुल्ला र आन्तरिक प्रतियोगीतामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
१६.संघीय निजामती सेवा,प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा ऐन लगायतका कर्मचारीहरुसंग सम्बन्धित ऐन नियम निर्माण तथा सेवा सुबिधा संग सम्बन्धित बिषयमा निर्णय गर्दा आधिकारीक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने ।
१७.न्याय सेवा,परराष्ट्र सेवा र लेखापरीक्षण सेवाको पदको हकमा राजपत्रांकित तृतिय श्रेणीको अन्तरतह प्रतियोगिताको लागी प्रतिशत नछुट्याईने भएकोले सो अन्तरतह प्रतियोगीताको प्रतिशत बढुवाको प्रतिशतमा समावेश गर्नु पर्ने ।

, , , , ,