काउन्सिल अध्यक्षलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

लोकप्रिय समाचार, काठमाडौँ , भाद्र ३ । 

प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षबारे सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । 

सरकारले साउन २६ गते काउन्सिलको ऐन विपरित हुनेगरी नियमावली परिवर्तन गर्दै भदौ १ गते दुर्गा भण्डारीलाई नयाँ कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।

 सरकारको हस्तक्षेप विरुद्ध काउन्सिल बोर्डले सर्वोच्चमा भदौ १ गते नै रिट दायर गरेकोमा बुधबार सुनुवाई गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई नै नियमित कामकाज गर्नेगरी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै, सर्बोच्चले सरकारलाई नियमावली संशोधन गर्नुको कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।

यहि बैशाख १७ गतेदेखि काउन्सिलका कार्यसमिति सदस्य शुभेच्छाविन्दु तुलाधर र गोविन्दप्रसाद चौलागाईंको कार्यकाल सकिएपछि सोही स्थानमा सरकारले साउन ३२ गते दुर्गा भण्डारी र दीपक पाण्डेलाई नियुक्त गरेकोमा लगत्तै भदौ १ गते सरकारले बढिमा १ बर्ष कार्यवाहक अध्यक्ष रहनेगरी भण्डारीलाई नियुक्त गरेको थियो । जबकि सदस्य भण्डारीले सपथ नै नखाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाउनु काउन्सिल ऐनविरुद्ध हुन जान्छ । सदस्य भैसकेको व्यक्ति मात्रै कार्यवाहक हुन पाउने कानुनी प्रावधान छ ।

काउन्सिलको ऐनविपरित हस्तक्षेप गरेर सरकारले आफुखुसी कार्यवाहक नियुक्त गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ८ को उपदफा ३ बमोजिम बैठकका लागि कुनै कारणले अध्यक्ष अनुपस्थित भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति छान्ने अधिकार काउन्सिल बोर्डलाई छ । यही अधिकारबमोजिम काउन्सिल वोर्डले पछिल्लोपटक २०७१ सालमा प्रेस काउन्सिल नेपालको बैठकसम्बन्धि कार्यविधि, २०७१ जारी गरेको थियो ।

उक्त कार्यविधिमा यदि काउन्सिलमा अध्यक्ष पद खाली रहेको अवस्थामा कार्यवाहक तोकिएको भए कार्यवाहक अध्यक्ष र कार्यवाहक नतोकिएको भए काउन्सिलका सदस्य मध्येबाट बोर्डले नै छानेर एकजना सदस्यलाई कार्यवाहक दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सो व्यवस्थाविपरित सरकारले काउन्सिलको नियमावली नै संशोधन गरेरै आफ्नो अनुकूल कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो । प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०६४ को नियम ३ मा रहेको व्यवस्थामा सरकारले नियम ३ क घुसाएर कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सोहीअनुसार सरकारले भण्डारीलाई सदस्य नियुक्त गर्दै अध्यक्ष बनाएपछि काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।

सर्वोच्चले भदौ ३ गते (बुधबार) अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नियमावलीमा गरेको संशोधन नै ऐन विपरित रहेको र यसले काउन्सिलको स्वायत्ततामा असर गर्ने भन्दै नियमावलीमा थप गरिएको नियम ३ (क) लाई तत्काल कार्यन्वयनमा नल्याउन भनेको छ । यसअघि २०७४÷०६÷१८ गते सरकारले नवलकिशोर यादवलाई काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेको थियो । काउन्सिल बोर्ड आफैंले उक्त नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेपछि सर्वोच्चले अहिलेकैजस्तै आदेश जारी गरेको थियो ।

यस्तै भवानीप्रसाद बराललाई २०७४÷०२÷०४ गते अध्यक्ष तोकिएपछि योग्यतालगायतका बिषयमा मुद्धा परेकोमा उनलाई काम नगर्नरनगराउन आदेश दिएको थियो । उक्त मुद्धा विचाराधिन छ । २०७४ साल फागुनमा अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीको कार्यकाल सकिएपछि भवानी बराल अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन् । सरकारले गरेको पछिल्लो संसोधनले अदालतमा विचाराधिन मुद्धासमेत प्रभावित हुने सर्वोच्चले जनाएको छ । बराल निलम्बित भएपछि रिक्त रहेको पदमा काउन्सिल बोर्ड बैठकले २०७४ साउनमा बरिष्ठतमका आधारमा सदस्य किशोर श्रेष्ठलाई कार्यवाहक तोकेको थियो ।


, , , ,