महिला पुनःस्र्थापना केन्द्र (ओरेक)द्धारा बिधेयक ससेधनको माग


ओरेक नेपालले नागरिकता  बिधियकको ससंोधनको माग  गरेको छ । ओरेकका  तर्फ बाट  लुभराज न्यौपाने द्धारा  बिज्ञेप्ती जारी गर्दे यस्तो माग गरेको हो बिज्ञेप्तीमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, लाई संविधान अनुकुल र समय सापेक्ष बनाउनको लागि गृह मन्त्रालयले २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको नयाँ विधेयकलाई  प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफल गर्न र संशोधन गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो। यसको दुई वर्षपछि २०७७ आषाढ ७ गतेका दिन प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट यो विधेयक पारित भएको छ ।

यो विधेयकले हालको नागरिकता ऐन, २०६३ को कतिपय व्यवस्थामा, नयाँ अभ्यासलाई सुरूवात गराएको छ भने कतिपय पूराना व्यवस्थालाई संशोधन गरेको वा खारेज गरेको छ । तर, यी प्रावधानहरूलाई लैङ्गिक दृिष्टकोणबाट हेर्ने हो भने नागरिकताको अधिकारमा लैङ्गिक असमानता र विभेदलाई यथास्थितिमा राखि नागरीकता सँग जोडीएका यौनिक विविधताका सबाललाई पन्छाएर संबिधानको मूल मर्मलाई मिचेर महिलालाई पितृसत्ताको अधिनमै राख्न खोजेको देखिन्छ। संविधानमा सुनिश्चित गरेको नागरिकताको अधिकार सबै नागरिकका लागि समान व्यवस्था लागु भएको भए नेपालमा राज्यविहिनताको अवस्था सिर्जना हुने थिएन । अतः पारित भएको विधेयकको कानुनी प्रावधानहरूको अध्ययन पश्चात् यसका कतिपय व्यवस्थाहरूमा हाम्रो पूर्ण सहमति रहेको छ भने केहीमा आंशिक सहमति वा असहमती रहेको  भनीएको छ । 

एसियाली महिला दिवस  (अगष्ट ८) का अवसरमा हामी लैङ्गिक समानतामा आधारित नागरिकता अधिकारका लागि यी व्यवस्थाहरुको संसोधनको माग गर्दछौं । प्रकाशित बिज्ञेप्ती जस्ताको तस्तै 

एसियाली महिला दिवस अगष्ट ८ का अवसरमा लैङ्गिक समानतामा आधारित नागरिकता अधिकारका लागि          महिला पुनःस्र्थापना केन्द्र (ओरेक)को अपिल

नागरिकताले व्यक्तिको कानुनी पहिचान,अस्तित्व र राज्यसंँगको उसको सम्बन्धलार्ई स्थापित गर्दछ । यसले व्यक्तिको नागरिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकारलार्ई समेत सुनिश्चित गर्दछ । अतः नागरिकताले व्यक्तिलाईआफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने र राज्यसँग आफ्नो अधिकार माग्ने आधिकारिकता प्रदान गर्दछ । नेपालमा नागरिकताको इतिहास हेर्ने हो भने वि सं. २००७ सालअघि सम्म नागरिकताको व्यवस्था थिएन । वि.सं. २०१९ सालमा संविधान संशोधन गरेर यसको व्यवस्था गरिएको थियो । जस अनुसार कुनै व्यक्तिको नागरिकता बनाउन उसको बाबु वा आमामध्ये कुनै एक नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । पछि उक्त व्यवस्थालार्ई फेरबदल गरी बाबुको नामबाट मात्र नागरिकता बन्ने वैधानिकता कायम गरियो । यस पछि नेपालको राज्यव्यवस्था र संविधान पटक पटक हेर फेर भएतापनि नागरिकतामा बाबुको अनिवार्यता भने अझै कायमैरहेकोछ । यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघले तयार गरेको नागरिकता प्राप्तिका लागि महिला र पुरुषबीच फरक व्यवस्था गर्ने विश्वका मुलुकको सूचीमा नेपाल पच्चीसौँ स्थानमा रहेको छ । 

हाल नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयमा छ। सोही अनुरूप नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, लाई संविधान अनुकुल र समय सापेक्ष बनाउनको लागि गृह मन्त्रालयले २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको नयाँ विधेयकलाई  प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफल गर्न र संशोधन गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो। यसको दुई वर्षपछि २०७७ आषाढ ७ गतेका दिन प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट यो विधेयक पारित भएको छ ।

यो विधेयकले हालको नागरिकता ऐन, २०६३ को कतिपय व्यवस्थामा, नयाँ अभ्यासलाई सुरूवात गराएको छ भने कतिपय पूराना व्यवस्थालाई संशोधन गरेको वा खारेज गरेको छ । तर, यी प्रावधानहरूलाई लैङ्गिक दृिष्टकोणबाट हेर्ने हो भने नागरिकताको अधिकारमा लैङ्गिक असमानता र विभेदलाई यथास्थितिमा राखि नागरीकता सँग जोडीएका यौनिक विविधताका सबाललाई पन्छाएर संबिधानको मूल मर्मलाई मिचेर महिलालाई पितृसत्ताको अधिनमै राख्न खोजेको देखिन्छ। संविधानमा सुनिश्चित गरेको नागरिकताको अधिकार सबै नागरिकका लागि समान व्यवस्था लागु भएको भए नेपालमा राज्यविहिनताको अवस्था सिर्जना हुने थिएन । अतः पारित भएको विधेयकको कानुनी प्रावधानहरूको अध्ययन पश्चात् यसका कतिपय व्यवस्थाहरूमा हाम्रो पूर्ण सहमति रहेको छ भने केहीमा आंशिक सहमति वा असहमती रहेको छ । 

पारित नागरिकता बिधेयकमा थप गरिएको नयाँ व्यवस्था अन्र्तगत व्यवस्थाभएका नागरिकता सम्बन्धि प्रावधानहरु बिशेषगरि आमाको मृत्यु भैसकेको वा होस ठेगान भएको अवस्थामा नागरिकता लिने व्यक्तिले स्वघोषणा गरेका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, नेपाल भित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्व ठेगाना नभएको व्यक्तिको हकमा व्यवस्था गरिएको प्रावधान, नागरिकताका लागि आवेदन गरेका व्यक्तिको सनाखत गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको व्यवस्था, लैंगिक पहिचानको आधारमा नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था, जात उल्लेख भएको नागरिकता प्रमाणपत्रमा थर वा उपनाम उल्लेख गरी सच्याउन सकिनेव्यवस्था, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली नागरिकका हकमा पति वा पत्नीको देशको नागरिकता सरहको राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र नलिएको भए वा त्याग गरेको प्रमाणको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधानहरु स्वागत योग्य छन् । यसैगरि अंगिकृत नागरिकता सम्बन्धी हटाइएको पुरानो व्यवस्था अन्तरगत नेपाली आमाबाट जन्मिएको व्यक्तिले अंगिकृत नागरिकताको लागि नेपालमा जन्म भएको हुनुपर्ने प्रावधान र नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग बैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको खण्डमा नेपाली नागरिकताको लागि आवेदन दिनको लागि लगाईएको प्रतिवन्ध हटाइएको छ,जुन स्वगतयोग्य छ । त्यसैगरि संशोधन गरिएको हालको कानुनी व्यवस्था अन्तरगत नागरिकताको लागि सिफारिस गरेको वा सनाखत गरेको वा नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गरेकोमा कुनै कुरा फरक पर्न गएको वा झुट्ठा ठहरेमा नागरिकताको लागि सिफरिस गर्ने जनप्रतिनिधि, सनाखत गर्ने व्यक्ति वा नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कर्मचारीहरुलार्ई सजायको व्यवस्था गरीएको प्रावधानहरु उत्साहप्रद छन् ।यति हुँदा हुँदै पनि नागरिकता सम्बन्धिका अन्य व्यवस्थाहरुले लैंगिक असमानता र विभेदलाई कायम राख्दै व्यक्तिको सहअस्तित्व, स्वपहिचान र स्वतन्त्रालाई खण्डित गरेको छ । 

एसियाली महिला दिवस  (अगष्ट ८) का अवसरमा हामी लैङ्गिक समानतामा आधारित नागरिकता अधिकारका लागि यीव्यवस्थाहरुको संसोधनको माग गर्दछौं ।


अ) वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता सम्बन्धि भएको व्यवस्थाः

क) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको ः 

नेपालमै बसोबास गरेको नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको र बाबुको पहिचान हुननसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसका लागि त्यस्तो आमाले बाबुको पहिचान नभएको व्यहोरा आमाले स्वघोषणा गरेपछिमात्र छोराछोरीले नागरिकता पाउनसक्ने भन्ने ब्यवस्थामा हाम्रो घोर आपत्ति रहेको छ । त्यस्तै, स्वघोषणाको प्रावधानमा झुट्ठा ठहर भएमा सो आमा वा उनका सन्तानले सजाय पाउने व्यवस्था रहेको छ भने सो सजायको मात्रा अन्य नागरिकताको कसुर सम्बन्धि व्यवस्था भन्दा कडा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, सजाय पाएमा निजको नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्थाले अझै नेपालमा राज्य विहीनताको अवस्था कायम नै रहन सक्ने देखिन्छ । आमाको नाममा मात्र नागरिकता लिन चाहने सन्तान “नेपालमा जन्म भएको हुनुपर्ने, नेपालमै बसोबास गरेको हुनुपर्ने,बाबुको पहचान नखुलेको अवस्थामा सोही अनुसार आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानहरुले”नेपाली आमा र बुबाको आफ्नो मात्र नाममा सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने क्षमतामा आमाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको छ र नेपाली समाजमा रहेको पितृसत्तात्मक व्यवस्थालाई नै प्राथमिकतामा राखि महिलालाई दोस्रो दर्जामा राखेको देखिन्छ ।

ख) नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भएको र  बुवा विदेशि भएको ः 

यस ऐनमा आमा नेपाली र बाबु विदेशी नागरिक भएको व्यक्तिले आफ्नो बाबुको नागरिकताका आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरेमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, बाबु नेपाली र आमा विदेशी भएको अवस्थामा ती सन्तानले वंशगत नागरिकता पाउने प्रावधान राखिएको छ । यसरी विदेशीसँग विवाह गरेकै आधारमा नेपाली नागरिकता भएको आमाको क्षमतामा विभेद गरेको देखिन्छ । साथै, यस कानुनले परिवारका अर्का पिढीँमा समेत निरन्तर विभेद कायम राखि नेपाली नागरिकका सन्तानमा विभेद गरेको छ ।  

आ) वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता ः 

नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले कानून बमोजिम नेपालको नागरिकता पाउनका लागि ७ वर्षको अवधि पर्खनु पर्ने र नेपालको नागरिकता नपाउँदासम्मको अवधिको लागिप्रदान गर्ने स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ भने नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग बैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको खण्डमा त्यस्ता विदेशी पुरुषले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा नेपाली महिलाले आफ्नो श्रीमानलार्ई नागरिकता दिनसक्ने अवस्थाको लागि नेपाली संविधान र कानुन मौन रहेका छन् । यसरी नेपाली कानुनले विदेशी सँँग विवाह गर्ने पुरूष र महिलाको राष्ट्रियतामा नै बिभेद गरेको छ । नेपाली नागरिकता भएका महिला र पुरुष दुवै संवैधानिक समुदायका पूर्ण सदस्य हुन् । उनीहरूलाई नागरिकता सम्बन्धी शर्तहरु समान हुनुपर्छ र समानताको अधिकार अनुसार राज्यले उनीहरुलार्ई समान सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ ।  

इ) लैंङ्गिक पहिचानः

कुनै नागरिकले लिङ्गको महलमा “अन्य” उल्लेख गरि लैंङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता लिनको लागि नागरिकताको अभिलेखमा मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिसको आधारमा तेस्रो लिङ्गीको लैङ्गिक पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले यौनिक विवधताका व्यक्तिहरुलार्ई अनावश्यक प्रमाणको भार थप्ने र यस्ता कार्यविधी व्यक्तिको सम्मानित रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारको विपरीत देखिन्छ । चिकित्सकीय प्रकृयाबाट लिङ्ग  परिवर्तन गर्न नचाहने वा नसक्ने व्यक्तिहरुले त्यसप्रकारको प्रमाण बुझाउन नसक्ने अवस्था छ। यस्ता व्यक्तिहरू अझै राज्यविहिन हुने देखिन्छन् । 

(३) मागहरूः 

नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता भएका व्यक्तिहरुले लैंगिक विभेदका कारणबाट नागरिकताबाट वञ्चित भई राज्य विहिन अवस्थामा पुग्न नपरोस् र नागरिकताको अधिकार बिना शर्त समानताको आधारमा सुनिश्चितता गरियोस् भन्दै हामी हाम्रा सरोकारहरुको विषयलाई निम्न अनुसार बुँदाहरूमा प्रस्तुत गर्दै तिनलाई अविलम्ब सम्बोधन गर्नका लागि जोडदार माग गर्दछौं ः

(१)वंशजको नागरिकताको सम्बन्धमा बाबुको नामबाट नागरिकता लिने सन्तानलार्ई बिना मापदण्ड र आमाका नामबाट नागरिकता लिने सन्तानलार्ई नागरिकता प्राप्त गर्न विविध मापदण्ड राख्नु (नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा बसोबास गरेको, बुबाको नाम नखुलेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने, स्वघोषणा झूठो भए महिला र सन्तानले समेत सजाय पाउने, बुबा विदेशी भए अंगिकृत नागरिकता सन्तानले पाउने) व्यवस्थाले संविधानले स्वीकार गरेको लैङ्गिक समानताविपरीत महिलालाई दोस्रो दर्जामा राखेको देखिन्छ । यसर्थ, यस्ता विभेदपूर्ण कानुनी प्रावधानहरू अविलम्ब परिवर्तन गरेर मात्र विधेयकलार्ई कानूनी रुप दिइयोस् ।

(२) विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिला र पुरुषका दम्पतीले नागरिकता पाउने फरक फरक प्रावधान प्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौं । विवाहको कारणले महिलालाई मात्र संविधानबाट स्वतः पाएको समान वंशको मौलिक हक राज्यले हरण गर्न मिल्दैन । विवाहित महिलाको राष्ट्रियता सम्बन्धमा विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली पुरूष सरह हक अधिकारको सुनिश्चितता दिलाउँदै विधयेकमा रहेको यस प्रावधानमा संशोधन गरियोस् ।

(३) लैङ्गिक विविधतालाई नेपालको संविधान र कानुन समेतले स्वीकारेको अवस्थामा उनीहरूलाई पनि महिला तथा पुरूष सरह नागरिकताको अधिकारमा आफ्नो सन्तान र दम्पत्तीलाई नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने हक समेत दिइयोस् । 

(४) नेपालको संविधानले समेत लिंङ्गको आधारमा नेपाली महिला र नेपाली पुरुष तथा नेपाली आमा र नेपाली बुबा बीच नागरिकताको अधिकारको सम्बन्धमा भेदभाव गरेकोले सो लैङ्गिक समानता सुनिश्चितताको लागि नेपालको संविधान २०७२ को नागरिकता सम्बन्धि धाराहरू संशोधन गरी त्यसै अनुरुप नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन गरियोस् साथै, सोही अनुरूप नियमावलीहरुमा पनि व्यवस्था गरियोस् ।

(५) यी सवालहरुलाई समेटीएको संशोधित नागरिकता ऐन अनुमोदन भए पश्चात तुरून्त कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थप परिपत्र जारी गर्ने, नियमावली तथा निर्देशिका लागू गर्ने गरी संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिकताको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरियोस् ।  




लुभराज न्यौपाने

कार्यकारी निर्देशक 

ओरेक



, , ,