छुवाछुत मुद्दाबाट के सिक्ने के नसिक्ने ?

-लोक बहादुर वि.क.

शाखा अधिकृत, नेपाल सरकार

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नं ५ निवासी अर्जुन विश्‍वकर्मा समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निकेश भन्‍ने मुस्कान घले समेत भएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुद्दा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा मिति २०७६ श्रावण १ गते दर्ता भई प्रतिवादी मध्येका निकेश घलेलाई मिति २०७६ माघ २६ मा कसूर ठहर र मिति २०७६ फाल्गुन ६ गते ३ महिना कैद र ५० हजार जरिवाना तथा ५ हजार क्षतिपूर्ती भराउनुपर्ने गरीसजाय निर्धारणको फैसला भएको छ ।

यद्यपी पुनरावेदनको समयावधि भने बाँकी नै छ ।सम्मानित जिल्ला अदालतबाट भएको यो फैसलाले कानूनमा मात्र नभई अब न्यायमा पनि सम्पूर्ण दलित समुदायहरुको पहुँच स्थापितहुन सुरु भईसकेको छ भन्‍ने सन्देश दिएको छ ।प्रतिवादीहरु मध्येका धेरैले सफाई पाए पनि जिल्ला तहमा पीडितको दृष्टकोणबाट हेर्दा सो मुद्दा सफल नै मानिन्छ ।जिल्लाको सदरमुकाम निवासी पीडक र पीडितदुवै पक्षहरुले यो मुद्दा खेपिरहँदा धेरै कुराहरु सिकाएर गएको छ । जुन कुराहरु दुवै पक्षहरुले महशुस गर्न सके "छुवाछुत मुक्त नयाँ नेपाली समाज" निर्माणको लागि कोसेढुङ्‍गा साबित हुन सक्छ ।

के सिक्ने ?

जुनसुकै सत्य घटनाले समाजलाई पाठ सिकाएको हुन्छ ।प्रस्तुत घटनाबाटव्यक्ति वा समाज जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि सबैभन्दा माथि कानून हुँदो रहेछ, जसले देशमा कानूनी शासनको अनुभूती दिलाएर गएको छ ।कानूनले व्यक्ति वा समाजलाई अनुशासनमा रहन उत्प्रेरित गर्दछ भने व्यक्ति वा समाजले सोही अनुशासन कायम राख्‍न नसक्दा न्याय आकर्षित हुँदो रहेछ, यसबाट कानून र न्याय फरक कुरो रहेछ भन्‍ने बुझ्न सकिन्छ ।कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन (Ignorance of law is no excuse) किनभने जातीय भेदभाव र छुवाछुत गर्दा कानून लाग्छ भन्‍ने जानेको भए मैले भेदभाव र छुवाछुत नै गर्ने थिएन भनेर निवेदन गर्दा कोही कसैले पनि अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन बरु उल्टै त्यो कुरो अपराध स्वीकारेको प्रमाण हुँदो रहेछ भन्‍ने बुझाएको छ ।

समाजका बुद्धिजीवि भनौदा (So called) राजनैतिक नेतृत्व, पत्राकार जगत, साम्प्रदायिक समाज दलितका मुद्दामा परि आएको खण्डमा लेस मात्रामा पनि साथ र सहयोग दिन तयार नहुँदा रहेछन् भन्‍ने सिकाएको छ । सायद यो विषयमा नबोल्दा वा नलेख्दा वा साथ र सहयोग नदिँदा वा तटस्थ बस्दा नै उहाँहरुलाई नेपाली समाज छिट्टै छुवाछुत मुक्त हुन्छ भन्‍ने लागेर होला ।वडा कार्यालय वा यस्तै अन्य वैधानिक निकायमा हस्ताक्षर सहितको लिखित सहमती जनाउँदा त्यसको पूर्ण पालना पनि गर्नुपर्दछ भन्‍ने सिकाएको छ । मुद्दा खेपिरहँदा पीडित र सरोकारवालाहरुलाई धाक, धम्की, डर, त्रास र प्रलोभन आउनु स्वभाविक रहेछ तर न्याय चाहिँन्छ भन्‍नेले रत्तिभर पनि विचलित हुन नहुँदो रहेछ भन्‍ने सिकाएको छ ।साम, दाम, दण्ड र भेदको नीतिद्वारा हुने प्रभावलाईपीडित पक्षले बुझ्न सक्नुपर्दो रहेछ भन्‍ने सिकाएको छ ।

स्थानीय तहले छुवाछुतमुक्त गाउँ/नगर बनाउने नीति रातो किताबमा छापेर मात्र हुँदैन सो नीतिको असल कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्दो रहेछ भन्‍ने सिकाएको छ ।कानूनद्वारा नै कस्तो अवस्थामा वैतनिक वकील राख्‍न पाउने भनि स्पष्ट किटान भएको अवस्थामा यसको दुरुपयोग कसरी हुँदो रहेछ भन्‍ने छर्लङ्‍ग पारिदिएको छ ।आफूलाई पीडित मैत्री नाम दिने संस्थाहरु व्यवहारमा कत्तिको पीडित मैत्री हुँदो रहेछ भन्‍ने देखाएको छ ।सूचना नै शक्ति हो  (Information is the Power) भन्‍ने कुरालाई सावित गरिदिएको छ । सहि होस् या गलत होस् समाजद्वारा स्वीकार्य कुराले अन्धाधुन्ध समर्थन पाउँदो रहेछ भन्‍ने सिकाएको छ ।मुद्दा आफैमा बाजी जस्तो जीत र हार सँग सम्बन्धित भएतापनि निमुखा पीडितलाई अदालत सम्म पुग्न हिम्मत दिलाएर गएको छ ।मुद्दामा प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकील कार्यालय र अदालतको भुमिकाहरु (अनुसन्धान, अभियोजन, सुनुवाई र फैसला कार्यान्वयन) को बारेमा दुबै पक्षलाई अनुभवदिलाएको छ ।सामाजिक हित वा न्यायको लागि लड्दा सामाजिक एकता चाहिँदो रहेछ भन्‍ने सिकाएको छ ।जे होस् अन्तत: यसले जातीय भेदभाव र छुवाछुत गर्न नहुँदो रहेछ, यसको पनि कानून रहेछ, कानून विपरीतको कार्य दण्डनीय हुँदो रहेछ, जातीय भेदभाव रछुवाछुत गर्दा सजाय पाउँदो रहेछ भन्‍ने सिकाएको छ ।

के नसिक्ने ?

स्वतन्त्र न्यायपालिकाले न्यायपालिका कोही कसैको धाक, धम्की, डर, त्रास, प्रलोभन, नियन्त्रण वा हस्तक्षेपमा नपरी आफ्नै तरिकाले काम गर्ने अङ्गलाई बुझाउँदछ ।त्यसैले न्यायपालिका कोही कसैको हातमा छ भन्‍नु भ्रम मात्र हो ।जो कोहीले गलत सोच र व्यवहारलाई हृदय र मस्तिष्कमा सजायर वा पालेर राख्दा अन्तत: त्यसले व्यक्ति वा समाज स्वयंलाई नै दुर्गतीतिर लैजाने हुनाले यस्तो कार्यलाई संस्थागत गर्नुहुँदैन।सरकारी, नीजि र सहकारी क्षेत्र, बौद्धिक वर्ग, राजनीतिक दल र नेतृत्व, नागरिक समाज, पत्रकार जगत आदिले यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न मुख्य भूमिका खेल्नु पर्दछ ।मान्छेले मान्छेलाई पशुभन्दा पनि तल राख्‍ने व्यवहारजन्य अपराध गर्ने अपराधीलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन हाम्रो पूरा समर्थन छ भनेर प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सामाजिक द्वन्द भड्कने नाममा निमुखा पीडितलाई त्रास पैदा गर्दै हिँड्ने कार्यले  नयाँ नेपालबन्दैन । यस्तो क्रियाकलापले अङ्‍कुराउँदै गरेको नयाँ नेपाली समाज जो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्‍ने राष्ट्रिय सोचसँग सम्बन्ध गाँसेको छ त्यसलाई कहिल्यै पनि पूरा हुन दिदैँन।

कानूनको मक्सत अपराधीलाई होइन अपराधलाई मार्ने हो । नेपाली समाजमासामाजिक कलंकको रुपमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुत जो अपराध हो त्यसलाई मार्नुपर्छ भनेर राज्यलेजातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्थामा अपराधीले अपराध गर्दा स्वाभाविक रुपमा सो ऐन आकर्षित हुन्छ र त्यो अपराध समाजमा पुन: नदोहोर्‍योस्, समाज अपराधमुक्त होस्, समाजमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम होस्, हरेक व्यक्ति आत्मसम्मानपूर्वक जिउन सकोस भनेर कानूनले नै अपराधीको अपराधलाई मार्न दण्ड सजायको व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ ।त्यसैले कानूनी राज्यमा अपराधीले अपराध गरिसकेपछि उन्मुक्ति पाउँछु भनेर सोच्नुगलत हुने र अपराधमुक्त समाजको निर्माण सबैको चाहना भएकोले अपराधलाई जीवन्त दिईराख्छु भन्‍नु आफ्नो खुट्टामा आफैले बञ्‍चरो हान्‍नु सिवाय केही हुँदैन ।

अपराधिक मानसिकतालाई कुनैपनि व्यक्ति वा समाजले संगठित, प्रोत्साहित र संरक्षित गर्नुहुँदैन ।जानेर वा नजानेर अपराधिक कार्य (Actus Rea) र अपराधिक मानसिकता (Mens Rea) बोकेर अपराधिक गतिविधिलाई संगठित, प्रोत्साहित र संरक्षित गर्दै जाने कार्यले शान्त र सुरक्षित समाजलाई समाप्‍त पार्दछ र त्यो सभ्य समाज निर्माणको बाधक बन्‍न पुग्दछ ।साम्प्रदायिक सोच र भावनाले अपराधिक मानसिकतालाई ढाकछोप र संरक्षण गर्न खोजियो भने सामाजिक सम्बन्धलाई त तहसनहस पार्छ-पार्छ अन्तत: कालोलाई कालो र सेतोलाई सेतो समेत भन्‍न समेत नसक्ने स्थितिमा समाजलाई पुर्‍याईदिन्छ ।यसले त सर्वोत्कृष्ट चेतनशील सामाजिक प्राणीको रुपमा रहेको मानवको परिभाषालाई नै चुनौती दिन्छ नि होइन ?मुद्दा लाग्नु भन्दा मुद्दा लाग्न नदिने विकल्प हुँदाहुँदै कुनैपनि परिस्थितिमा कसैलाई मुद्दा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्‍याउनु हुँदैन किनभने मुद्दा दर्ता भई कानुनी कारवाहीमा अगाडि बढिसकेपछि मुद्दा लाग्न नदिने विकल्प खोज्नु व्यर्थ हुन जान्छ ।

निश्कर्ष

निमुखा दलितलाई लामो समयसम्म थिचोमिचो गरेर, दबाएर, हेपेर, झुक्याएर, विभेद र छुवाछुत गरेर, सम्मानपूर्वक, स्वतन्त्रपूर्वक र समानतापूर्वक बाँच्न नदिएरराख्‍न त सकिएला तर सत्य यहि हो उनीहरुलाई सदैव यसरी राख्‍न सकिदैँन वा राख्‍न खोजे पनि अबका पिँढीलाई त्यो सह्‍य हुँदैन किनभने न्यायको लागि अदालतको ढोका सधै खुल्ला छ भनेर राज्यले भनिसकेको छ ।कानूनी राज्यको अवधारणालाई मुलुकले स्वीकारी सकेको छ ।"छुवाछुत मुक्त नयाँ नेपाली समाज" निर्माणगर्न यी दुई कुरालाई व्यवहारिक बनाउनु जरुरी छ । पहिलो कुरो जातिय भेदभाव र छुवाछुत विरोधी समाज निर्माण गर्न गैरदलितहरुबाट हिम्मत देखाउनुपर्छ भने दोश्रो कुरो चाहिँ जातीय भेदभाव र छुवाछुतको विरुद्धमा आवाज उठाउने र न्यायको लागि अदालतको ढोका ढकढकाउन सक्‍ने सक्षम दलित जमातको विकास र विस्तार गर्नुपर्दछ ।

 


, , , ,