यो वर्ष परीक्षा नभई मूल्याङ्कनबाट मात्र विद्यार्थीलाई कक्षा चढाइने

चौतारा,असोज २७ । 

काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण घरमै रहेर वैकल्पिक माध्यमबाट सिकिरहेका विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई यो शैक्षिक शत्रमा परीक्षाभन्दा मूल्याङ्कन गरेर कक्षोन्नति गरिने भएको छ । 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराईले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका र पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचाले मूल्याङ्कनलाई नै जोड दिएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

शिक्षा पत्रकार समूहको नियमित छलफल कार्यक्रम शिक्षाबारका लागि सोमबार आयोजित ‘वैकल्पिक सिकाइ मूल्याङ्कनका आधार र तयारी’ विषयक भर्चुअल अन्तक्र्रियामा भट्टराईले भने, ‘यो वर्ष पढाएर परीक्षा लिने होइन, सिकाएर विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने हो । त्यसैका आधारमा विद्यार्थीलाई कक्षान्नोति गर्ने हो ।’ 

अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन, स्वाध्याय सामग्रीमार्फत् वैकल्पिक विधिबाट सिकिरहेका विद्यार्थीको मूल्याङ्कन के कसरी गर्ने भन्ने अन्यौल विद्यालयहरुमा रहिरहेको अवस्थामा निर्देशक भट्टराईले यसबारे थप स्पष्ट पारेका हुन् । उनले शिक्षकहरुलाई तीनघण्टे परीक्षामा नअल्मलिन आग्रह गर्दै वैकल्पिक माध्यमबाट सिकेका विद्यार्थीलाई ५० भन्दा बढी तरिका अपनाएर मूल्याङ्कन गर्ने विधि पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचामा दिइएको बताउनुभयो ।

 अंकको अल्झनमा परेर ग्रेडिङ गर्नेभन्दा पनि विद्यार्थीले जानेको र उनीहरुले गरेका क्रियाकलापलाई आधार मानी शिक्षकले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मुख्य कुरा विद्यार्थीले पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको सिकाइ उपलब्धि हासिल गरे÷गरेनन् भन्ने हो । 

उहाँहरुले के सिके भन्नेबारे कसरी मूल्याङ्कन गरियो भनेर शिक्षकले प्रमाणचाहिँ राख्नु पर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘गृहकार्य गराएको हो वा परियोजना कार्य ? अथवा टेलिफोनबाट प्रश्न सोधिएको हो ? त्यसको प्रमाण शिक्षकले राख्नु पर्छ । त्यो नै कायसञ्चयिका हो । अनि मात्र त्यसले मान्यता पाउँछ ।’ 

पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचाअनुसार खासगरी तीन प्रकारको मूल्याङ्कन हुनेछन् । एउटा निरन्तर, दोस्रो प्राक्टिकल र तेस्रो प्रमाणीकरण मूल्याङ्कन । यसमा ‘टेक्स्ट’ (पाठ्यवस्तु) र ‘कन्टेक्स्ट’ (परिवेश)मा आधारित प्रश्न सोध्न सकिनेछ ।

गृहकार्य, परियाजना कार्य, साना समूहमा विभाजन गरी प्रश्न राख्ने, टेलिफोनमार्फत् सोध्ने, अनलाइन प्रविधि आदि विधिबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिने बताइएको छ । 

पाठ्यक्रमका निर्देशक भट्टराईका अनुसार सामान्य अवस्था जस्तो तेस्रो त्रैमासिकसम्मको परीक्षा लिने नभई जम्मा दुईपटक विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिनेछ । पहिलो मंसिरको अन्तिम साता र अर्काे चैतको पछिल्लो हप्ता मूल्याङ्कन गरिनेछ । 

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ ले पनि मूल्याङ्कन, अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणसम्बन्धी उल्लेख गरेको छ । यसका लागि विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विषय शिक्षक र एकजना स्थानीय विज्ञ सम्मिलित समितिले काम गर्ने उल्लेख छ । 

पाठ्यक्रमविद् डा. तीर्थराज पराजुलीले भने अहिलेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका र पाठ्य समायोजन ढाँचाले मूल्याङ्कनमा ‘सामाजिक न्याय’ कतिको गर्न सक्ला भनी प्रश्न राखे ।  ‘कमजोर विद्यार्थीलाई अझ कमजोर हुने अवस्था आउन दिनु हुन्न । मूल्याङ्कनमा सबै विद्यार्थीले समान अवसर पाउनु पर्छ,’ डा. पराजुलीको सुझाब छ, ‘सबै विद्यार्थीको एकै समयमा समान तरिकाले मूल्याङ्कन हुने विधि हुनु पर्छ ।’ 

छलफलमा देशका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले आफूहरुले गरिरहेको मूल्याङ्कन अभ्यासबारे जानकारी गराएका थिए । रुम्जाटार मावि ओखलढुङ्गाका प्रधानाध्यापक गोकर्ण बानियाँले विद्यार्थीलाई ‘ओपन बुक एक्जामिनेसन’ अनुसार प्रश्न दिने तयारी रहेको सुनाउनुभयो ।

‘तिनै प्रश्नअनुसार दशैं पछि प्रत्येक विद्यार्थीलाई भाइबा लिनेछौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षकले झर्काेचाहिँ मान्नु हुँदैन । पहिला विद्यार्थी विद्यालय आउँथे । अबचाहिँ विद्यार्थीकहाँ पुग्नु पर्छ ।’ बानियाँले तीन घण्टाको साटो चार घण्टासम्म अनलाइन जाँच लिएको अनुभव पनि सुनाउनुभयो ।  

सत्यवती मावि धादिङका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण शर्माले ४० प्रतिशत विद्यार्थीको व्यवहार, सञ्चार तथा क्रियाकलाप र ६० प्रतिशत पेन्सिल पेपरका आधारमा आफ्नो स्कूलबाट मूल्याङ्कन गरिने बताउनुभयो । उहाँले विद्यार्थीको क्रियाकलापहरुको भिन्नाभिन्नै पूर्णाङ्क राखिएको निर्धारण सूचीसमेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।

 यद्यपि, सो सूचीमा केही कमजोरी रहेको औंल्याउँदै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक भट्टराईले भने सबै तहमा ४०–६० को मूल्याङ्कन पाठ्यक्रमविपरित हुने बताए । कक्षागत आधारमा निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति र पेपर पेन्सिल मूल्याङ्कन ५०–५० प्रतिशत हुनुपर्ने उनको सुझाब छ । 

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गत चैतबाट देशभर विद्यालय बन्द भएपछि २०७७ असार १ गतेबाट सरकारद्वारा लागू गरिएको वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाअनुसार विद्यार्थीले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा स्वाध्याय सामग्रीमार्फत् सिक्दै आएका छन् । सोही निर्देशिकालाई संशोधन गरी गत भदौ १९ मा जारी विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ यही असोज १ गतेबाट लागू गरिएको अवस्था छ ।      


, ,