अध्यागमनकार्यविधिका बारेमा ओरेक नेपालको ध्यानाकर्षण

 

अध्यागमनविभागले अध्यागमनकार्यविधि, २०६५अन्र्तगतनेपालीमहिलाकालागिजारी गर्दै आएको भ्रमणभिसा सम्वन्धिप्रावधानसंसोधन गर्ने गृह मन्त्रालयमा पठाएको भनिएको प्रस्तावप्रतिओरेक नेपालकोगम्भीर ध्यानाकर्षण  भएको जनाएको छ । ओरेक नेपालको तर्फबाटकार्यकारी निर्देशक लुभुराज न्यौपानेले  बिज्ञेप्ती जारी गर्दै यस्तो जनाएको हो । माघ २९ गते जारि सिबज्ञेप्तीमा ४० वर्ष मुनिकामहिलाविदेश भ्रमण जानकालागि परिवार र वडाको सहमतिचाहिने भन्ने प्रावधानसहितको संशोधनप्रस्तावअध्यागमनविभागले गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ जुन प्रस्तावमहिलालाई नै दोषी देखाउने अति नै लैङ्गिक पूर्वाग्रही सोच हो भन्ने ठहर ओरेकको छ । यस्तो प्रस्तावल्याएर राज्य नै बन्देजको माध्यमबाट महिलाको शरिर, स्वः निर्णयको अधिकार, एजेन्सी, यौनिकता र गतिशीलताको अधिकारलाई कमजोर पार्ने प्रयत्नमा रहेको  देखिन्छ । यसले महिला र पुरुषबीचविद्यमानविभेदलाई थप बढाएको छ भने महिलाहरु बीचउमेरको आधार, वैवाहिकअवस्थावाअभिभाकत्वको संरक्षणको आधारमा वर्गिकरण गरिअहिले हुँदैआएको संरचनात्मकविभेदलाई झनबलियो बनाउने देखिन्छ  । यो संशोधन प्रस्तावनेपालको संविधान २०७२को मौलिकहकअन्तर्गत धारा १७ को उपधारा १ ले  कुनैपनिव्यक्तिलाई  वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैनभन्नेव्यवस्थाको विरुद्धमा  छ । त्यस्तै, समानताको हक, धारा १८कोउपधारा २ र ३ मा राज्यले नागरिकहरुकाबीचलिङ्गकोआधारमा विभेद गरिने छैन भनी गरिएको व्यबस्थासँग समेत उक्त प्रस्तावबाझिने देखिन्छ । साथै, धारा ३८ ले महिलाभएकै कारणले विभेद गर्न नपाइने भनीमहिलालाई समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा प्रकाशितमानव बेचविखन सम्वन्धि राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०१९ का अनुसार  सन् २०१८÷१९मा करिब ३५ हजार नेपालीनागरिक मानव बेचविखनमा परेका थिएजसमामहिला र पुरुषको संख्याआधाआधा रहेको उल्लेख  छ । यस तथ्यांकअनुसार सबै लिङ्गकानागरिक बेचविखनमा परेको  र जोखिममारहेको भन्ने पुष्टि हुन्छ ।



यसकारणकुनैपनितथ्यांकवाप्रमाणित आधार बिनाविभागले  ४० वर्षमुनिकामहिलालाई एक्लै विदेश भ्रमणमा जाँदा वडा कार्यालय र परिवारको सहमतिलिएर मात्रजानु पर्नेप्रावधान राख्ने प्रस्तावसहितअध्यागमनकार्यविधि, २०६५ संशोधन गर्न  गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको देखिन्छ ।साथै विदेश यात्राकाक्रममामानव तस्करी बढेको, शोषणमा परेको, समस्याभएमा उद्धार गर्न नसकिएको, औषधीउपचार नपाएर विजोग भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरि नयाँव्यवस्थाआवश्यक रहेकोविभागको तर्क अत्यन्तै फितलो रहेको हाम्रो ठम्याइ छ ।   ।नेपाललेमहिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभावउन्मुलन गर्ने सम्वन्धीमहासन्धि, १९७९९ऋभ्म्ब्ध्० लाई  निःशर्त अनुमोदन गरिसकेको  छ ।भर्खर मात्र नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको बिश्वब्यापीआवधिक समिक्षामा लैङ्गिक समानता र महिलाको गतिशिलताको अधिकार प्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको  जनाएको छ ।त्यस्तै, अन्यअन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धिमहासन्धिहरुप्रति प्रतिवद्धनेपाल सरकारलेमहिलाभएकै कारण महिलाले भोग्दै आएका जोखिमहरु रोक्नकालागि राज्यका संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुको सट्टा उनीहरुको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामालगाउनखोजेको बन्देजआममहिलाकालागि स्वीकार्य नहुनेयहि विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउँन चाहन्छौं ।अध्यागमनविभागले गरेको उक्त संशोधन प्रस्तावमानवअधिकारमुखी सोच भन्दापनिनिषेधित, र संरक्षणवादी सोचमाआधारित भएको पुष्टि हुन्छ ।महिलालाई सुरक्षित र स्वतन्त्र रूपमा हिंडडुल गर्ने वातावरण सृजना गर्ने प्रमुखदायित्वलाई बिर्सेर  २१ औं शताब्दिमा समेतराज्यनै यस्ता किसिमकानिषेध÷वन्देजलगाउन अग्रसर हँुदामहिलामाथिहुने हिंसाथप वढ्ने निश्चित छ । अतः ४० वर्ष मुनिका नेपालीमहिलालाई भ्रमण भिसा सम्बन्धि गरेको संशोधन प्रस्तावतुरुन्तफिर्ता गरियोसभन्ने हामी जोडदार मागगर्दछौँ । त्यस्तै, महिलाहरूको गतिशिलताको अधिकार तथा स्वतन्त्रतापूर्वक हिंडडुल गर्न पाउने अधिकारमा भइरहेको लैङ्गिकविभेदको अन्त्य गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छौ  भनीएको छ।

, , , ,