अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठि सम्पन्न

 


काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा बुधवार “श्रमिक महिलाहरुको सवालमा स्थानिय तहको भूमिका” विषयमा राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठि सम्पन्न भएको छ । उक्त गोष्ठिमा श्रमिक महिलाहरुको सवालमा सातवटै प्रदेशबाट उपस्थित २२ वटा पालिकाका प्रतिनिधी तथा सरोकारवालाहरु सम्मिलित थिए ।  गोष्ठिमा श्रमिक महिलाहरुको सवालमा छलफल गरिएको थियो । ७३ जना सहभागी कार्यक्रम गाउँपालिका, राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) तथा केयर नेपालको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा गरिएको हो । 

कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधीसभा सदस्य माननीय डा.विन्दा पाण्डेले वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरुको गतिशीलता नियन्त्रण र प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनकालागि अभिमुखीकरण, सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु स्थानीयतह तथा संघिय सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या सन् २०१८÷२०१९ मा पुरुषको तुलनामा जम्मा ८.५ प्रतिशत मात्र रहेको थियो र यसमा महिलाहरु बढी घरेलु श्रमिकको रुपमा रोजगारीका लागि गएको देखिन्छ । महिलाहरु माथि हुने हिंसा तथा जोखिम नियन्त्रण गर्ने नाममा महिलाहरुको गतिशीलता माथि बन्देज लगाएको कारण महिलाहरु कामको अवसरबाट वञ्चित हुने, जोखिमयुक्त बाटोहरु प्रयोग गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता र ठगीने लगायतका संभावना रहन्छ ।

कार्यक्रममा श्रमिकहरुको पञ्जिकरण स्थानीय तहले गर्ने नीतिगत व्यवस्था भएका कारण श्रमिक महिलाहरुको अभिलेख तथा वर्गिकृत तथ्यांक राख्न स्थानीय सरकारले सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता डा. विन्दा पाण्डेले औल्याउनुभयो । साथै न्युनतम पारिश्रमिक श्रम कानुन अन्तर्गत नै तोकिएको हुँदा श्रमिकले न्युनतम पारिश्रमिक प्राप्त गरेको सुनिश्चितता गर्ने र वडा कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्ने प्रावधानका बारेमा समेत रोजगारदातालाई सुसूचित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

पालिका भित्र कार्यरत असंगठित क्षेत्रका श्रमिकले कानुन अनुसारको न्याय नपाएको अवस्थामा पालिकामा उजुरी गर्ने व्यवस्था, त्रिपक्षिय सम्वाद गर्ने संयन्त्र निर्माण स्थानिय पालिकाले गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा वहाँले जोड दिनुभयो । श्रमिकलाई दर्ता गर्ने  र परिचयपत्र उपलब्ध नगराउँदा सम्म उनीहरु सामाजिक सुरक्षामा जोडिन नसक्ने र अधिकारबाट वञ्चित भइराख्ने वहाँको भनाई थियो ।

यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिषचन्द्र घिमिरेले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुलाई त्यहाँका नीतिगत व्यवस्थाहरुका बारेमा जानकारी नहुँदा उनीहरुले गन्तव्य मुलुकमा विभिन्न समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किसकेका कामदारहरुको सीपलाई स्थानीय स्तरमा सदुपयोग गर्ने वातावरण सृजना गरी आर्थिक, सामाजिक, विकासमा उनीहरुलाई सहभागी गराउनु महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । साथै स्थानीय स्तरमा अपनाउन सकिने प्रविधीहरुको पहिचान तथा प्रयोग गर्न सहजीकरण गरेर उल्लेख्य रुपमा उत्पादनमा वृद्धि गर्न श्रमिकहरुलाई स्थानिय सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा वहाँले जोड दिनुभयो ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले सबै क्षेत्रका श्रमिककालागि उचित श्रम अभ्यास, आधारभूत श्रमिक अधिकार र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ र राज्यको नीति अन्तर्गत घरेलु श्रम र सेवामुलक श्रमलाई समेत आर्थिक योगदानका रूपमा गणना गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन समेत कार्यान्वयनमा रहेको छ । तथ्यांक विभागका अनुसार अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा बाँडेर हेर्दा रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ३७.८५ र अनौपचारिक क्षेत्रमा ६२.२५ छ । यसको अर्थ अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गर्नेको हिस्सा धेरै नै रहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा असंगठित श्रेत्र, घरभित्र गर्ने सेवामुलक तथा हेरचाहमुल ककार्यमा महिलाहरुले गरेको श्रमलाई समेत ज्यालामा परिणत गरेर कुलग्राहस्थ उत्पादनमा महिलाको श्रमको गणना अझै हुन नसक्दा महिलाको श्रममा भएको योगदानको पहिचान राष्ट्रले गर्न नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका केन्द्रिय सचिव देवी बुर्लाकोटीले बताउनुभयो । 

यसैगरी घरभित्रको काम तथा महिलाकै समग्र कामको पहिचान नगरिएको, श्रमको मूल्यमा विभेद गरिएको, कार्यस्थलमा लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा श्रमिक महिलाले भोग्नु परेको र महिलाहरुको कामको परिवारमा रहने योगदानको समेत मूल्यांकन नहुने अवस्था विद्यमान रहेको ओरेकका कार्यकारी निर्देशक लुभ राज न्यौपानेले बताउनुभयो ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१८ सर्वेक्षण अनुसार समेत रोजगारीमा रहेका नेपालीको औसत मासिक ज्याला–तलब १७ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ रहेकोमा पुरुषको मासिक औसत आय १९ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ रहेको तर महिलाको आय १३ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ रहनुले ज्यालामा महिलालाई विभेद गरेको स्पष्ट देखिने वहाँले बताउनुभयो । 

त्यसैले स्थानिय निकायले कानुन, नीतिहरु तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्दा श्रमिक महिलाहरुका यस्ता सवालहरु सम्बोधन हुने व्यवस्था गरी महिलाको श्रमको पहिचान, मूल्यांकन तथा मर्यादित श्रमको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा न्यौपानेले जोड दिनुभयो । 

वक्ताहरुले रोजगारीको उपलब्धता, उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सम्वादमा संलग्नता र सामाजिक सुरक्षाको संयन्त्रमा महिला श्रमिकलाई जोड्दै लैजादै कामलाई मर्यादित कामको रुपमा स्थापित गर्ने र श्रमिकको सवालमा भएका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्ने दायित्व स्थानिय तहको रहेको बताउनु भएको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि महिलाको सहभागिता उद्योग व्यवसायमा १३.५, पारिश्रमिक सहितको कृषिमा २५ र सेवा क्षेत्रमा ६१.५ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । श्रम क्षेत्रका बहुसंख्यक महिलाको ठूलो हिस्सा पारिश्रमिक विनाको जीविकोर्पाजनमुखी कृषि, गृहआधारित सेवामूलक श्रम र स्वरोजगार क्षेत्रमा संलग्न छ भन्ने देखिन्छ ।

कोभिड १९ को महिलामा पारेको असर सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको संक्षिप्त नीतिमा महिलावादीहरुका अनुसार “विश्वभरि महिलाहरूले कम कमाई गर्दछन्, कम बचत गर्दछन्, कम सुरक्षित रोजगारी पाउँदछन्, अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी पाउने सम्भावना बढी हुन्छ । तिनीहरूसँग सामाजिक सुरक्षामा कम पहुँच छ र बहुसंख्यक परिवारमा एक्लो–अभिभावक हुन्छन् । उनीहरूको आर्थिक मन्दि बेहोर्ने क्षमता पुरुषहरूको भन्दा कम छ भनि उल्लेख गरेको छ । यस संक्षिप्त नीतिले सबै राज्य र गैह्र–राज्य सरोकारवालाहरूलाई महामारीको लैंगिक प्रभावलाई सम्बोधन गरी विना पारिश्रमिक गर्ने सेवामुलक श्रमको असमानतालाइ नयाँ, सबैलाइ समावेश गर्ने सेवामुलक अर्थव्यवस्थामा रुपान्तरण गर्न आग्रह गरेको छ ।

१५औँ योजनाले समेत औपचारिक क्षेत्रमाकाम गर्नेको हिस्सा ३६.५ बाट वृद्धि गरेर ५०५ पु¥याउने लक्ष्यनिर्धारण गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा औसत श्रम उत्पादकत्ववार्षिक १ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रहेको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ । यसको अर्थ औसतमा एकजना मानिसले ३ सय ६५ दिन गर्ने श्रमको मूल्य १ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबर हो । अबको ५ वर्षमा श्रमको औसत उत्पादकत्व वार्षिक २ लाख७६ हजार रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

यी कानुन, नीति र कार्यक्रमहरुले गर्दा हाल रोजगारमा समान अवसर, पारिश्रमिक र सेवासुविधामा समानता र मातृत्व संरक्षणको व्यवस्थामा विस्तार भएको छ । कार्यथलोमा महिला विरुद्ध हुने हिंसा सम्बन्धी कानुन बनेको छ । सबै क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र समेटिन सक्ने कानुनी व्यवस्था  भएको छ । कानुनी तथा नीतिगत केहीव् यवस्थाहरु भएपनि यी नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिदैन ।

त्यसैले २२ वटा गाउँपालिकाबाट उपस्थित पालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरुले निम्नानुसारको कार्यहरु अविलम्ब गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् । 

संविधान र कानुनले गरेका यीव्यवस्थाको कार्यान्वयनकालागिउद्योग, कृषि र सेवा क्षेत्रमाअनौपचारिक रूपमा संलग्न सबै महिला र पुरुषश्रमिकलाई राज्यले श्रमिकका रूपमाऔपचारिक पहिचानदिँदै सामाजिक सुरक्षा सञ्जालमा जोड्न सक्नुपर्छ । 

यसकालागि घरपरिवार देखि समाज र समुदायहँुदै उद्योग, व्यवसाय र सरकारी–गैरसरकारी क्षेत्रलगायत राज्यका सबै तहमा गरिने सबै किसिमको श्रमलाई मर्यादितबनाउने अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्छ । 

श्रमलाई हेर्ने भेदभावपूर्ण दृष्टिकोणमा रूपान्तरण गरी मर्यादितश्रमको अवधारणाको विकास गर्नपर्छ त्यसो भएमुलुकमामर्यादित रोजगारको दायरा विस्तार हुनेछ ।महिलाले अनवरत बगाएकापसिनाको गणना हुनथाल्नेछ । 

संविधानप्रदत्तहकको कार्यान्वयन, घरेलु श्रमलाई राज्यको कुलगार्हस्थ्यआयमा जोड्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हस्ताक्षर गरिएका सन्धि, अभिसन्धिहरूको पालना गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ । 

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा समानअधिकार र सहभागितामात्रहोइन, अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र पहुँचमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ ।




, , , ,