प्रधानमन्त्री को प्रस्ताब असफल तिनदलद्धारा७६(२)बमोजिम सरकारगठनको माग

 




गोपाल गदाल,केपी शर्मा ओलीले संसद्को विश्वास गुमाउनु भएको छ । ओेलीले संविधानानुसार आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न  प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव असफल भएको हो प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको २ सय ३२ जना सांसद सहभागी बैठकमा ओलीले राखेको प्रस्तावको पक्षमा ९३ जना सांसदले मतदान गरेका थिए ।


विपक्षमा १२४ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जसपाका समूहका सांसदले मत दिएका छन् । तटस्थमा १५ मत परेको थियो । एमालेका झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहका २७ सांसद अनुपस्थित रहेका थिए । बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विश्वासको मतका लागि आवश्यक बहुमत नपुगेकाले प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन हाल संसदमा कायम रहेको एमालेका १२१, कांग्रेसका ६१,  माओवादी केन्द्रका ४८,  जसपाका ३२ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी  र स्वतन्त्र एक,एक जना गरी कुल २७१ सदस्यको बहुमत अर्थात् १३६ मत प्राप्त गर्न पथ्र्याे ।

मत बराबर भएका खण्डमा सभामुखले निर्णायक मत दिन सक्ने व्यवस्था छ  । प्रस्तावमा सभामुखबाहेक २६६ सांसदले मत जाहेर गर्न सक्ने अधिकार थियो । अब प्रधानमन्त्री ओली स्वतः कामचलाउ हैसियतमा रहने र संविधानअनुसार अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। त्यसै गरी सरकार गठनका लागि सोमबारको बैठकमा नेकपा–माओवादी केन्द्रका  अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा   संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको सरकार गठन गरिनुपर्ने बताएका थिए। धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ  । धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको सरकार बन्न सक्ने अनुमानका बीच देउवा र दाहालले त्यस्तो माग गरेको हुन सक्छ। धारा ७६ (३) मा संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थानुसार सरकार बन्ने अवस्था आयो भने संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको नेताको रूपमा फेरि ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्नेछन्। यस्तो दुवै अवस्थामा बनेको सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही वैशाख ३० गते अपराह्न १ बजे बस्ने छ ।यसै बिच तिन दलले संयुक्त बिज्ञेप्ती निकालेर उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेको छ । नेपाली काँग्रेसका सभपती शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओबादीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, र जनता समाजबादी पाटीका उपेन्द्र यादब द्धारा संयुक्त बिज्ञेप्तीमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष राख्नु भएको प्रस्ताव संविधानको धारा १०० को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेकोले सम्माननीय के.पी. शर्मा ओली नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनु भएकाले नेपालको  संविधानको धारा ७६  को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई आव्हान  गर्दछौं  भनीएको छ। राष्टपतीले भने राष्टपती भण्डारीले २०७४ फागुन ३गते नै सोही धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसकेको अबस्थामा  रहेका छ । 


, , ,