‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ काउन्सिलको असहमति

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रति प्रेस काउन्सिल नेपाले गम्भीर रुपमा लिएको छ  ।


सञ्चार माध्यम प्रकाशन÷प्रसारणमा रोक लगाउने, आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाही गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई रजिष्ट्रारले कैद र जरिवाना गर्न सक्नेजस्ता प्रावधान सहित प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा उक्त विधेयक दर्ता भएको सार्वजनिक भएपछी उक्त विधेयकमा प्रस्तावित प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रतिकूलका प्रावधान प्रति प्रेस काउन्सिलले असहमति जनाएको हो । पत्रकारिता जगतले पेसागत उच्चतम आचरण कायम राख्नुपर्छ भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपाल एक प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ । अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतद्धारा निकालीएको उक्त विज्ञप्तिमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै प्रदेशसभामा दर्ता गरेको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’प्रति प्रेस काउन्सिल नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सञ्चारमाध्यम प्रकाशन÷प्रसारणमा रोक लगाउने, आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाही गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई रजिष्ट्रारले कैद र जरिवाना गर्न सक्नेजस्ता प्रावधानसहित प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा उक्त विधेयक दर्ता भएको सार्वजनिक भएको छ । उक्त विधेयकमा प्रस्तावित प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रतिकूलका प्रावधानप्रति प्रेस काउन्सिलको असहमति छ । पत्रकारिता जगतले पेसागत उच्चतम आचरण कायम राख्नुपर्छ । त्यसका लागि स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संबद्र्धन गर्नुपर्छ । स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको वातावरण बनाउन, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तोक्ने तथा लागु गराउने, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिने प्रमुख जिम्मेवारी स्वायत्तरूपमा स्थापित प्रेस काउन्सिल नेपालको हो । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रावधान र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को जगमा काउन्सिल आम सञ्चार क्षेत्रको संबद्र्धन र नियमनमा क्रियाशील छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकभित्र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा, अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने गरी सञ्चार परिषद्को व्यवस्था छ । सोही परिषद्अन्तर्गत रहने रजिष्ट्रारले सञ्चारकर्मीलाई कैद र जरिवाना गर्नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत स्वीकार गरिएको पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्ने स्वायत्त, स्वतन्त्र काउन्सिलजस्ता निकायका काम–कारबाही सरकारकै निकायबाट गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल यस्ता प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दछ । लुम्बिनीमा मात्र नभई अन्य केही प्रदेशहरूमा समेत प्रेस काउन्सिलकै उद्देश्य मिल्दोजुल्दो हुने गरी संरचना स्थापना भई काम, कारबाही भइरहेका छन् । प्रेसजगतको अनुगमन गर्ने, आचारसंहिताबारे सचेतना फैलाउने र उल्लङ्घनमा काउन्सिलमार्फत कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ । र, यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेत हो । प्रेस अनुगमन, आचारसंहिता कार्यान्वयनजस्ता विषयमा परामर्श दिन प्रेस काउन्सिल सदैव तयार छ । काउन्सिलले गरिरहेका यस्ता काममा विरोधाभास हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न काउन्सिल सरोकारवाला पक्षसँग आग्रह गर्दछ भनिएको छ ।


, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,