सरकारद्धारा सिन्धुपाल्चोकलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

सरकारले सिन्धुपाल्चोक र मनाङलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम असोज मसान्तसम्म लागू हुने गरी दुबै जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बिज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ । 



बर्षा यम सुरू सगै असार १ गते देखी सिन्धुपाल्चोक को हेलम्बु, मेलम्ची र तातोपानी लगायतका ठाँउहरूमा भिसण पहिरो सहित बाढि आएर अरबौँको धन जनको क्षेति भएको थियो । मनाङको पनि थुप्रै ठाउँहरूमा बढिपहिरोले क्षेति पुगेको थियो । अजै पनि सिन्धुपाल्चोक र मनाङमा धेरै जोखिम रहेकोले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको र घोषणा गरिएको संकटग्रस्त क्षेत्रमा सरकारीस्तरबाट विशेष निगरानी हुने जनाइएको छ । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने ऐनमा थप प्रावधान यस किसिमको रहेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ः परिच्छेद – ११ विविध ः ३२. विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको घोषणा ः (१) नेपालको कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएकोले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेछ ।, (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधि भित्र विपद्बाट उत्पन्न स्थिति नियन्त्रण हुन नसकेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो घोषणाको अवधि बढाउन सक्नेछ ।, (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको सूचना राष्ट्रियस्तरको सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण समेत गर्नु, गराउनु पर्नेछ ।, (४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था नरहेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जुनसुकै बखत त्यस्तो घोषणा फिर्ता लिन सक्नेछ ।, ३३. नेपाल सरकारले आदेश दिन सक्ने ः (१) नेपाल सरकारले दफा ३२ बमोजिम घोषणा गरेको विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार देहायको कुनै वा सबै काम गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ः– (क) त्यस्तो क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थालाई केही अवधिको लागि बन्द गर्ने, (ख) त्यस्तो क्षेत्रमा उद्धार कार्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुनै काम कारबाही गर्न नदिने, (ग) सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने, (घ) विपद् उद्धार कार्यको प्रयोजनको लागि गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको चल, अचल सम्पत्ति उपयोग गर्न आवश्यक भएमा अभिलेख राखी तोकिएको अवधिभरको लागि अस्थायी तवरले प्राप्त गर्ने, (ङ) सरकारी स्रोत तथा साधनलाई उपयोग तथा परिचालन गर्ने, (च) सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको सवारी साधनलाई कुनै निश्चित अवधिसम्मको लागि अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिने र प्रयोग गर्ने, (छ) सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, निर्माण सामग्री तथा अन्य वस्तु अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिने र विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिलाई वितरण गर्ने, (ज) त्यस्तो क्षेत्रमा पर्ने जग्गा, घर, कलकारखाना, देवदेवालय तथा धार्मिकस्थल र अन्य यस्तै महत्वपूर्ण वस्तु वा स्थानलाई विनाश हुनबाट बचाउन आवश्यक उपाय अपनाउने, (झ) सहयोग टोली गठन गरी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा पठाउने, (ञ) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा यातायात तथा मानिसको आवत जावतमा बन्देज लगाउने, (ट) सर्वसाधारण जनताको जीउधनको रक्षाको लागि अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपायको व्यवस्था गर्ने, (ठ) विपद् व्यवस्थापनको लागि आवश्यक देखिएका अन्य काम गर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । ३४. जुन सुकै स्थानमा प्रवेश गर्न सक्ने ः विपद् व्यवस्थापनको समयमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा संलग्न सम्बद्ध निकायको पदाधिकारी विपद् सम्भाव्य क्षेत्र वा विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रभित्रको जुनसुकै स्थान, भवन आदिमा सूचना दिई आवश्यकता अनुसार प्रवेश गर्न   सक्नेछ ।

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,